गांधी घराण्याची बदनामी : भाजपाचे जुने खेळ नव्याने

निरंकुश सत्ता हाती आली तरी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे वर्तन बदललेले नाही. काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे नेतृत्व आणि खास करून गांधी कुटुंबीयांविरुद्ध आरोप करण्याचे जुने हातखंडे भाजपा नेत्यांनी

- विजय दर्डा
(लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)

निरंकुश सत्ता हाती आली तरी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे वर्तन बदललेले नाही. काँग्रेस पक्ष, काँग्रेसचे नेतृत्व आणि खास करून गांधी कुटुंबीयांविरुद्ध आरोप करण्याचे जुने हातखंडे भाजपा नेत्यांनी आताही सुरूच ठेवले आहेत. अगुस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीचा सौदा हे यासाठी त्यांना हाती मिळालेले ताजे अस्त्र आहे. भाजपा सरकार आणि त्यांच्या नेत्यांनी या सौद्यावरून जो गदारोळ माजविला आहे त्याचा थोडक्यात मथितार्थ असा आहे की, या हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहारात मोठी लाच दिली गेली व इतरांखेरीज काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व मागील संपुआ सरकारमधील अन्य काही बड्या नेत्यांना ही लाच दिली गेली आहे. एवढा गंभीर आरोप थेट करण्याची धमक नसल्याने भाजपावाले आडून असे सुचवित आहेत. त्यांचा हेतू एवढाच आहे की, काहीही करून काँग्रेस अध्यक्षांनी लाच घेणाऱ्यांचा तपशील (स्वत:सह) जाहीर करावा. पण भाजपावाले हे विसरतात की, सत्ताधारी पक्ष म्हणून या प्रकरणी चौकशी करून निर्विवाद पुराव्यांसह निष्कर्ष काढणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
मजेची गोष्ट अशी की, जणू काही ३२ वर्षांनी जुनाच कित्ता पुन्हा गिरविला जात आहे. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी हे लक्ष्य होते व विषय होता बोफोर्स तोफा खरेदी सौद्याचा. त्यावेळी विश्वनाथ प्रताप सिंग सभांमध्ये हा विषय कसा नाट्यपूर्ण पद्धतीने रंगवून सांगायचे हे ज्यांनी तो कालखंड अनुभवला आहे त्यांना चांगले आठवत असेल. व्ही. पी. सिंग खिशातून एक कागदाचा चिटोरा काढायचे आणि जाहीर करायचे की, बोफोर्स सौद्यातील दलाली ज्या खात्यात जमा केली गेली त्या खात्याचा क्रमांक त्या कागदावर लिहिलेला आहे व एकदा का मी पंतप्रधान झालो की, लाचखोरांची नावे जाहीर करून त्यांना कडक शिक्षा केली जाईल. आज राजीव गांधी व व्ही. पी. सिंग हे दोघेही हयात नाहीत, पण अद्याप जगाला बोफोर्स सौद्यात कोणी लाच खाल्ली ते समजलेले नाही. भाजपाची एकूण कार्यपद्धती पाहता अगुस्ता वेस्टलँड प्रकरणही याच मार्गाने गेल्यास मला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. दुसरे असे की, बोफोर्स प्रकरणाचा उपयोग काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी केला गेला. त्याच धर्तीवर अगुस्ता वेस्टलँडचा काँग्रेसच्या बदनामीसाठी वापर करून भाजपा स्वत:चे अपयश झाकू शकणार नाही. असे म्हणायला तशीच सबळ कारणे आहेत. बिगर काँग्रेसी सरकारांमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती म्हणून बोफोर्स प्रकरणातील खरी तथ्ये बाहेर आली नाहीत, अशा बढाया भाजपा नेते नेहमीच मारत आले. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे, असा आरोप कोणीही करू शकणार नाही. शिवाय भारत काँग्रेसमुक्त करण्याच्या ज्या पक्क्या इराद्याने ते कामाला लागले आहेत ते पाहता सत्तेवर येऊन दोन वर्षे उलटली तरी अगुस्ता वेस्टलँड सौद्यातील लाचखोर सरकारला शोधता येऊ नयेत, हे आश्चर्य आहे. हा सौदा झाला तेव्हा भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख राहिलेले एअर चीफ मार्शल ए. पी. त्यागी हे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या निकटचे आहेत व स्वत: डोवाल पंतप्रधान मोदींच्या खास विश्वासातील आहेत, हे पाहता सरकारचे अपयश आणखीनच धक्कादायक आहे. खरे तर मनात आणले तर त्यागींच्या मदतीने सरकार लाचखोरांपर्यंत सहज पोहोचू शकते व त्याने हा विषय झटकन संपूनही जाईल. पण इथेच तर खरी मेख आहे. आव आणला जातोय लाचखोरांना हुडकण्याचा, पण त्यामागचा खरा उद्देश आहे काँग्रेसच्या व गांधी घराण्याच्या बदनामीचा. यामागे दुसरीही खेळी आहे, संसद व खासकरून राज्यसभा गोंधळात ठप्प करून ठेवायची. कारण या वरिष्ठ सभागृहात सरकारचे बहुमत नाही व नजीकच्या भविष्यात त्यात बदल होण्याचीही शक्यता नाही.
या वादातील खाचखळगेही मनोरंजक आहेत. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांसारख्या व्हीव्हीआयपींच्या प्रवासासाठी अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीकडून ३,५०० कोटी रुपयांना १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा सौदा ठरला होता. हा सौदा पदरी पाडून घेण्यासाठी अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीने त्यावेळच्या सरकारमधील बड्या राजकीय नेत्यांना खरंच लाच दिल्याचे उघड होऊनही तो सौदा रद्द न केला जाणे, हे खूपच बोलके आहे. त्यावेळी सोनिया गांधी यांनी खास निवडलेले ए. के. अँथनी संरक्षणमंत्री होते. संपुआ सरकारमधील बडी मंडळी यात खरंच गुंतलेली असती तर अँथनी यांनी स्वत:हून सौदा रद्द करणे, सीबीआय व ईडीमार्फत चौकशी सुरू करणे व मिलान येथील न्यायालयात जाणे अशी अपेक्षा करणे म्हणजे अती झाले. उलट हा सौदा ज्यांनी सुकर केला अशा नोकरशहांची व सेनादलातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर मोदी सरकारने बडगा उगारणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. सत्तेवर कोणीही असले तरी निर्णयप्रक्रियेतील अधिकारी कायम असतात. शिवाय ही हेलिकॉप्टर घेण्याची प्रक्रिया आधीच्या ‘रालोआ’ सरकारच्या काळात (१९९८-२००४) सुरू झाली होती. या सौद्याचे भिजत घोंगडे इतकी वर्षे पडून राहावे यावरून संरक्षण सज्जतेबद्दल आपण किती दक्ष आहोत हेही दिसते. यावरून संरक्षण दलाच्या खरेदी व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार समर्थनीय आहे, असा अर्थ कोणी काढू नये. आताही एवढी ओरड करून मोदी सरकारने त्याच अगुस्ता वेस्टलँड कंपनीला ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमात पायघड्या घालून सहभागी करून घेतले आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी या आरोपांचे जे ठामपणे खंडन केले आहे त्यात दम आहे व कणखर बाणाही आहे. त्या म्हणाल्या, ‘आम्हाला काहीच दडवायचे नाही. त्यांना खुशाल माझे नाव घेऊ द्या. त्यांचे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याने मला कोणी कोंडीत पकडेल याचे मला जराही भय वाटत नाही. ते आमच्यावर करीत असलेले सर्व आरोप निखालस खोटे आहेत. पुरावे आहेत कुठे? ते धादांत खोटे बोलत आहेत. हे सरकार दोन वर्षे सत्तेवर आहे. ते करतंय काय? याआधी या प्रकरणी एकदा चौकशी झालेली आहे. ती ते का पाहत नाहीत? त्यांनी चौकशी जरूर करावी, लवकरात लवकर करावी व नि:पक्षपातीपणाने करावी.’
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी बदनामी मोहीम थांबविण्याचे काँग्रेसने दिलेले आव्हान भाजपाने स्वीकारावे. तसे न करता ही मोहीम निष्कर्षाविना अशीच सुरू ठेवण्यात भाजपाला नुकसानच अधिक होणार आहे.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत डोळ्यात पाणी आणून व दाटलेल्या कंठाने न्यायसंस्थेची दुरवस्था मांडली तेव्हा खरे तर देशापुढील एका मोठ्या संकटाकडेच लक्ष वेधले. न्या. ठाकूर यांनी मांडलेला विषय नक्कीच तातडीने पावले उचलायला हवीत, असा आहे. न्यायसंस्थेच्या सर्वच पातळीवर न्यायाधीशांची संख्या वाढवायलाच हवी. न्यायसंस्था जागतिक दर्जाची करायची असेल तर वाढीव न्यायाधीशांसोबत न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधा व तेथील कार्यपद्धतीही बदलावी लागेल. त्याचबरोबर न्यायसंस्थेनेही आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी ‘कॉलेजियम’ची पद्धत हट्टाने चालू ठेवणे कितपत रास्त आहे? भले निवृत्त न्यायाधीशांची असेल, पण न्यायसंस्थेसाठीही काही नियामक यंत्रणा असायला हवी की नाही याचा न्यायसंस्थेला विचार करावाच लागेल. सरकारी कामाची शहानिशा करण्याचे न्यायालयांचे अधिकार सर्वोपरी जरूर असू द्या; पण त्याचबरोबर न्यायाधीशांनाही उत्तरदायी ठरविता येईल अशी काहीतरी खात्रीशीर व्यवस्था करावी लागेल.