दिल्लीबाबत तारतम्य गरजेचे

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठातील वादंगाला पाकिस्तानी दहशतखोर हाफीज सईद याचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर करून या वादाला थेट आंतरराष्ट्रीय बनवून टाकले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी या दोघानी, गृहमंत्र्यांचे सल्लागार नेमके आहेत तरी कोण, हा यासंदर्भात विचारलेला प्रश्न त्याचमुळे गंभीर व विचारार्ह ठरावा असा आहे. दिल्लीचे सदर विद्यापीठ आरंभापासून डाव्या विचारसरणीच्या लोकानी आपल्या ताब्यात ठेवले असले तरी डावा विचार म्हणजे देशद्रोही विचार नव्हे. त्याला विरोध करायचा तर तो विचारांनीच व पुरेशा तारतम्यानिशीच केला पाहिजे. तसे न करता त्या विचाराला एकदम पाकिस्तानी दहशतखोरांशी जोडण्याचे काम देशाचे गृहमंत्री करीत असतील तर आपल्या गृहमंत्रालयाच्याच गांभीर्याचा विचार मुळातून करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात दिल्लीच्या आताच्या घटनेचा संबंध अफझल गुरूच्या फाशीशी आहे. हा अफझल गुरू पाकिस्तानचा नव्हे तर काश्मीरचा म्हणजे भारताचाच नागरिक होता. संसदेवर हल्ला चढविण्याचा त्याचा अपराध अक्षम्य व त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्याएवढा गंभीर होता. त्याचसाठी त्याला मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात फासावरही चढविण्यात आले. त्याच्या फाशीच्या अगोदर देशातील अनेक नेत्यांसह तेव्हाच्या काश्मीर सरकारने ही फाशी टाळावी असा आग्रह केंद्राकडे धरला होता. त्याच्या फाशीचे विपरीत परिणाम काश्मीरात होतील असे खुद्द फारूक अब्दुल्लाही तेव्हा म्हणाले होते. मात्र हिंदू-मुस्लीम मतांचे आडाखे डोळ््यासमोर असणाऱ्या तेव्हाच्या राजकारणाने अफझलला फासावर चढविण्याचा निर्णय घेतला व तो त्याच्या कुटुंबियांना कळविण्याआधी अंमलातही आणला. त्याचे जे पडसाद तेव्हा काश्मीरात उमटले त्याच्या भीषण आठवणी आजही साऱ्यांच्या स्मरणात आहेत. दिल्ली विद्यापीठात काश्मीरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. या विद्यार्थ्यांनी अफझलच्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम आयोजित केला. असा कार्यक्रम आयोजित केल्याचा राग अनेकाना असणार आहे. मात्र त्याचवेळी गांधीजींचा खून करणाऱ्याच्या पुण्यतिथीचे कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्यांचाही विचार मनात असावा लागणार आहे. गांधीजींचा खून हीदेखील एका राष्ट्रीय नेत्याच्या हत्त्येची व देशद्रोहाची बाब आहे. भारतासारख्या धर्मबहुल व विचारबहुल देशात अशा परस्परविरोधी आस्था बाळगणाऱ्या नागरिकांचा समावेश असणार ही बाब समजून घ्यावी अशी आहे. अफझल गुरुच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमात भाग घेणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते देशद्रोह नव्हे. देशद्रोह म्हणजे देशविरोधी कृती, मात्र देशविरोधी वा सरकारविरोधी भाषा नव्हे ही गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेकदा स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे विद्यापीठात झालेल्या कार्यक्रमाची दखल देशद्रोह म्हणून घेणे आणि त्याला हाफीज सईदचा पाकिस्तानातून पाठिंबा होता असे सांगणे हा प्रकार गृहमंत्र्याला न शोभणारा आहे. देशातील विशिष्ट अल्पसंख्यकांना देशाबाहेर घालवा, आमच्या सरकारला पाठिंबा न देणारे सारे देशद्रोही आणि पाकिस्तानी आहेत किंवा या देशात रामजादे आणि हरामजादे असे दोन प्रकारचे लोक राहतात अशी भाषा जे बोलतात त्यांच्या अपराधाला या स्थितीत काय म्हणायचे असते? विद्यार्थी परिषद या संघाच्या संघटनेने आरोप करावा आणि केंद्रातल्या मानव संसाधन आणि गृह या खात्यांच्या मंत्र्यांनी संबंधितांवर फारशा चौकशीवाचून कारवाई करून मोकळे व्हावे हा आताचा व्यवहार हैदराबाद विद्यापीठाच्या रोहित वेमुला या तरुणाच्या आत्महत्त्येपासून सुरू झाला. त्याला पाठिंबा देणारे आणि त्याच्या आत्महत्त्येचा निषेध करणारे लोक उशीरा संघटित झाले व त्यांनी आपली भावना देशाच्या पातळीवर व्यक्तही केली. दिल्ली विद्यापीठातील ज्या विद्यार्थी नेत्याला त्याच्यावर देशद्रोहाचा न टिकणारा आरोप ठेवून सरकारने ताब्यात घेतले तो तेथील विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष आहे आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्यांचा वर्ग मोठा आहे व तो राजकीय पाठिंब्यावाचून राहणाराही नाही. आज दिल्लीत जे घडत आहे आणि त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना ज्या शाब्दिक कोलांटउड्या घ्याव्या लागत आहेत त्याचे कारण या घटनेतून निर्माण झालेला युवकांमधील संताप हे आहे. आपल्या कारवायांना संघ परिवाराचा पाठिंबा आहे एवढ्याच एका बळावर राजनाथ सिंह आणि त्यांचे गृह मंत्रालय न केलेल्या देशद्रोहाला देशद्रोह ठरवीत असतील आणि आपल्याच देशातील उद्याच्या नागरिकाना देशद्रोही म्हणून तुरुंगात डांबत असतील तर त्याचे जे दुष्परिणाम व्हायचे ते झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. देश सर्वसमावेशक व व्यापक भूमिकांमुळेच आपले ऐक्य टिकवू शकणार आहे ही बाब येथे साऱ्यांनी लक्षात घ्यायची आहे.