नेपाळविषयक भूमिकेत दादागिरीच जास्त!

भारत-नेपाळ यांच्यातील सीमेवर सुरू असलेल्या मधेशींच्या आंदोलनावर नेपाळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात भारतीय तरुणाचा मृत्यू झाला. या अगोदर याच आंदोलनात

- डॉ. वेदप्रताप वैदिक 
(ज्येष्ठ पत्रकार)

भारत-नेपाळ यांच्यातील सीमेवर सुरू असलेल्या मधेशींच्या आंदोलनावर नेपाळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात भारतीय तरुणाचा मृत्यू झाला. या अगोदर याच आंदोलनात आंदोलनकर्त्या ४० लोकांचे मृत्यू झाले. मृत भारतीय युवक हा बिहारच्या दरभंगा येथे राहणारा होता. एका देशाच्या पोलिसाकडून दुसऱ्या देशाच्या नागरिकाची होणारी हत्त्या दोन देशांत तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे भारताच्या पंतप्रधानांनी नेपाळच्या पंतप्रधानांना फोन करून भारताला वाटणारी काळजी कथन केली. कारण अशा तऱ्हेच्या घटना कधी कधी दोन देशांत युद्ध होण्यासही कारणीभूत ठरू शकतात. भारत-नेपाळ यांच्यादरम्यान अशी स्थिती उद्भवू शकते याचा विचारही करवत नाही. पण सध्या तरी मधेशींच्या आंदोलनामुळे युद्धसदृश स्थिती आहे.
भारतातून नेपाळकडे जाणारे रस्ते आंदोलनकर्त्यांनी अडवून ठेवल्यामुळे उभय देशांतील वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. रक्सोल-बीरगंज सीमेवर ट्रक्सच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे आयात-निर्यात व्यापार बंद पडला आहे. नेपाळी जनतेला नित्योपयोगी वस्तूही मिळेनाशा झाल्या आहेत. भारतातून नेपाळकडे होणारा अर्धा व्यापार याच सीमेवरून सुरू असतो. भारतातून टँकरद्वारा होणारा डिझेल व पेट्रोलचा पुरवठाही त्यामुळे बंद झाला आहे. मधेशींचे हे आंदोलन भारतप्रेरित आहे असा आरोप नेपाळ सरकारने केला आहे. मधेशींनी नव्याने संमत घटनेच्या विरोधात रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. हे मधेशी भारतातून ट्रक्सची वाहतूक होऊ देत नाही असे भारताचे म्हणणे आहे. हा नेपाळचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. हा प्रश्न सुटावा म्हणून नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री कमल थापा भारतात येऊन गेले. पण प्रश्न काही सुटला नाही.
या रास्ता रोको आंदोलनाचे परिणाम भारत व नेपाळ या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला सोसावे लागत आहेत. यापूर्वी भारताने नेपाळच्या राजघराण्यावर दबाव आणण्यासाठी अशाच तऱ्हेची उपाययोजना केली होती. पण त्यावेळी भारताने जे काही केले ते तेथील जनतेच्या समर्थनासाठी. पण मधेशींच्या आंदोलनाने नेपाळमधील जनता त्रस्त आहे. पेट्रोलचा पुरवठा बंद जरी असला तरी भारतासाठी अन्य रस्ते खुले आहेत मग तेथून अतिरिक्त पेट्रोल पाठवणे भारताने का थांबवले, असा प्रश्न नेपाळी जनता विचारत आहे. ज्याचे उत्तर ना भारत देऊ शकत ना नेपाळ सरकार. त्यामुळे नेपाळमध्ये सध्या भारतविरोधी लाट निर्माण झाली आहे. या विरोधाचा फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न चीनकडून करण्यात येत आहे. चीनने नेपाळला १२ लाख टन पेट्रोल विनामूल्य देण्याची तयारी दर्शविली आहे. भूकंपाच्या वेळी भारताने नेपाळला जी मदत केली होती ती सध्याच्या आंदोलनाने निरर्थक ठरली आहे.
एकूणच भारताच्या नेपाळविषयक भूमिकेत मित्रत्वाची भावना कमी दिसत असून, दादागिरीच जास्त दिसत आहे. खरा प्रश्न नेपाळच्या नव्याने संमत घटनेत मधेशींच्या मागण्यांना स्थान का देण्यात आले नाही हा आहे. नेपाळ हे शेजारी राष्ट्र असल्यामुळे नेपाळसाठी जे हितकर आहे ते सांगण्याचा भारताला अधिकार आहे. पण प्रत्यक्षात भारताने काय केले?
नेपाळच्या घटनेवर नेपाळचे राष्ट्रपती स्वाक्षरी करण्यापूर्वी भारताने आपल्या परराष्ट्र सचिवांना नेपाळला पाठवून या घटनेवर स्वाक्षरी न करण्याचा राष्ट्रपतींना सल्ला दिला. मोदी सरकारकडून याहून अधिक अविवेकपूर्ण कृती अन्य कोणती होऊ शकली असती? शिवाय हे काम करण्यासाठी भारताने एका अधिकाऱ्याला पाठवले आणि तेही तेथील घटना समितीची अवहेलना करण्यासाठी! वास्तविक नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात येऊन तेथे लोकशाही अस्तित्वात आली याचा भारताला आनंद वाटायला हवा होता. पण जगातील एकमेव हिंदू राज्य अशी जी नेपाळची ओळख होती, ती नव्या घटनेमुळे पुसली जाणार आहे आणि हेच सध्याच्या मोदी सरकारचे दु:ख आहे. नेपाळच्या राष्ट्रपतींवर प्रभाव पाडू शकतील असे राजनीतिक अधिकारी मोदी सरकारजवळ नाहीत. वस्तुस्थिती ही आहे की मोदी सरकारजवळ स्वत:ची अशी नेपाळ-नीती नाही. पूर्वीच्या सरकारने घालून दिलेल्या नीतीचे अनुसरण करण्यात या सरकारला कमीपणा वाटतो. त्यामुळे भारताच्या नेपाळविषयक नीतीने विकृत स्वरूप धारण केले आहे. परिणामी भारताच्या हितसंबंधाचे नुकसान होत आहे हेही मोदी सरकारच्या लक्षात येत नाही.
नेपाळमध्ये प्रथमच सर्व पक्षांनी नव्या घटनेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या आधारावरच सरकार सत्तेत आले आहे. पाकिस्तान, बांगला देश, अफगाणिस्थान आणि ब्रह्मदेशप्रमाणे नेपाळमध्ये सत्तांतर होत नाही याचा भारताला हर्ष वाटायला हवा. तेथे असलेली लोकशाही बळकट व्हावी, नेपाळमधील मधेशींना न्याय मिळायला हवा अशी भूमिका भारताची असायला हवी. पण त्यासाठी नेपाळवर दादागिरी करणे योग्य ठरणार नाही, उलट परस्पर मैत्रीच्या भावनेतूनच भारत-नेपाळ संबंध दृढ होऊ शकतील. पण हे मोदी सरकार लक्षात घेईल का?