- गजानन जानभोर
अॅड. अणेंविरुद्ध उद्या विधिमंडळात शिवसेनेने हक्कभंग आणला तर हा विधिमंडळाने विदर्भाचा केलेला अपमान ठरेल आणि सेनेने तो मुजोरी करून मान्य करून घेतला तर तो विदर्भाशी केलेला सूडव्यवहारही ठरेल.महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांच्यावर हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणून शिवसेना विधिमंडळात स्वत:ला एकाकी पाडून घेणार आहे. या आगळीकीमुळे सेना स्वत:चे हसेही करून घेणार आहे. अॅड. अणे यांनी नागपुरातील एका खासगी कार्यक्रमात स्वतंत्र विदर्भाच्या समर्थनार्थ केलेल्या वक्तव्याचा पराचा कावळा करीत सेना नेत्यांनी निष्कारण वाद निर्माण केला आहे. अॅड. अणे यांची विदर्भवादी भूमिका साऱ्यांनाच ठाऊक आहे. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता हे पद स्वीकारण्यापूर्वीपासूनची त्यांची ही भूमिका सर्वश्रुत आहे. अणे यांच्या नेमणुकीच्या वेळी त्यांचे विदर्भवादी असणे शिवसेनेला माहीत होते. पण त्यावेळी सेनेने त्यांच्या नियुक्तीला विरोध केला नाही. सेनेच्या जन्माआधीच अणे व त्यांचे घराणे स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने राहिले आहे. श्रीहरी यांचे आजोबा बापूजी अणे यांनी काँग्रेसच्या १९२० मधील अधिवेशनात विदर्भ राज्याची पहिली मागणी मांडली व ती मंजूरही करून घेतली होती. विदर्भ राज्याची मागणी आजची नाही, ती जुनी आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीची ती आहे आणि तिला देशपातळीवर मान्यताही मिळाली आहे. विदर्भ राज्याला विरोध करून शिवसेना एका ऐतिहासिक लढ्याचा अपमान करीत आहे. सेनेने ज्या पक्षासोबत युती (ंअनिच्छेचा घरठाव) करून केंद्रात आणि महाराष्ट्रातील सत्तेत वाटा मिळविला, ती भाजपा आरंभापासून विदर्भवादी आहे. नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हे कट्टर विदर्भवादी आहेत. खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विदर्भाच्या बाजूने आहे. हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य असूनही भाजपासोबत मिळून सत्तेचा मलिदा खाताना भाजपाची ही ‘विदर्भवादी’ भूमिका उद्धव ठाकरेंना कधी खटकली नाही! दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, काँग्रेसमधला मोठा वर्ग विदर्भ राज्याचा कट्टर समर्थक आहे. शरद पवारांनाही आता उशिरा का होईना शहाणपण सुचले आहे. हे सारे पक्ष विदर्भाचे समर्थक असताना एकटी शिवसेना विरोध करीत असेल तर त्याला महत्त्व देण्याचे काहीच कारण नाही. हा ‘मुंबईबहुल’ पक्ष विदर्भाच्या जनमताचे प्रतिनिधित्वही करीत नाही, हे वास्तव सेना नेत्यांनाही कुणीतरी ठणकावून सांगण्याची हीच योग्य वेळ आहे. विदर्भ राज्याच्या मागणीला पाठिंबा दिल्यामुळेच विदर्भात भाजपाचे ४४ आमदार निवडून आले आणि महाराष्ट्रात हा पक्ष यावेळी सत्ता स्थापन करू शकला, ही वस्तुस्थितीही विदर्भ विरोधकांनी मान्य करायलाच हवी. विदर्भ राज्याला विरोध करणाऱ्यांबद्दल वैदर्भीयांच्या मनात असलेल्या संतापाची जाणीव भाजपा-काँग्रेसला असल्याने हे दोन्ही पक्ष सातत्याने विदर्भ राज्याचे पाठीराखे राहिले आहेत. स्वतंत्र विदर्भाच्या चळवळीचा दु:स्वास केल्यानेच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना विदर्भात नगण्य आहे. सेनेला महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता स्थापन करायची असेल तर त्यांना आपले जास्तीत जास्त आमदार विदर्भातून निवडून आणण्याशिवाय गत्यंतर नाही आणि सेनेचा विदर्भ राज्याला विरोध असेस्तोवर तिला महाराष्ट्रात स्वबळावर सत्ता मिळणार नाही, हे सार्वकालिक सत्य आहे. अॅड. श्रीहरी अणे हे चळवळीतले आहेत. सरकारने मोठे पद दिले म्हणून आपल्या ‘मिशन’चा विसर पडणाऱ्यांपैकी ते नाहीत. महाधिवक्ता असले तरी व्यक्तिस्वातंत्र्य असलेले ते भारताचे नागरिक आहेत. इतरांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करणे शिवसेनेच्या संस्कृतीत बसत नसले तरी त्यांची झुंडगिरी खपवून घेण्याचे आता दिवसही राहिलेले नाहीत. प्रखर राष्ट्रभक्त असूनही बाळासाहेब ठाकरेंनी देशविघातक कृत्य करणाऱ्या संजय दत्तला पाठिंबा दिला होता की नाही? देशद्रोही कृत्याची पाठराखण करणाऱ्या बाळासाहेबांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य आपण तेव्हा समजून घेतले होते की नाही? अॅड. अणे यांनी तर विदर्भ राज्याच्या हुंकाराला तेवढे बळ दिले आहे आणि तो त्यांना घटनेने बहाल केलेला अधिकारही आहे. मग शिवसेनेची ही आगपाखड कशासाठी? हक्कभंगाचा खटाटोप कुणासाठी? अॅड. अणेंविरुद्ध उद्या विधिमंडळात शिवसेनेने हक्कभंग आणला तर हा विधिमंडळाने विदर्भाचा केलेला अपमान ठरेल आणि सेनेने तो मुजोरी करून मान्य करून घेतला तर तो विदर्भाशी केलेला सूडव्यवहारही ठरेल.