- वरुण गांधी, खासदार
२०१२ पासून उच्च शिक्षणावरील खर्च १.३ ते १.५ टक्क्यांमध्ये अडकून पडला आहे. दरम्यान या कालखंडात शिक्षण मंत्रालय उच्च शिक्षण संस्थांनी आर्थिक कमजोर वर्गांसाठी दहा टक्के कोटा लागू करावा म्हणून विद्यार्थी दाखल क्षमता २५ टक्के वाढवण्यावर भर देत आले आहेत. त्याच वेळी अर्थमंत्रालय मात्र शिक्षणक्षेत्रातील नवीन पदनिर्मितीवर निर्बंध लावण्याचा आग्रह धरत आहे. केंद्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत २१-२२ मधल्या २४८२ कोटी रुपयांवरून २२-२३ मध्ये २०७८ कोटी रुपये इतकी कपात करण्यात आली.
याचप्रमाणे संशोधन आणि नवीन गोष्टींसाठी आर्थिक तरतूद आठ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. खरेतर मोठ्या शिक्षण संस्था अनेक संकटांचा सामना करत आहेत. विद्यापीठ स्तरावर आर्थिक संकट घोंगावत आहे. संशोधनाच्या संधी कमी केल्या गेल्या. पायाभूत सुविधांची स्थिती ठीक नाही. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावे अशी स्थिती राहिलेली नाही. त्यांनी थोडा जरी विरोध केला तरी कॅम्पसमध्ये पोलीस येतात. अशा दमनकारी नीतीमुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार आणि नोकरशाही विद्यापीठांना फळण्या-फुलण्यापासून रोखत आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल काय?
विद्यापीठांच्या पायाभूत सुविधांत होणारी गुंतवणूक सातत्याने घटत असून देशातील बहुतेक विद्यापीठे, आयआयटी आणि आयएम यांच्या पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात अतिशय वाईट परिस्थिती आहे. सर्व ठिकाणी क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी वर्गात आहेत. स्वच्छतेच्या बाबतीत स्थिती बिघडलेली असून वसतिगृहांची परिस्थिती चांगली नाही. उच्च शिक्षण अनुदान संस्थेने २०२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद २००० कोटी केली होती ती २०२२ मध्ये केवळ एक कोटी करण्यात आली. आणि आता २०२२-२३ मध्ये तर फक्त एक लाख रुपये देण्यात आले आहेत. विद्यापीठांना कर्ज घ्यायला भाग पाडले जात आहे. उच्च शिक्षण अनुदान संस्थेकडे दिल्ली विश्वविद्यालय सध्या ६७५ कोटी रुपयांचे कर्ज मागत आहे.
अशा परिस्थितीत विद्यापीठांना दैनंदिन खर्च चालवणे मुश्किल झाले आहे. विद्यापीठ अनुदान मंडळाला २२-२३ मध्ये ४९०० कोटी देण्यात आले. आधीच्या वर्षी ते ४,६९३ कोटी होते. गंगाजळी कमी असल्याने स्वायत्त तसेच केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये वेतन अदा करण्यास उशीर होत आहे. देशातील बहुतेक विद्यापीठे तोट्यात चालली आहेत. मद्रास विद्यापीठाला शंभर कोटीपेक्षा जास्त तोटा झाला. राज्य सरकारकडून ८८ कोटी रुपये घेणे विद्यापीठाला भाग पडले. दिल्ली विद्यापीठाच्या बारा महाविद्यालयांत तोट्याची स्थिती आहे.
राज्याकडून येणारा निधी निम्म्यापेक्षाही कमी झाला असून परिणामी दीनदयाळ उपाध्याय कॉलेजला २१ साली ४२ कोटी मिळणे आवश्यक असताना केवळ २८ कोटी रुपये दिले गेले. लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, विश्वभारती, नागालँड विद्यापीठ, झारखंड विद्यापीठ आणि दक्षिण बिहार सारख्या अनेक विद्यापीठात शिक्षकांना महिन्याचा पगार काही आठवडे उशिरा मिळतो. आर्थिक संकटामुळे अनेक विद्यापीठात स्वेच्छाधिकारात केला जाणारा खर्च कमी करावा लागला आहे. दिल्लीतल्या अनेक महाविद्यालयांनी विविध मासिके तसेच आवश्यक तो डाटा मिळवण्यासाठी भरावी लागणारी वर्गणी थांबवली आहे.
संशोधनासाठी खूपच कमी निधी दिला जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या छोट्या आणि मोठ्या संशोधन योजनांवरील अनुदान १६-१७ साली ४२.७ कोटी रुपये होते ते २०-२१ मध्ये ३८ लाख रुपयांवर आणले गेले. भारतात १०४३ विद्यापीठे आहेत, परंतु त्यातले दोन ते पाच टक्केच डॉक्टरेट संशोधनाची सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतात. विद्यापीठांचे आर्थिक कुपोषण होत असून त्यांच्या पायाभूत सुविधा ढासळल्या आहेत. विद्यापीठांच्या संशोधन सुविधा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठानला अजून मंजुरी मिळालेली नाही.
परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका वारंवार फुटत असतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेची प्रश्नपत्रिका जून २१ मध्ये फुटली होती. डमी उमेदवार बसवण्यासाठी प्रत्येकी तीन लाख रुपये घेणारे बहाद्दर केंद्र संचालक निघाले. अलीकडे दक्षिण गुजरातमधील वीर नर्मदा विद्यापीठातील बीए, बीकॉमच्या काही परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या. सुमारे २६ हजार विद्यार्थ्यांना त्याची झळ बसली. गुणवत्तेची हेळसांड आणि संस्थांना त्याच्याशी काही देणे घेणे नाही अशी परिस्थिती राहिली तर भारतातील विद्यापीठे दशकांनी मागे पडतील. भारतीय विद्यापीठे मुक्त अभिव्यक्ती आणि राष्ट्रीय विचारांचे बालेकिल्ले राहिले आहेत. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांना अलीकडे राष्ट्रविरोधी गणले जात आहे. भिन्न विचारांबद्दल आपण सहिष्णुता अंगी बाणवली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना व्यक्ती म्हणून घडू दिले पाहिजे. त्यांना मोकळा विचार करू दिला नाही तर चिकित्सक विचारशक्ती कशी जोपासली जाईल?
जागतिक मानांकनातही भारतीय विद्यापीठांची स्थिती प्रतिबिंबित होते. श्रेष्ठ अशा पाचशे विद्यापीठांच्या यादीत भारतातील केवळ आठ विद्यापीठे आहेत. २०१० पासून या स्थितीत बदल झालेला नाही. चीनने मात्र आपली संख्या दुप्पट केली. २०२० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या भारतीय राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात चिकित्सक विचारक्षमता, समस्यांची सोडवणूक यावर भर देण्यात आला असून सामाजिक, नैतिक आणि भावनिक क्षमता वाढवणे यालाही प्राधान्य दिले गेले आहे. अर्थातच हे करायचे तर अधिक पैसे लागतील, स्वायत्तता द्यावी लागेल अन्यथा बुद्धिमान भारतीय नागरिक देश सोडून परदेशात आश्रयाला जातील. जर्मनीत असे घडले आहे. भारतात असे होऊ नये एवढीच अपेक्षा.