फाशीचा पंचनामा!

देहदंड ही केवळ सर्वात कठोर शिक्षा नाही. सरकारने कायदेशीर मार्गाने केलेले ते प्राणहरण असते. शिवाय ही शिक्षा देताना चूक झाली असे नंतर लक्षात आले तरी ती सुधारता येऊ शकत नाही. यामुळेच ही शिक्षा अन्य कोणताही पर्याय उपलब्ध नसल्याची पूर्ण खात्री पटल्यावर केवळ वस्तुनिष्ठ निकषांवरच दिली जाणे अपेक्षित असते. परंतु दुर्दैवाने भारतात तशी स्थिती नाही, असा धक्कादायक निष्कर्ष एका ताज्या अभ्यास पाहणीतून काढण्यात आला आहे. दिल्लीतील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या ‘सेंटर आॅन डेथ पेनल्टी’ने ही अभ्यास पाहणी केली. आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावताना न्यायाधीशांची नेमकी काय मानसिकता असते याचा प्रथमच धांडोळा घेऊन तयार केलेला अहवाल म्हणून या अहवालाचे चिकित्सामूल्य मोठे आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६० निवृत्त न्यायाधीशांच्या सविस्तर मुलाखती घेण्यात आल्या. या मुलाखतींमधून समोर आलेली सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे यापैकी बहुतांश न्यायाधीशांना भारतातील प्रचलित फौजदारी न्यायदानाची पद्धत शंभर टक्के निर्धोक असल्याची खात्री देता आली नाही. चुकीचा आणि पक्षपाती तपास, अभियोग चालविण्यातील त्रुटी आणि आरोपींना परिणामकारक बचाव करण्याची पूर्ण संधी न मिळणे यामुळे निर्दोष व्यक्तीला दोषी ठरविले जाण्याची शक्यताही त्यांनी नाकारली नाही. तरी बहुतांश न्यायाधीशांनी फाशीच्या शिक्षेचे समर्र्थन केले. फाशीच्या शिक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विरळात विरळा’ असा निकष ठरवून दिला आहे. मात्र ‘विरळात विरळा’ म्हणजे नेमके काय यावर या न्यायाधीशांमध्ये एकवाक्यता दिसली नाही. शिवाय शिक्षा ठरविण्याआधी आरोपीस अनुकूल व प्रतिकूल अशा सर्व मुद्यांचा तौलनिक अभ्यासही निश्चित मापदंड नसल्याने न्यायाधीश आपल्या व्यक्तिगत मतीनुसार हा निर्णय करतात, असेही दिसून आले. फाशी द्यायची की जन्मठेप हा न्यायाधीशाचा स्वेच्छानिर्णय असतो. परंतु हा स्वेच्छानिर्णय वस्तुनिष्ठतेने न होता बºयाच वेळा व्यक्तिनिष्ठ पद्धतीने केला जातो. परिणामी ज्याने एखाद्याचा जीव घेतला जायचा आहे अशी फाशीची शिक्षासुद्धा नशिबाचा खेळ ठरते. हे फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे घोर अपयशच म्हणावे लागेल. शिवाय या न्यायाधीशांनी त्यांच्या मुलाखतींमध्ये जरब बसविणे हा फाशी देण्यामागचा मुख्य हेतू असतो असे सांगितले असले तरी वास्तवात ज्या पद्धतीने फाशीच्या शिक्षा दिल्या जातात ते पाहता बहुतांश फाशी ‘जशास तसे’ या न्यायाने दिल्या जात असल्याचे दिसते. शासन यंत्रणा त्यांना असलेल्या दंडात्मक अधिकारांचा वापर उट्टे काढण्यासाठी करीत असल्याचा संदेश यातून जाऊ शकतो. भारतासारख्या लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य असलेल्या देशाला तसे होणे खचितच भूषणावह नाही. काहीही असले तरी निवृत्त न्यायाधीशांनी या विषयावर मनमोकळेपणाने बोलणे हेही नसे थोडके. यामुळे फाशीची शिक्षा असावी की ती रद्द करावी या चर्चेचा एक पूर्णपणे नवा पैलू पुढे आला हे नक्की. एकीकडे कायदे शिक्षणाचा दर्जा घसरत असताना असा अभ्यासपूर्ण व व्यासंगी उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे अभिनंदन करावेच लागेल.