‘असाल तुम्ही दोन-तीन ट्रिलियन डॉलर्सच्या कंपन्या; पण हा देश स्वतंत्र आहे, सार्वभौम आहे. आपल्या नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करणे आमचे कर्तव्य आहे,’ अशा शेलक्या शब्दांमध्ये प्रायव्हसीच्या मुद्द्यावर व्हाॅट्सॲप व फेसबुकला सुनावून सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवल्याबद्दल देशातील या सर्वोच्च न्यायपीठाला धन्यवाद दिले पाहिजेत. कोट्यवधी भारतीयांच्या रोजच्या जगण्याचा, संवादाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या व्हाॅट्सॲपवर ग्राहकांनी टाकलेली त्यांची खासगी माहिती संपर्कबाजारात अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, व्यवसाय वाढविण्यासाठी वापरण्याचा फेसबुकचा इरादा जानेवारीत समाेर आला. ज्यांना आपला डेटा व माहिती फेसबुकने वापरणे मान्य नसेल त्यांना दोन्ही प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येणार नाही, असा फतवा काढला.
तेव्हापासूनच हा चर्चेचा व काळजीचा मुद्दा बनला आहे. त्याविरुद्ध आक्रोश उभा राहिला, ग्राहकांनी सिग्नल, इन्स्टाग्राम वगैरे पर्याय निवडायला सुरुवात केली. तेव्हा, फेसबुकने दोन पावले माघार घेतली. नवे धोरण अंमलात आणण्याची मुदत फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्याऐवजी मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत वाढवली. तरीही धोका कायम असल्याने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून त्या धाेरणाला आव्हान देण्यात आले. तिच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही नोटीस जगातील दोन बड्या कंपन्यांना बजावण्यात आली आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचे, सरकारने त्यासाठी धरलेल्या आग्रहाचे स्वागतच करायला हवे. एकीकडे सार्वभौम भारतातील नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे, वैयक्तिक माहितीचे रक्षण करण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालय, तसेच केंद्र सरकार घेत असताना शेतकरी आंदोलनाच्या अनुषंगाने बंगळुरूची तरुण पर्यावरण कार्यकर्ती दिशा रवी, मुंबईतील विधिज्ञ निकिता जेकब व अभियंता शांतनू मुळूक यांच्याविरुद्ध सरकारने उगारलेला बडगा, त्यांच्यावर ठेवलेला देशद्रोहाचा ठपका यामुळे वैचारिक मतभेद व आंदोलनाच्या अधिकारांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तिच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी एकही वकील उपस्थित नसताना न्यायालयाने पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडी रवानगी करण्यावरही अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे.
हा सगळा प्रकार म्हणजे सरकारविरोधातील अगदी छोटा आवाजदेखील दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप देशातील अनेक राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, ज्येष्ठ विधिज्ञांनी जाहीरपणे केला आहे. राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर ठिय्या मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांना देशात व देशाबाहेर कोणकोणत्या पद्धतीने समर्थन दिले जाऊ शकते, या स्वरूपाचे एक टुलकीट किंवा कार्यक्रमपत्रिका दिशाने तयार केली. फ्रायडे फॉर फ्यूचर या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण चळवळीची प्रमुख शाळकरी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिने ते टुलकीट सोशल मीडियावर टाकले. शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा जागतिक स्तरावर चर्चेत आला. दिशा रवी ही ग्रेटाच्या चळवळीशी जोडलेली आहे व तिने पाठविलेल्या टुलकीटमध्ये खलिस्तानवादी संघटनेशी संबंधित असलेल्या वेबसाइटची लिंक होती. पर्यायाने हा देशद्रोह ठरतो, असे दिशाला अटक करणाऱ्या निकिता, शांतनूविरुद्ध अटक वॉरंट काढणाऱ्या दिल्ली पोलिसांचा दावा आहे.
दिशा रवी प्रकरणाचा थेट प्रायव्हसीशी संबंध नाही; पण तिची अटक व इतरांवरील संभाव्य कारवाईचा संबंध व्यापक अर्थाने वैचारिक लढाईशी, आंदोलनाच्या अधिकाराशी आहे. देश स्वतंत्र व सार्वभौम आहे, इथपर्यंत ठीक; पण हे पोलीस स्टेट नाही. लोकांनीच निवडून दिलेल्या सरकारला प्रश्न विचारणे, त्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत तर घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, संवैधानिक मार्गाने अहिंसक आंदोलन करणे, हा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहेच. त्याशिवाय, या नवमाध्यमांचा सर्वाधिक उपयोग करणारा तरुण वर्ग, त्याच्या आशा-आकांक्षा, स्वप्ने व आक्षेप, विकासाच्या संकल्पना, शेतकऱ्यांसारख्या दुबळ्या समाजघटकाच्या पाठीशी उभे राहण्याची ऊर्मी या सगळ्यांचे प्रतीक म्हणून दिशा रवी प्रकरणाकडे पाहता येईल.
फेसबुकच्या धोरणांना विरोध करण्याचा अधिकार जसा सार्वभौम देशाला आहे तसाच सरकारच्या धोरणाला, कृतीला, विचारांना विरोध करण्याचा अधिकार त्याच सार्वभौम देशातील सामान्य नागरिकांना नसावा का, असे प्रश्न साहजिकच उपस्थित होणार. त्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. झालेच तर नागरी हक्कांचे सजग प्रहरी बनलेल्या सर्वोच्च न्यायालयानेही यात हस्तक्षेप करायला हवा. स्वातंत्र्य व स्वैराचार यातील भेद नागरिकांना, तर देशद्रोह व वैचारिक विरोध यातील फरक सरकारला समजावून सांगायला हवा.