प्रकाश बाळ ,(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक) - दिल्लीच्या निवडणुकीत भाजपाचा नुसता दारुण पराभव झालेला नाही, केवळ राजकीय वाताहतही झालेली नाही, तर या पक्षाची पूर्ण धूळधाण उडाली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील विजय हा ‘काँग्रेसमुक्त’ भारताच्या दिशेनं टाकलेलं दमदार पाऊल आहे, अशी ग्वाही देऊन नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत पंतप्रधानपदाची सूत्रं २६ मे २०१४ रोजी हाती घेतली होती. आता तीच दिल्ली मतदारांनी ‘भाजपामुक्त’ केली आहे. असं का घडलं, कसं घडू शकलं? ‘मोदी’ आणि ‘दिल्ली’ हे या प्रश्नाचं एकमेव उत्तर आहे.आपण अपराजित, अभेद्य आहोत, आपल्याला कोणी पराभूत करू शकत नाही, मतदाराचं मन आपल्याला कळलं आहे, मीच केवळ देशाला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाऊ शकतो, इतर कोणाच्यात ती क्षमता नाही, असं मोदी यांना खरोखरच ठामपणे वाटतं. लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच्या काळात संयुक्त पुरोगामी राजवटीच्या काळातील निष्क्रिय व निष्प्रभ कारभारामुळं देशात अस्वस्थता होती. जनमनात असंतोष खदखदत होता. त्याला मोदी यांनी साद दिली आणि ‘मी ही परिस्थिती बदलू शकतो’ या त्यांच्या ग्वाहीवर मतदारांनी विश्वास टाकला. भाजपाला स्वबळावर २८२ जागा मिळण्याचं हे खरं कारण होतं.प्रत्यक्षात मतदारांच्या या विश्वासाची परतफेड करण्यासाठी देण्यात आलेल्या आश्वासनाची निदान अंशत: तरी पूर्ती होत आहे, हे दाखवून देण्याची मोदी यांची जबाबदारी होती. तीच ते गेल्या साडेआठ महिन्यात पार पाडताना दिसत नव्हते. म्हणजे घोषणा खूप करण्यात आल्या. देशाभिमानाच्या गप्पा मारल्या गेल्या. देश-विदेशात भारताची शान कशी वाढत आहे, याचे दाखले दिले गेले. पण अशा प्रकारांनी पोटं भरत नाहीत. त्यासाठी हाताला काम लागतं. ते केल्यास पुरेसे पैसे हातात पडावे लागतात. तसं काही घडताना दिसत नव्हतं. उलट नव्या आर्थिक धोरणाचे जे आराखडे प्रसिद्ध होत राहिले, त्यानं आपली रोजी-रोटी तर हिरावली जाणार नाही ना, अशी शंका जनमनात रुजत होती. दुसरीकडं ‘विकासा’ला मतं देणाऱ्या देशातील विविध धर्म, जाती, वंश यात विभागलेल्या मतदारांना दिसत होती, ती घरवापसीची मोहीम, इतर धर्मीयांवर होणारे हल्ले, जातीय व धार्मिक विद्वेष निर्माण करण्याचे प्रयत्न.मग असं एकंदर वातावरण आकाराला येत असतानाही भाजपा हरयाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगड इत्यादि राज्यांत कसा काय जिंकू शकला?‘दिल्ली’ हे त्याचं उत्तर आहे.भारतीय मतदारांच्या मनोभूमिकेत गेल्या दीड- दोन दशकांत बदल होत चालला आहे. गेल्या पाव शतकाच्या आर्थिक सुधारणांच्या ओघात जे स्थित्यंतर घडत आहे, ते या मनोभूमिकेतील बदलास कारणीभूत आहे. जातपात, धर्म, वंश, भाषा इत्यादिंच्या प्रभावातून बाहेर येऊन मतदार विचार करू लागण्यास सुरुवात होत आहे. आपलं आयुष्य जास्त सुखकर कसं होईल, याकडं त्यांचं जास्त लक्ष जाऊ लागलं आहे. ही मनोभावना फक्त श्रीमंत वा मध्यमवर्गापुरतीच मर्यादित नाही. समाजाच्या सर्व थरात ही मनोभावना आकाराला येत आहे. त्यासाठी चांगला राज्यकारभार हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरू लागला आहे.