नव्या आणि वादग्रस्त ठरलेल्या कृषी कायद्यांच्या विराेधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनाचे एक पाऊल पुढे पडले आहे; पण त्या पावलाच्या मागील पावलाला वादाचे जाेखड अडकविण्यात आले आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून या वादग्रस्त कायद्यांविराेधात आंदाेलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रस्ते राेखण्यापासून राेखावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने काल निकाल दिला. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर समाधानकारक ताेडगा निघावा, अशी निकालात अपेक्षा व्यक्त करतानाच सरन्यायाधीश शरद बाेबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने स्वतंत्र समिती नेमण्याचा निर्णयही जाहीर केला. तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना स्थगिती देण्यात आली आणि वादग्रस्त मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांना आपली मते मांडण्यासाठी चार सदस्यीय समितीही परस्पर जाहीर करण्यात आली आहे. परवा साेमवारी सर्वाेच्च न्यायालयाने दाेन्ही बाजू ऐकून घेताना समिती स्थापन करण्याचे सूताेवाच केले हाेते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना किसान संघर्ष माेर्चाने समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव नाकारला हाेता. केंद्र सरकारने तिन्ही नवे कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी कायम करत समिती स्थापन करण्याच्या तयारीस नकार दिला हाेता.
सर्वाेच्च न्यायालयाने नव्या कायद्यांना स्थगिती देण्यापासून काेणी राेखू शकत नाही, असे जरी स्पष्ट केले असले तरी कायदे करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार सरकारला आणि पर्यायाने संसदेस आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशी किंवा सूचना स्वीकारण्याची सक्ती सरकारवर कशी करता येऊ शकते? कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण हाेईल, म्हणून आम्ही हा पर्याय निवडला असल्याचे खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे. त्याचाच अर्थ कायदा हातात घेण्याचा अधिकार काेणाला नसल्याचे तसेच वादग्रस्त कायदे लागू करताना शेतकऱ्यांची मते जाणून घ्यावीत, एवढ्यापुरताच हा निकाल मर्यादित राहताे आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय समिती स्थापन करताना काेणते निकष लागू करण्यात आले आहेत, हे समजत नाही. मात्र, या कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी समितीला सहकार्य करावे. ही समिती या कायद्यांची तपासणी करेल आणि आपला अहवाल सादर करेल. कोणताही आदेश देणार नाही किंवा कुणाला शिक्षाही सुनावणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले चारही समिती सदस्य नव्या वादग्रस्त कायद्यांचे समर्थक आहेत, असा आराेप क्रांतिकारी किसान संघटनेचे अध्यक्ष दर्शन पाल यांनी लगेच केला आहे. या समितीवर पंजाबचे भूपिंदर सिंग मान, महाराष्ट्रातील शरद जाेशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थतज्ज्ञ अशाेक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धाेरण संशाेधन संस्थेचे माजी संचालक डाॅ. प्रमाेदकुमार जाेशी यांची नियुक्ती केली आहे. या चारही जणांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर तसेच लिखित स्वरूपातही नव्या कायद्यांचे समर्थन केले आहे, असा आराेप आहे. किसान संघर्ष माेर्चाने नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीच्या कामकाजात भाग घेणार नाही, हे आधीच जाहीर केले आहे. परिणामी वादग्रस्त कायद्यांना हटविण्याच्या मागणीवरील वाद कायम राहणार का, अशी शंका व्यक्त करण्यास जागा आहे. भूपिंदर सिंग मान यांनी कृषिमंत्री ताेमर यांची भेट घेऊन नव्या कायद्यांचे समर्थन केले आहे, असाही आराेप किसान संघर्ष समितीचा आहे. समितीने स्थापन केलेल्या अहवाल किंवा शिफारशी स्वीकारण्याचे बंधन सरकारवर राहणार नाही, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा वादाचा हाेऊ शकताे. सर्वाेच्च न्यायालयासमाेर आलेल्या याचिकांवर देण्यात आलेल्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे; पण त्यातून नवे वाद निर्माण हाेण्याची शक्यता अधिक आहे. नव्या समितीच्या कामकाजात शेतकरी संघटनांनी भाग घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा सर्वाेच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. तसे झाले नाही तर समितीचा अहवाल एकतर्फी येण्याचा धाेका संभवताे आहे. तसा तो आला नाही तरी या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणे केंद्र सरकारवर कायद्याने बंधनकारक नसेल. त्यामुळे सरकार या कायद्यामध्ये बदल करण्यास कितपत राजी होईल, याबद्दल साशंकता व्यक्त करण्यासारखीच सध्याची परिस्थिती दिसते. कारण काहीही झाले तरी कायदे राहणारच, फार तर त्यात आम्ही दुरुस्त्या करू, अशी सरकारची भूमिका आहे. हे सर्व मुद्दे विचारात घेता या कायद्यांचा तिढा सुटायचा असेल तर सर्वांनीच सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी.