लोकशाहीचे ‘ओव्हरहॉलिंग’ होणे गरजेचे!

आपल्या गणराज्यात काही तरी बिघाड नक्कीच झालेला आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनावर अशुभ ढग घोंगावू लागलेले आहेत. वास्तविक लोकसभेच्या सदस्यांनी भारताची

- गुरुचरण दास
(विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंत)

आपल्या गणराज्यात काही तरी बिघाड नक्कीच झालेला आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनावर अशुभ ढग घोंगावू लागलेले आहेत. वास्तविक लोकसभेच्या सदस्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी काय करण्याची योजना असायला हवी, तसेच दरमहा किमान दहा लाख नवे रोजगार कसे निर्माण करता येतील याची चिंता करायला हवी. ही स्थिती असताना हे सदस्य नवे घोटाळे समोर केव्हा येतील, याचीच वाट पाहताना दिसतात. विरोधी खासदार हे संसदेचे कामकाज कसे बंद पाडता येईल याचाच विचार करताना दिसतात, तर सत्तारूढ पक्षाचे खासदार काय करावे हे न सुचून भेदरलेल्या सशासारखे इकडून तिकडे पळताना दिसतात. आपण कशासाठी निवडून दिलेलो आहोत, हेच जणू विसरलेले दिसत आहेत.
संसदेच्या मध्यंतरीच्या सुटीच्या काळात, रस्त्यात एक लहान मूल अपघातात मरण पावले असताना, त्याच्या बाजूने जाणारे खासदार त्या अपघाताकडे दुर्लक्ष करून सरळ निघून जातात. व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी करणारे एक पत्रकार रहस्यमयरीतीने मारले जातात. पण ती घटना क्षुल्लक आहे, असे विधान एक मंत्री करतात. चेन्नई मेट्रोतून प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाला एक राजकारणी थापड मारतात, तर उत्तर प्रदेशातील एका मंत्र्यावर एका पत्रकाराला जाळून जिवे मारल्याचा आरोप करण्यात येतो आणि हे सर्व सुरू असताना बाकीची राजकारणी मंडळी टीव्ही चॅनल्सवरून सुरू असलेल्या ‘ललितगेट’ या सुप्रसिद्ध टीव्ही मालिकेचे नवे एपिसोड पाहण्यात गुंग झाली होती. त्यात तीन आठवड्याचा काळ घालविला आहे. ‘ललितगेट’ या टीव्ही मालिकेचा दिग्दर्शक कुणी ललित मोदी नावाची व्यक्ती आहे. त्या माणसाने दोघा राजकीय पक्षाच्या व्यक्तींना अगदी सुलभपणे वापर करून घेतला. ही सिरियल अद्याप संपायची आहे. त्यामुळे सिरियलच्या हिरोला शिक्षा होते का, ते अद्याप कळायचे आहे. ही सिरियल सुरू असतानाच लोकांचे लक्ष व्यापमं घोटाळ्याने वेधून घेतले आहे. या घोटाळ्याने भारतीय जनता पार्टीच्या लौकिकाची अपरंपार हानी केलेली आहे. काँग्रेस पक्षाने भाजपाचे दोषी मंत्री जोपर्यंत राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत संसदेचे अधिवेशन चालू देणार नाही, अशी धमकी दिलेली आहे. पण भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे लक्ष काही महिन्यांनी होणाऱ्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीकडे लागलेले आहे. त्या निवडणुकीत कोणतेही नुकसान कसे होणार नाही, याची काळजी पक्षनेत्यांकडून घेण्यात येत आहे.
हे सर्व पाहता भारताला चांगल्या राजकारणाची गरज आहे, असे वाटल्यावाचून राहत नाही. पहिली गोष्ट ही की, आपला देश सतत निवडणुकीच्या वातावरणातच असतो. त्यामुळे महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यास विलंब होत आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेणे लांबणीवर टाकण्यात येत आहे. भारतात पायाभूत सोयी कशा निर्माण करता येतील, कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी लालफितशाही कशी कमी करता येईल, या गोष्टीचा विचार करण्याऐवजी सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीचे नेतृत्व ललितगेट आणि व्यापमं घोटाळ्यामुळे झालेले नुकसान कसे भरून काढता येईल, याचाच विचार करीत आहे. कारण त्यांच्यासमोर बिहारच्या निवडणुका आहेत. तसेच विरोधी पक्षाच्या लहरीनुसार राष्ट्राचा अजेंडा बुडवून टाकण्यालाही त्यांचा विरोध आहे. लोकसभेच्या मध्यंतरात विरोधी पक्षाचे खासदार अध्यक्षांच्या समोरील हौदात उतरून सभागृहाचे कामकाज होऊ न देण्याची तालीम करताना दिसतात. संपुआ सरकारच्या काळात भारतीय जनता पार्टीने अगदी हेच केले होते आणि आता त्याला जशास तसे म्हणत काँग्रेसचे खासदार तेच करीत आहेत. मग लोकांचे हित गेले खड्ड्यात! लोकहिताचे जीएसटी विधेयक किंवा भूमी अधिग्रहण विधेयक याचे काय होणार आहे, याची चिंता कुणालाच वाटत नाही. बेरोजगार तरुणांना रोजगार कसा मिळू शकेल, याचा विचार करताना कुणीच दिसत नाही. खासदारांचे वेतन कसे दुपटीने वाढते याची चिंता करताना मात्र सगळेच खासदार दिसतात. सामान्य जनतेने या सर्व परिस्थितीकडे हात चोळीत बसून पाहण्यापेक्षा जनप्रतिनिधींना मागणी करायला हवी की, संसद आणि सरकार हे सुचारूपणे चालू शकेल, यादृष्टीने काही राजकीय सुधारणा ते केव्हा करणार आहेत?
दोन्ही सभागृहांचे सभापती आपली जबाबदारी योग्य तऱ्हेने पार पाडताना दिसत नाहीत. त्यांनी आपल्या अधिकाराचा चांगल्या तऱ्हेने वापर करून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणाऱ्या खासदारांना लगाम घालायला हवा. ब्रिटनमध्ये गोंधळ घालणाऱ्या आयरिश सभासदांना मार्शलकरवी उचलून सभागृहाच्या बाहेर फेकून देतात. त्यामुळे ही शिक्षा भयंकर आहे, याची जाणीव त्या सभासदांना व्हायची. तो मार्ग आपल्या अध्यक्षांनी अवलंबायला हवा. दुसरे म्हणजे आपण आपल्या खासदारांना अधिक काळ काम करायला भाग पाडायला हवे. भारताची लोकसभा वर्षातून केवळ ६७ दिवस काम करते, तर ब्रिटनची संसद १५० दिवस काम करते. अमेरिकेची काँग्रेस तर २०० दिवस काम करीत असते. अशास्थितीत आपले पावसाळी अधिवेशन केवळ तीन आठवड्यांचे असण्याऐवजी तीन महिन्यांचे का असत नाही? तिसरी गोष्ट म्हणजे भारताने निवडणूक घेण्याची मर्यादा आखून द्यावी. ब्रिटनने हा प्रकार नव्याने स्वीकारला आहे. अन्य लोकशाही राष्ट्रे हे काम फार पूर्वीपासून करीत आहेत. त्यामुळे निर्वाचित सरकारला काम करण्याची संधी मिळू शकेल.
निवडणुकांच्या तारखांमधील अनिश्चितता संपविण्याची कल्पना नवीन नाही. प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने ती सुचविलेली आहे. लालकृष्ण अडवाणींनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. मनमोहनसिंग आणि प्रणव मुखर्जी यांनासुद्धा ही कल्पना पसंत पडली होती. पण संपुआने त्याची अंमलबजावणी केली नाही, कारण बहुधा अडवाणींनी त्याचा पुरस्कार केला होता, हे असावे! आता नचिअप्पन समिती या सुधारणांवर विचार करीत आहे. अडवाणी यांनी केंद्रीय तसेच राज्याच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, असे सुचविले होते. पण या निवडणुका अडीच वर्षांच्या अंतराने घेण्यात याव्यात, त्यामुळे चुकीचे सरकार सत्तेवर येण्यापासून संरक्षण मिळू शकेल, असे वाटते. चौथी सुधारणा सध्याच्या अविश्वासाच्या ठरावाऐवजी ‘रचनात्मक अविश्वास ठराव’ आणण्यात यावा. त्या स्थितीत तुम्ही पर्यायी सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत असाल तरच विद्यमान सरकार पाडण्याची परवानगी मिळू शकेल! ही सुधारणा लागू केल्यास आमदार आणि खासदार हे शिस्तीने वागू शकतील. तसेच सरकारलाही स्थिरता प्राप्त होईल. पाचवी सुधारणा क्रीडा संस्थांपासून राजकारण्यांना दूर ठेवण्याबाबत होती. क्रीडा संस्थेतील अधिकारी निवडून आले तर त्यांना लगेच राजीनामा देण्याची तरतूद असती तर सध्याचे ‘ललितगेट’ प्रकरण झालेच नसते!