देवेन्द्र फडणवीस यांचा आपद्धर्म

तरुण, तडफदार, कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा प्रसारमाध्यमांतून रंगवण्यात येत असते. फडणवीस हे निश्चितच तरुण व तडफदार आहेत.

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक) -

तरुण, तडफदार, कार्यक्षम मुख्यमंत्री अशी देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा प्रसारमाध्यमांतून रंगवण्यात येत असते. फडणवीस हे निश्चितच तरुण व तडफदार आहेत. कार्यक्षम आहेत की नाही, ते ठरवण्यासाठी त्यांच्या कारकिर्दीचा अजून पुरेसा कालावधी पार पडलेला नाही.
मात्र फडणवीस यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची आणखी दोन वैशिष्ट्यं आहेत आणि त्याकडं फारसं लक्ष दिलं जाताना दिसत नाही.
त्यापैकी पहिलं म्हणजे ते स्वत:च्या आवाजावर प्रचंड खूश असल्याचं सतत जाणवत राहतं. एखाद्या प्रश्नाला किती मोठं उत्तर देत बसतात हे मुख्यमंत्री ! ‘मितभाषी असावं आणि कृतीतून दाखवून द्यावं’, ही उक्ती कदाचित फडणवीस यांना माहीत नसावी किंवा अजूनही विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेतून ते बाहेर आलेले नसावेत. कारण काही का असेना, पण मुख्यमंत्रिपदी येऊनही ते विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणं चलाखीचे युक्तिवाद करीत राहिले आहेत.
निवडणूक प्रचाराच्या काळात इतर पक्षांतील बदनाम नेत्यांना भाजपात घेऊन उमेदवारी देताना फडणवीस यांनी ‘शाश्वत धर्म आणि आपद्धर्म’ असा शब्दांचा खेळ सरून सत्तेसाठी भाजपा करीत असलेल्या संधिसाधूपणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला होता. आज मुख्यमंत्री बनल्यावरही ते असाच प्रकार वारंवार करीत आहेत. ताजं उदाहरण आहे गोहत्त्याबंदीचं आणि मुस्लिमांच्या राखीव जागांचं.
‘राज्य सरकारनं गोवंशहत्त्येवर बंदी घातली आहे, गोमांसावर नाही’, असं फडणवीस यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रे्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे. शिवाय ‘युतीच्या सरकारनं १९९७-९८मध्ये घेतलेला निर्णय मी तडीस नेला आहे आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांंना फायदा करून देणारा हा निर्णय आहे’, असाही चलाखीचा युक्तिवाद मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. ‘गोवंशहत्त्येवर बंदी, पण गोमांसावर नाही’, ही भूमिका फसवी आहे. नवा कायदा असं सांगतो की, गोवंशहत्त्या करणाऱ्याला आणि गोमांस बाळगणाऱ्याला शिक्षा व दंड होईल. म्हणजे एखाद्यानं उद्या गोमांस दुसऱ्या राज्यांतून आणून त्याचे पदार्थ हॉटेलात ग्राहकांना दिले, तर चालतील काय? मुख्यमंत्र्यांचा युक्तिवाद खरा मानावयाचा झाला, तर हे शक्य आहे. प्रत्यक्षात कायदा त्याला प्रतिबंध करणारा आहे. हीच गोष्ट गोवंशहत्त्येवरील बंदी शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असल्याच्या मुद्द्याची आहे.
खरं तर अलीकडच्या काळात जोडधंदा म्हणून शेतकरी गार्इंऐवजी म्हशी पाळण्याकडं वळत आहेत. त्यातही भाकड गाई पाळणं हा शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक बोजा ठरत आला आहे. त्यामुळं अशा गाई शेतकरीच कसाईखान्यांना विकत असतो. आणखी एक मुद्दा म्हणजे बैलांचा शेतीसाठी होणारा वापर. बैलांची संख्या कमी झाल्यानं शेतीची कामं अडल्याची कोणतीही खात्रीशीर आकडेवारी उपलब्ध नाही. मुळात प्रत्येक शेतकऱ्याला बैल ठेवणं परवडतही नाही. खिलारी बैलाची जोडी वगैरे वर्णनं फक्त कथा-कादंबऱ्या व मराठी ग्रामीण चित्रपटातच असतात. स्वत:च्या मालकीची जमीन व बैल वगैरे असलेल्यांची देशातील एकूण शेतकऱ्यातील संख्या फक्त तीन टक्के आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात ही प्रत्यक्ष संख्या किती असेल, त्याचा हिशेब सहज लावता येऊ शकतो.
