- राजू नायक
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारामुळे गोव्याच्या अस्थिर राजकारणाला सतत फुटणारे धुमारे, भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची अस्वस्थता, काँग्रेसमधील फुटिरांना पक्षात घेताना भाजपाचे झालेले नैतिक अध:पतन, घटक पक्षांनी सुरू केलेले दबावाचे राजकारण, विविध जातीय गटांची मोर्चेबांधणी...
या घटना एकामागोमाग घडत असल्या व त्यांचा एकमेकांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असला तरी त्यातून एकच गोष्ट स्पष्टपणे अधोरेखित होते ती म्हणजे, गोव्याचे राजकारण १९९०च्या दशकाशी साधर्म्य साधू लागलेय. म्हणजे राजकारणाला संपूर्ण अवकळा येऊ लागलीय. एकूणच सारे पक्ष या अध:पतनाला फूस देताहेत. त्यात कोणीही सोवळे राहिलेले नाही. मगोपच्या अध्यक्षांनी भाजपाला एका महिन्याची मुदत दिली आहे. मुदत देण्याची ही त्यांची कितवी वेळ आहे, त्यांनाही आठवत नसेल. आपल्या भावाला ‘बढती’ मिळावी म्हणून ते गेले पाच महिने थयथयाट करताहेत. त्यांचे भाऊ पक्षाला रामराम ठोकायलाही तयार होते. म्हणजे सत्तेसाठी सारे काही! सत्तेसाठी जेवढय़ा लांडय़ालबाडय़ा नेतेमंडळी करतील तेवढा राजकारणाचा स्तर उतरत जाणार आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या परिस्थितीचा सर्वात मोठा फटका नेत्यांनाही बसणार नाही आणि त्यांच्या पक्षालाही. तो लोकांना बसेल म्हणजेच आमच्या राज्याला बसेल.
गेल्या सात महिन्यांत राज्यातील एकूणच प्रशासन व लोककल्याणाच्या योजना कोलमडल्या. सरकार ठप्प झालेय. लोकांना सांगितले जातेय की सरकार ठीक चाललेय व मुख्यमंत्री बैठका घेताहेत. गेल्या आठवडय़ातच गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याची लोणकढी थाप सोडून देण्यात आली होती. पत्रकारांनाच हाताशी धरून ही बातमी आधी सोडून देण्यात आली. सध्या पत्रकार फेसबूकवर आपल्या बातम्या टाकून त्यावर लोकांची मते अजमावण्यासाठी स्पर्धा खेळत आहेत. त्यातलाच हा एक भाग. नंतर खरी गोष्ट बाहेर आली, ती म्हणजे, अशी बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेही घेतली नव्हती. त्यानंतर काँग्रेसने टीका सुरू केली. लोकांच्या लक्षात ती गोष्ट आली. सरकारचे काम चालू आहे, हे दाखविण्यासाठी बनावटगिरीचा वापर केला जातोय. त्यामुळे तर लोक जास्तच हवालदिल झाले.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, मंत्र्यांना काही अधिकारच राहिला नाही. मंत्रिमंडळाची बैठक अनेक महिने झालेली नाही. त्यामुळे निर्णय होत नाहीत आणि योजना कार्यान्वित होत नाहीत. दुस-या बाजूला मुख्य सचिव व मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सचिव जादा अधिकार हातात घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे परवा मंत्र्यांनी निर्णय घेतला- मासळीची आयात बंद करायची. त्याची कार्यवाही करायला मुख्य सचिवांनी नकार दिला. परिणामी मंत्री निष्प्रभ बनले आहेत. आमदार हवालदिल बनले आहेत आणि भाजपाला अस्वस्थतेने घेरले आहे. पराभूत नेत्यांना वाटते, विधानसभा बरखास्त करावी. निवडणुकीला सामोरे जावे. परवा भाजपाच्या कोअर समितीतील एक जण सांगत होता, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दयानंद मांद्रेकर, दामू नाईक आदींना पुन्हा जिंकून येण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. ते मागणी करतात पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जा. उलट, आमदारांचा विधानसभा बरखास्त करायला विरोध आहे. त्यांना पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला हवाय. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे, लोकसभेबरोबर निवडणुका झाल्या तर विधानसभेतील निम्मे सदस्य लोक घरी बसवतील. भाजपाला पाच सदस्य जिंकून आणणे मुश्कील होईल. भाजपा व त्यांच्या बरोबर राहिलेल्या घटक पक्षांचाही सणसणीत पराभव करण्याची संधी लोक शोधताहेत.
मी पाच वर्षापूर्वी मोदींचा उदो उदो चालत होता तेव्हा एक लेख लिहिला होता. त्यात म्हटले होते की, हा उदो उदो कृत्रिम तरी आहे किंवा वरवरचा आहे. याचे कारण लोक सध्या चटकन नाउमेद होतात. त्यांच्या अपेक्षाही वाढत चालल्या आहेत. दुस-या बाजूला बाजारपेठीय शक्तींची दडपणे वाढत चालली आहेत. या शक्ती सरकारला नामोहरम करू लागल्या आहेत. रुपयाचे होणारे अवमूल्यन, पेट्रोलची दरवाढ आता कोणी रोखू शकणार नाही. दुस-या बाजूला अन्न उत्पादनाचे प्रमाण, वातावरण बदलाचा कृषी उत्पन्नावर होणारा परिणाम, पर्यावरणीय संकटे, यामुळे लोकांना सतत संकटांना सामोरे जावे लागेल. केरळच्या अस्मानी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार पश्चिम घाटांच्या रक्षणासाठी काही कडक पावले उचलू पाहाते; परंतु राज्यांचा तगादा नाही. गोवा सरकारला तर त्याचे कसलेही सोयरसुतक नाही; आपण पश्चिम घाटांचे लचके तोडले आणि किनारपट्टीलाही धोका निर्माण केला आहे. त्याचे परिणाम गंभीर आहेत. तसे काही घडले तर लोकांचा राग वाढत जाईल आणि सरकारला हा राग पचविणे कठीण जाईल!
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सरकार नावाची व्यवस्था झिजत जाणार आहे. रुपयाचे अवमूल्यन, अर्थव्यवस्थेला बसणारे हादरे, पर्यावरणीय संकटे यांना तोंड देण्याची सरकारची क्षमता क्षीण झाली आहे. गोव्यात प्रत्येकाला सरकारी रोजगार मिळवण्याची काळजी आहे. आधीच राज्यात प्रशासन हा जनतेवर भार झालेला आहे. दर पाच माणसांमध्ये एक सरकारी नोकर आहे. त्यात भर म्हणजे हा नोकरवर्ग निरुपयोगी बनला आहे, तो व्यर्थ पगार खातो. त्यामुळे नोकर भरती थांबविणो महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने एकही राजकीय पक्ष तशी ठोस भूमिका घेत नाही. नोकर भरती केली नाही तर निवडणुकीत मार मिळेल, असे त्याला वाटते. त्यात भर म्हणजे पर्यटन व खाण उद्योगात कमी केले जाणारे मनुष्यबळ. पर्यटनात कुशल कामगार हवे आहेत. आपल्या लोकांना श्रमाची कामे करायची नाहीत. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायाने त्यांना आकृष्ट करणे थांबविले व बाहेरच्या राज्यामधून लोक आणू लागले आहेत. कॅसिनोंनीही गोव्याबाहेरील लोकांना रोजगार दिला आहे. खाण उद्योगाने शेवटच्या टप्प्यात ट्रक ड्रायव्हर, अवजड यंत्रसामग्रीचे चालक बाहेरून आणले होते. पुढच्या काही वर्षात सरकारला नोकर भरती थांबवावीच लागेल. त्यामुळे नोक-या देऊ शकणारा उद्योग व त्याला अनुरूप शिक्षण याची कास राज्याला धरावी लागेल. एका अंदाजानुसार उबेर व ओलासारख्या टॅक्सी सेवा राज्यात सुरू झाल्या तर काही हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. जादा लोक टॅक्सी वापरतील. त्यासाठी टॅक्सीवाल्यांची मक्तेदारी संपवावी लागेल.
सध्या काँग्रेस नेत्यांना वाटते की हे सरकार आपल्याच ओझ्याने कोसळेल व लोकसभेबरोबर निवडणुका होऊन सत्तेचा गोळा अलगद त्यांच्या तोंडात येईल. दुर्दैवाने त्यातील अनेकांना शून्यात गेलेल्या अर्थव्यवस्थेत काम कसे करावे ते माहीत नाही. त्यामुळे कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेत व केंद्रीय निधीला लागलेली गळती यातून राज्यशकट हाकताना नाकीनऊ येतील. त्यामुळे केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे, त्या पक्षाशी संघटन बांधण्यासाठी नेते धडपडू लागतील. गेल्या वर्षभरात भाजपात जाऊन सत्तेच्या गुळाच्या ढेपेला चिकटण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षनेत्यासह त्या पक्षातील रथीमहारथीने केलेला आहे. त्यातील काही जण बरीच वर्षे सत्तेबाहेर आहेत, काही जण सतत सत्तेच्या मिठीत राहू पाहातात तर काही जणांना सत्तेची भीती वाटते. काहींना वाटते, सत्तेच्या सावलीत राहिले तर त्यांच्या मागच्या चुकांवर पांघरूण घातले जाईल. त्यातील बरेच जण, ख्रिस्ती आमदारही काँग्रेसबरोबर दिवस कंठायला तयार नाहीत. गोव्यात भाजपाला लोक कंटाळले आहेत, हे सरकार पाडले गेले तर लोक आनंदीतच होतील, शिवाय ख्रिस्ती लोकसंख्येचा राग तर अनावर झाला आहे, तरीही काँग्रेसचे बरेच आमदार भाजपाच्या बाजूने यायला तयार झाले आहेत, याचे आश्चर्य वाटते. हे सारे काही सार्वजनिक हितासाठी चालले आहे असे वाटत नाही. सध्या राज्याच्या राजकारणातील नैतिकता कधी नव्हे त्या पातळीवर घसरली आहे. राज्याचे लचके तोडले जाताहेत. खाण कंपन्यांनी लुटून गोव्याचा आत्माच खाल्ला. सरकारनेच नेमलेले चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणतात ही लूट चार हजार कोटी रुपये आहे. यापूर्वी गोवा फाउंडेशनने ही लूट ६५ हजार कोटी असल्याचे नमूद केले आहे; परंतु राज्य सरकारने एकटय़ा वेदान्ताला सोडून इतर कोणालाही साधी नोटीस बजावलेली नाही. म्हणजे सरकारला त्यांना दुखवायचे नाही. त्यांचा रोष पत्करायचा नाही. त्यांना राग येणे म्हणजे सरकार कोसळणे. त्यामुळे केंद्र सरकारला कायदा बदला, अधिसूचना जारी करा म्हणून सांगून सरकारचे नेते देव पाण्यात घालून बसले आहेत. केंद्र सरकार केवळ गोव्यासाठी कायदा बदलेल का? भ्रष्ट खाणचालकांना व त्यांच्या ओंजळीने पाणी पिणा-या काँग्रेस नेत्यांना धडा शिकविण्यासाठी मोदी सरकारने चार वर्षापूर्वी कायदा बदलला. लिजांचा लिलाव ही त्या नवीन कायद्याची फलनिष्पत्ती आहे. तिलाच सुरुंग लावायचा?
