श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी २२ आॅक्टोबरला त्या देशाने रीतसर निवडून दिलेले पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांचे सरकार तडकाफडकी हटवून त्यांच्या जागेवर आपले एकेकाळचे प्रतिस्पर्धी महिंद राजापाक्षे यांची नेमणूक करण्याचा दिलेला आदेश त्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द ठरवून अध्यक्षांसह त्या राजापाक्षे यांना जोरदार चपराक लगावली आहे. पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या पाठीशी संसदेत बहुमत असताना अध्यक्षांनी केलेली ही कारवाई घटनाबाह्य म्हणून न्यायालयाने रद्द ठरविली आहे. त्यांच्या जागेवर आणलेल्या राजापाक्षे यांना आपल्या पाठीशी संसदेचे बहुमतही दरम्यानच्या काळात उभे करता आले नाही. त्या स्थितीत अध्यक्षांनी सारी संसदच बरखास्त करून देशात ५ जानेवारीला नव्या निवडणुका होतील अशी घोषणा केली. न्यायालयाच्या आदेशाने या निवडणुकाही आता रद्द झाल्या आहेत. न्यायालयाने संसदेची बरखास्तीही रद्द केल्याने तिचे अध्यक्ष कारु जयसूर्य यांनी तातडीने तिचे अधिवेशन बुधवारी बोलविले. त्या अधिवेशनाने राजापाक्षे यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करून अध्यक्षांसह त्या दोघांनाही त्यांची जागा दाखविली आहे.
संसदेच्या या कारवाईमुळे नवे पंतप्रधान राजापाक्षे घरी जातील व जुने पंतप्रधान विक्रमसिंघे हे पुन्हा त्यांची जागा घेतील. मात्र या स्थितीत असे घटनाबाह्य आदेश काढणाऱ्या अध्यक्ष सिरिसेना यांचे भवितव्य काय असेल हे अद्याप कुणाला निश्चितपणे सांगता येत नाही. त्यांच्या पदाचा मान व सारी मान्यता या घटनाक्रमाने पार मातीत मिळविली आहे. वास्तव हे की सिरिसेना व विक्रमसिंघे हे दोघेही एकाच पक्षाचे. पण पंतप्रधानपदावर आल्यापासून विक्रमसिंघे हे आपले ऐकत नाहीत ही सिरिसेना यांची तक्रार आहे. त्यासाठी त्यांनी त्यांना पदभ्रष्ट करून त्यांच्या जागी राजापाक्षे यांना आणून बसविण्याचा उद्योग केला. राजकारणात कुणी कुणाचे कायम शत्रू व मित्र नसतात. हे सारे सोयीने ठरत असतात. या दुर्दैवी पण खºया वचनाची साक्ष या घटनांनी पटविली आहे. श्रीलंका हा देश अगदी आतापर्यंत यादवी युद्धाने ग्रासला होता. त्यातील सिंहली बुद्ध व तामिळी हिंदू यांच्यात अनेक वर्षे लढाई होऊन तीत तामिळांचा पराभव झाला. हे तामीळच तेथे लिट्टे म्हणून संबोधले गेले. या पराभवाचे श्रेय व विशेषत: लिट्टेचा पुढारी प्रभाकरन याच्या मृत्यूचा शिरपेच तेव्हा अध्यक्षपदी असलेल्या राजापाक्षे यांच्याकडे जाणारा आहे. ते एकेकाळी अतिशय लोकप्रिय व बलशाली म्हणून ओळखले जात. पुढे भ्रष्टाचार व अन्य आरोपांनंतर त्यांना पायउतार व्हावे लागले व त्यांची जागा सिरिसेना यांनी घेतली. त्याचवेळी विक्रमसिंघे हे पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले. आता त्या दोघांतच वैर वाढल्याने सिरिसेना यांनी राजापाक्षेंना पुन्हा पाचारण करून त्यांना पंतप्रधान बनविण्याचा खटाटोप करून पाहिला. न्यायालयाने मात्र त्यांचा हा बेत मोडीत काढला व आता संसदेनेही त्यांना राजकारणातून उखडून टाकले आहे. खरेतर, एवढा अपमान वाट्याला आल्यानंतर सिरिसेना यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामाच द्यायचा. परंतु प्रत्यक्ष हाकलून लावेपर्यंत आपल्या पदाला चिकटून राहण्याच्या आपल्याकडील राजकीय सवयीनुसार ते अद्याप तेथे आहेत. मात्र अध्यक्ष सिरिसेना यापुढे कोणती पावले उचलतात याकडेच साºयांचे लक्ष लागले आहे. आपल्या बचावासाठी ते लष्कराचा वापर करू शकतात आणि तसे झाले तर गेली अनेक वर्षे युद्धमग्न राहिलेला तो लहानसा देश आणखी काही काळ शस्त्रांच्या माºयाखाली जाण्याची भीती आहे. तेथील लष्कर तसेही एकेकाळी राजापाक्षे यांच्या आज्ञेत राहिले आहे. त्यांचा तेव्हाचा प्रभाव आजही टिकून राहिला असेल तर मात्र तेथील संसदेलाच सिरिसेना व राजापाक्षे यांच्यापासून असलेला धोका कायम आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने रुळावरून घसरलेली लोकशाहीची गाडी पुन्हा रुळावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ती तशी यावी आणि भारताच्या शेजारी असलेल्या या देशात शांतता नांदावी अशीच साºयांची इच्छा राहणार आहे. मात्र जनतेच्या सदिच्छांपेक्षा राजकारणातल्या महत्त्वाकांक्षा जेव्हा मोठ्या ठरतात तेव्हा अशी अडचणीची स्थिती उत्पन्न होते. श्रीलंकेचे राजकारण या स्थितीतून शक्यतो लवकर बाहेर पडावे व तेथील लोकशाही सुरळीत व सुदृढ व्हावी अशीच इच्छा अशावेळी साºयांनी व्यक्त केली पाहिजे.श्रीलंकेत देशाच्या राजकारणाची खरी सूत्रे तेथील संसदेच्या हाती आली आहेत. अध्यक्ष व पंतप्रधान यांच्या हातून राजकारण जाणे आणि ते लोकप्रतिनिधींनी ताब्यात घेणे हा खरेतर, लोकशाहीचाच एक विजय आहे.