प्रस्थापित पक्ष असा कारभार करू शकत नाहीत; कारण ते देत असलेली सगळी आश्वासनं ही सत्ता मिळविण्यासाठी असतात, आपल्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशानं सत्ता वापरण्याचा इरादा या नेत्यांचा नसतो, अशा मतांपर्यंत जनमत येत चाललं आहे. तरीही प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या पलीकडं जाणारा पर्याय आजही पुढं आलेला नाही. महाराष्ट्र, हरयाणा, छत्तीसगड येथील भाजपाच्या विजयामागं ही मतदारांची अपरिहार्यता आहे.मात्र आम आदमी पार्टीच्या रूपानं दिल्लीत हा पर्याय पुढं आला. केवळ सत्तेसाठी ही मंडळी राजकारण करीत नाहीत, तर सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवून आणण्याचं एक साधन म्हणून हा पक्ष राजकारण करू पाहत आहे, ही भावना रुजवण्यात अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी टप्प्याटप्प्यांनी यशस्वी होत गेले. गेली अनेक वर्षे आपल्या स्वयंसेवी संघटनेमार्फत दिल्ली शहर व परिसरात जनहिताच्या विविध मुद्द्यांवर केजरीवाल यांची ही स्वयंसेवी संघटना काम करीत आली आहे. त्यामुळं वस्त्यावस्त्यांत या संघटनेचं जाळं होतं. लोकपाल आंदोलनात या संघटनशक्तीची व केजरीवाल यांच्या संघटन कौशल्याची चुणूक दिसून आली होती. त्यापायीच २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपाला आम आदमी पार्टीनं कडवी झुंज दिली व नंतर काँग्रेसच्या मदतीनं सरकारही स्थापन केलं.या सरकारच्या ४९ दिवसांच्या कारकीर्दीत बरेच वाद झाले. पण काही भरीव कामही झालं. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील यशाचा फायदा उठविण्याच्या अदूरदर्शी धोरणानं आम आदमी पार्टीनं सत्ता सोडली. पण दारुण पराभवानंतर या पक्षानं हाय खाल्ली नाही. ‘आमची चूक झाली, आम्ही ते खुल्या मनानं मान्य करतो आणि मतदारांची माफीही मागतो’, असं सांगत केजरीवाल व त्यांचे सहकारी पुन्हा जनतेत गेले. भारतीय जनमत हे क्षमाशील आहे, याचा अनेकदा पूर्वी अनुभव आला आहे. त्याची पुनरावृत्ती दिल्लीत झाली. मतदारांनी आम आदमी पार्टीला माफ केलं; कारण आपलं आयुष्य सुधारण्यासाठी काही वेगळं केलं जाईल, म्हणून ज्यांच्यावर मतदारांनी विश्वास टाकला, ते मोदी व भाजपा जुन्याच पद्धतीचं सत्तांकाचे राजकारण त्यासाठी करीत असल्याचा अनुभव येऊ लागला होता. भाजपा सत्तेच्या गुर्मीत होता. सत्तेचा त्याचा अहंकार ठायीठायी दिसत होता. केजरीवाल लोकांच्या समस्यांबद्दल बोलत होते, तर भाजपा ते कसे पळपुटे आहेत, अराजकवादी आहेत, असं सांगून व्यक्तिगत टीकेवरच भर देत होता. मतदारांनी ‘पानी का पानी और दूध का दूध’ केलं व भाजपाला दूर लोटलं.आता केंद्र सरकार भाजपाच्या हाती, पण जेथे हे सरकार आहे, ते दिल्ली राज्य मात्र ‘भाजपामुक्त’ झालं आहे.