वास्तविक राजकीय लाचारी व पर्यायाने सरकारच्या अवमूल्यनाचे याहून दुसरे उदाहरण नसेल. हा विधानसभेच्या सार्वभौमत्वावर व स्वतंत्र निर्णय घेण्याच्या मंत्र्यांच्या शपथबद्धतेला धक्का आहेच शिवाय प्रत्यक्षपणे मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्व गुणांवरही हल्ला आहे. याचे कारण मनोहर पर्रीकर कणखर आहेत, स्वतंत्रपणे कारभार पाहातात आणि त्यांचा धाक प्रशासनाला कार्यक्षम ठेवतो या समजातून लोकांनी पर्रीकरांकडे पाहूनच सत्ताधारी पक्षाला यापूर्वी मतदान केले होते; परंतु मी स्वत: खाणी बंद केल्या, असे म्हणणारे पर्रीकर खाण कंपन्यांना शरण गेले आहेत. सत्ता मिळविण्यासाठी एका प्रबळ आर्थिक गटाला शरण जाण्याचा हा प्रकार असून राज्य त्यामुळे दुबळे आणि पोकळ बनले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पर्रीकर सत्तेवरून गेले तर एखादा कणखर नेता येईल व राज्याला या अध:पतनातून सावरेल, हे संभवत नाही. भाजपात नेता नाही, खुज्या नेतृत्वाने सध्या या पक्षाचा ताबा घेतलाय, घटक पक्षांकडे राज्यशकट देणे योग्य नाही- कारण, आधीच तीन सदस्य असलेले हे पक्ष राज्याला आणखी अस्थिर आणि दुबळे बनवतील व जी काही नावे सत्ताधारी पक्षातर्फे पुढे केली जातात, त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दलच शंका आहे. राज्याला नावलौकिक मिळवून देण्याचा एखादा कोणताही कार्यक्रम त्यांच्याकडे नाहीच, शिवाय तशी नैतिक शक्तीही त्यांनी यापूर्वी कधी प्रदर्शित केलेली नाही. उलट त्यांची राजकीय संस्कृती राज्याच्या प्रशासनाची घुसमटच करेल व लोकशाहीला त्यांच्या व्यवहारामुळे कुडकुडत बसावे लागेल. त्यांच्यात प्रामाणिक इच्छाशक्ती असती तर राज्याची अधोगती रोखता आली असती. पर्रीकर आजारी असले तरी राज्यातील चालू असलेले प्रकल्प तरी थांबलेले नाहीत. रस्ते, पूल व इतर कामे तरी जोरात चालू आहेत. हे नवे नेते सत्तेवर आले तर त्या प्रकल्पांचाही पाया ठिसूळ बनेल. या पार्श्वभूमीवर राज्यात काही जातीय गट आपले बाहू फैलावू लागले आहेत; परंतु केवळ जातीय अभिनिवेश वगळता, त्यांच्याकडे राज्याला अधोगतीपासून वाचविणारी नैतिक इच्छाशक्ती कुठे आहे? त्यांच्या समाजाच्या उन्नतीसाठी तरी एखादा सामाजिक- आर्थिक कार्यक्रम त्यांच्याकडे आहे काय, प्रश्नच आहे! नैतिकतेचा राजकारणाशी संबंध नसावा, असा समजच त्यांनी करून घेतला असावा!
नैतिक अधिष्ठान असलेला नेताच ही अधोगती थांबवू शकेल. दुर्दैवाने नेत्याची कमतरता आहेच, शिवाय नीतिवान नेत्याचा शोध घ्यावा, अशी महत्त्वाच्या एकाही पक्षाची प्रामाणिक इच्छाशक्ती नाही!
(लेखक गोवा लोकमत आवृत्तीचे संपादक आहेत. )