स्वच्छ भारत योजनेतली अनास्था

कॅगने स्थानिक संस्थांच्या कामाचा आढावा घेणारा अहवाल अधिवेशन संपत असताना शेवटच्या दिवशी सादर केला. कॅगचे अहवाल अधिवेशनाच्या

अतुल कुलकर्णी
कॅगने स्थानिक संस्थांच्या कामाचा आढावा घेणारा अहवाल अधिवेशन संपत असताना शेवटच्या दिवशी सादर केला. कॅगचे अहवाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी का देता? आधी दिले तर त्यावर चर्चा करता येते अशी भाषणे करणारी भाजपा सत्तेवर आली आणि त्यांनीदेखील हा अहवाल शेवटच्या दिवशीच विधानसभेत मांडला. असो. या अहवालातून अनेक गंभीर गोष्टी समोर आल्या. २६ पैकी फक्त पाच महापालिकांनी आणि २३८ पैकी फक्त ९४ नगरपालिकांनी २०१३-१४ पर्यंतचे वार्षिक लेखे तयार केले. १४४ नगरपरिषदांचे २०१३-१४ चे आॅडिट होणे बाकी आहे.
कॅगचे अनेक ताशेरे आहेत. बीपीसीएलने आयात केलेल्या क्रूड तेलावर मुंबई महापालिकेने जकात कर परस्पर संकलित न केल्यामुळे २०१०-१३ या दरम्यान कमिशनपोटी पालिकेला १०१.३२ कोटी रुपये निष्कारण द्यावे लागल्याचे हा अहवाल म्हणतो. औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, वसई, विरार अशा अनेक महापालिकांच्या चुकांमुळे त्या-त्या पालिकांचे कसे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले हे त्यात आहे.
आर्थिक शिस्तीत कमालीची बेफिकिरी दाखवणाऱ्या आणि शहर विकासाचा ठेका घेतलेल्या नगरपालिकांनी सांडपाण्याच्या व मलनि:सारणाच्या कामातही अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. उल्हासनगर महापालिकेने शहरात तयार होणाऱ्या एकूण सांडपाण्यापैकी फक्त १२ टक्केच सांडपाणी एसटीपीपर्यंत (सिव्हीरेज ट्रिटमेंट प्लॅण्ट) पोहोचवले. उरलेले ८८ टक्के सांडपाणी नदी, उघड्या नाल्यात सोडून दिले!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा केली. महाराष्ट्रात संत गाडगेबाबांच्या नावाने ग्रामस्वच्छता अभियान होतेच; पण मोदींपुढे गाडगेबाबांचे नाव सरकारला फारसे रुचले नसावे. त्यांनी गाडगेबाबांचे नाव काढून टाकले. नावाचे जाऊद्या, पण भाजपाचे आमदार, खासदार ज्या ज्या ठिकाणी आहेत ती शहरेदेखील बकाल झाली आहेत. मोदींच्या स्वच्छता अभियानाकडे त्यांच्याच पक्षाच्या आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांनी पाठ फिरवली आहे. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग आहेत. घाणीच्या साम्राज्याला कोठेही तडा बसलेला नाही. महापालिका आयुक्त म्हणून जाणाऱ्यांना तेथून बाहेर पडायचे असते आणि वर्षानुवर्षे पालिकामध्ये एकाच जागी चिटकून बसणाऱ्यांना जाब विचारला जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात तरी मोदींच्या स्वच्छ भारत मोहीमेचा पुरता बोजवारा उडाल्यात जमा आहे.
याचा परिणाम जनतेच्या आरोग्यावर होतो आणि करोडो रुपये औषधांवर खर्च होतात. मात्र अशी सांगड घालून उपाय योजण्याची मानसिकता ना अधिकाऱ्यांमध्ये आहे, ना मंत्र्यांमध्ये. जिल्हा आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या अनेक हॉस्पिटलची अवस्था अंगावर शहारे आणणारी आहे.
जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये क्ष किरण, हृदयरोग, नेत्रचिकित्सा हे विभाग कोणत्याही बड्या खाजगी हॉस्पिटलना लाजवण्याइतपत उत्तम होऊ शकतात, तर अन्य ठिकाणी असे का होऊ शकत नाही, हा सवाल कधीतरी विचारला पाहिजे. यामागची मानसिकता शोधली पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना बाहेरून औषधे आणायला लावली जातात. या दोन्ही विभागातल्या अधिकाऱ्यांचा जीव फक्त आणि फक्त औषध खरेदीत आहे. गरज नसलेली औषधे मोठ्या प्रमाणावर घेतली जात आहेत. एक्स्पायरी डेट संपत आली की औषधे घेतली जातात. यात मोठे रॅकेट आजही कार्यरत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्चमध्ये झालेल्या अधिवेशनात सरकारच्या विविध विभागांना लागणाऱ्या औषध खरेदीसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्याला पाच महिने झाले. पुढे काहीच झालेले नाही. राक्षसाचा जीव पिंजऱ्यातल्या पोपटात तसा अधिकाऱ्यांचा जीव औषध खरेदीत आहे. स्वच्छ आणि निरोगी भारत कसा घडेल कोणास ठाऊक?
जाता जाता : कचऱ्याचे ढीग नाहीत असा भाजपा आमदाराच्या मतदारसंघातील एकतरी रस्ता, चौक आहे का? याचे उत्तर आता मुख्यमंत्र्यांनीच त्या त्या आमदारांना विचारायला हवे...
-