दिल्लीतील पेच ‘आप’च्या अराजकी वृत्तीपायीच!

दिल्ली सरकारचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्या राज्याचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यात उद्भवलेल्या संघर्षामुळं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशापुढं देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदी दुय्यम आहेत काय?
दिल्ली सरकारचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्या राज्याचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यात उद्भवलेल्या संघर्षामुळं हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीत आम आदमी पार्टीनं ७० पैकी ६७ जागा जिंकून मोठा विजय मिळवला. ‘आता जनतेनं कौल दिला आहे, मतदारांनी ‘आप’चा कार्यक्र म मान्य केला आहे, त्यामुळं हा कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी जे काही प्रशासकीय व इतर बदल करावे लागतील, ते आम्ही झपाट्याने करणार आहोत’, असा ‘आप’चा पवित्रा आहे.
...आणि नेमका हाच वादाचा मुद्दा ठरून दिल्लीचे नायब राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात खडाखडी सुरू झाली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवपदी कोणाला नेमायचं, हा वादाचा मुद्दा तसा अगदी मामुली आहे आणि इतका मोठा जनादेश मिळाल्यानं कोणाची नेमणूक करायची, हे ठरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचाच आहे, असं वरकरणी कोणालाही वाटू शकतं. पण ‘दिल्ली’ हे पूर्ण राज्य नाही, तसंच दिल्ली हा पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेशही नाही. केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार दिल्लीतून नियंत्रित होत असतो व तेथे केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यकारी अधिकार नायब राज्यपालांना असतात. मात्र दिल्लीला पूर्ण राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मधला दर्जा देण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्यघटनेत १९९२ साली ६९ वा बदल करून २३९ कलम समाविष्ट करण्यात आलं. राज्यघटनेतील या दुरुस्तीनुसार दिल्ली व आजूबाजूच्या परिसरासाठी (नॅशनल कॅपिटल रीजन) सुसंगत असा कायदा व नियम १९९३ साली अंमलात आले. राज्यघटनेतील तरतुदी व त्यानुसार करण्यात आलेला कायदा व नियम यातील तरतुदी सारांशानं असं सांगतात की, कायदा व सुव्यवस्था यासंबंधीचे सर्व निर्णय (नेमणुका, प्रक्रि या इत्यादि), जमीनविषयक मुद्दे व संलग्न विषयांबाबत कोणताही कायदा करण्याचा वा नियम बनविण्याचा अधिकार दिल्लीच्या विधिमंडळाला नाही.
दिल्लीच्या राज्यासाठीचे मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त, सचिव (गृह) आणि सचिव (जमीन) या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांसाठी नायब राज्यपालांनी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणं बंधनकारक असतं. शिवाय दिल्लीच्या कारभाराविषयीची कोणतीही कागदपत्रं एखाद्या मंत्र्याकडून मागवून घेण्याचा अधिकार नायब राज्यपालांना आहे. त्यासंबंधी हा मंत्री व नायब राज्यपाल यांच्यात मतभेदाचा मुद्दा उपस्थित झाला, तर हे प्रकरण मंत्रिमंडळापुढं ठेवलं जायला हवं. त्यानंतरही वाद निपटला नाही, तर राष्ट्रपतींकडं दाद मागायचा मार्ग राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना मोकळा आहे. मात्र राष्ट्रपती जो निवाडा देतील, तो मान्य करण्याचं बंधन या दोघांवरही आहे.