खरी गोष्ट अशी आहे की, गोवंशहत्त्येला बंदी हा भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा एक भाग आहे. म्हणूनच गोमांसाच्या निर्यातीमुळं मिळणाऱ्या प्रचंंड परकी चलनाकडंही आम्ही गोवंशहत्त्येवरील बंदीसाठी पाणी सोडायला तयार आहोत, हा मुद्दा ठसविण्यासाठी, गेल्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात मोदी वारंवार ‘पिंक रेव्होल्युशन’चा उल्लेख करीत असत आणि त्याचा संबंध काँग्रेसच्या मुस्लिमधार्जिणेपणाशी जोडत असत. वस्तुत: गोमांस फक्त मुस्लिमच खातात, हा खोटा प्रचार आहे. भारतातील इतर धर्मीयही गोमांस खातात. केरळसारख्या राज्यात तर हिंदूही गोमांस खातात. उलट दुबईसारख्या आखाती देशात इस्लाममध्ये निषिद्ध मानलं गेलेलं डुकराचं मास (पोर्क) विकण्यालाही मुभा आहे. तेथील मोठमोठ्या मॉल्समधील अन्नपदार्थ विकणाऱ्या विभागांत ‘फक्त बिगर मुस्लिमांसाठी’ अशा सूचनेसह हे मास विक्रीस ठेवलेलं असतं. आज गोमांसाच्या निर्यातीमुळं भारताला शेकडो अब्ज डॉलर्स मिळत असतात. शिवाय कातडी कमावण्याचा व ती निर्यात करण्याचा मोठा उद्योग भारतात आहे.
तेव्हा, ही बंदी कोणाच्याच फायद्याची नाही. तरीही ती अंमलात आणली गेली आहे, त्यामागं हिंदुत्वाचा मुस्लिमविरोधी अजेंडा हेच कारण आहे. तसं ते सांगण्याचं राजकीय धैर्य व प्रामाणिकपणा भाजपात नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्री चलाखी करीत आहेत.
मुस्लिमांच्या राखीव जागांबाबतही हाच प्रकार फडणवीस करीत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे धर्माच्या आधारे मुस्लिमांना राखीव जागा देणं घटनाबाह्य आहे. त्यामुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारनं घेतलेला तो निर्णय घटनाबाह्य ठरणार आहे. पण तसा तो मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भातही ठरणार आहे. अलीकडच्या काळातील या मुद्द्यावरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर निकाल हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट करतात. मराठा समाजाला राखीव जागा देण्यास भाजपाचा विरोध नाही. पण मुस्लिमांविषयी मुख्यमंत्री नकारात्मक भूमिका घेतात. उलट काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देण्यासाठी वक्फ बोर्डाच्या जमिनीचा मुद्दा पुढं करतात. शिवाय मुस्लिमांना व्यवसाय कौशल्यं व इतर सोयी पुरवून सक्षम करण्याची हमी देतात. पण अशाच प्रकारच्या सूचना सच्चर आयोगानं केल्या होत्या, तेव्हा विरोधात असलेला भाजपा काय म्हणत होता, हे फडणवीस सोयीस्करीत्या विसरून गेले आहेत. ‘हे मुस्लिम समाजाचे लाड करणं आहे, आम्ही कोणाला अल्पसंख्याक मानत नाही, सर्व समान आहेत’, अशी भाजपाची भूमिका होती. आजही भाजपाची तीच भूमिका आहे. तो या पक्षाचा ‘शाश्वत धर्म’ आहे. फक्त उघडपणं ती मांडण्याची राजकीय धमक व प्रामाणिकपणा मुख्यमंत्र्याकडं नाही. म्हणून फडणवीस ती चलाखीनं माडत आहेत, उद्या ते याला ‘आपद्धर्म’ म्हणणार आहेत, एवढंच फक्त या चलाखीतील सत्य आहे.