केजरीवाल व नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यातील वाद या पार्श्वभूमीवर बघायला हवा. प्रश्न होता मुख्य सचिवांच्या नेमणुकीचा. ‘प्रशासन स्वच्छ करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि त्यासाठी जे काही करावं लागेल आणि ज्या काही बदल्या वा नेमणुका कराव्या लागतील, त्या आम्ही करू’, अशी ‘आप’ची भूमिका आहे. उलट वर उल्लेख केलेल्या राज्यघटनेतील विशेष तरतुदीमुळं दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना इतर राज्यांप्रमाणं विस्तृत अधिकार नाहीत. त्यांच्या कारभारावर नायब राज्यपालांची, म्हणजेच केंद्र सरकारची, देखरेख असते. दिल्लीत भाजपाला नामुष्कीचा पराभव पत्करावा लागल्यामुळंं ‘आप’च्या सरकारची कोंडी करण्याची भाजपाची रणनीती आहे. त्यासाठी राज्यघटनेतील तरतुदींचा वापर भाजपा खुबीनं करून घेत आहे. या राजकीय कुरघोडीत मधल्यामधे नोकरशाही भरडून निघत आहे.
केजरीवाल यांना हवा तो अधिकारी मुख्य सचिवपदावर नेमण्यास नायब राज्यपाल तयार नाहीत; कारण हा अधिकारी दिल्ली प्रशासनातील इतर खात्यांंच्या सचिवांपेक्षा सेवेत कनिष्ठ आहे. साहजिकच अशा मुख्य सचिवांच्या हाताखाली इतर अधिकारी काम करण्यास तयार होणार नाहीत, असं नायब राज्यपाल म्हणत आहेत. दुसरीकडं ते जी नावं सुचवत आहेत, ते अधिकारी मुख्यमंत्र्याना नको आहेत.
...कारण काय? तर या अधिकाऱ्यांची प्रतिमा स्वच्छ नाही.
नेमक्या याच मुद्द्याचा उपयोग करून भाजपानं आपली चाल खेळली आहे. ज्या शकुंतला गॅमलिन या महिला अधिकाऱ्याची राज्यपालांनी मुख्य सचिवपदी नेमणूक केली, त्या आधी दिल्ली सरकारातील ऊर्जा खात्यात सचिव होत्या. तेथे त्यांचे व खात्याचे जे ‘आप’ सरकारातील मंत्री होते, त्यांचं पटत नव्हतं. त्या वीज कंपन्यांची बाजू घेत आहेत, असा या मंत्र्यांचा आरोप होता. या दोघांतील मतभेदाचं प्रतिबिंब पडलेली कागदपत्रं प्रसार माध्यमांना पुरविण्यात आली. त्यातून वाद निर्माण झाला आणि केजरीवाल व नजीब जंग यांच्यात खडाजंगी उडाली. या महिला अधिकाऱ्याची नेमणूक करणारा आदेश केजरीवाल यांनी दिल्लीत घेतलेल्या सभेत फडकावला व नंतर फाडून टाकून आपण त्याला किंमत देत नसल्याचं सांगितलं. शिवाय दिल्लीच्या मंत्रालयातील मुख्य सचिवांच्या दालनालाही टाळं ठोकलं. आता हे प्रकरण राष्ट्रपतींपर्यंत पोचलं आहे.
जनादेश मिळालेल्या पक्षानं सत्तेवर आल्यावर राज्यघटनेच्या चौकटीत काम करणं अपेक्षित आहे. जर राज्यघटनेतील तरतुदीत बदल हवा असेल, तर राजकीय सहमती तयार करून संसदेत विधेयक मांडून तो घडवून आणण्याची सोय आहे. पण रस्त्यावरील आंदोलनानं असे बदल होत नाहीत. तसं करणं हे अराजकाला आमंत्रण देणं ठरेल. अर्थात ‘आप’ला तेच हवं आहे; कारण आपनं मतदारांच्या अपेक्षा भरमसाठ वाढवून ठेवल्या आहेत. त्या पुऱ्या करता येणं अशक्य आहे. त्यामुळं घटनात्मक पेचप्रसंग उभा करून केंद्र सरकार आम्हाला काम करू देत नाही, असं दर्शवण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे.
‘आप’ची ही जी अराजकीय कार्यपद्धती आहे, ती वारंवार उफाळून येत आहे आणि त्याचा फायदा भाजपा उठवत आहे.


प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)