डाळ की साखर?

भारत हा शेतीप्रधान देश असला तरी अन्नधान्याच्या बाबतीत अजूनही स्वयंपूर्ण नाही. त्याला सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. गहू कमी पडला करा आयात, डाळी कमी पडल्या करा आयात. इतकेच काय कांदा आणि साखर निर्यात करणाऱ्या आपल्या देशात या वस्तूंचे भाव कधी कधी इतके गगनाला भिडलेले असतात की त्या वस्तू आयात कराव्या लागतात. निर्यातीला प्रोत्साहन धोरण अवलंबले की साखर आणि फळे यामध्ये जास्त वाव आहे म्हटले की शेतकरीही त्याचीच लागवड करतात. जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आपण साखर उत्पादन करतो. दरवर्षी ३२ लाख टन साखर निर्यात करणारे आपण साखरेच्या वाढत्या दराने आत्ताच हैराण झालो आहोत. निर्यातीला वाव आहे म्हणून केवळ साखर उत्पादनाकडे लक्ष दिल्याने आपण डाळी उत्पादनाकडे दुर्लक्ष केले आहे. दरवर्षी ३५ ते ४० लाख टन डाळी आयात करत आहोत. मग साखरेच्या निर्यातीला काय अर्थ आहे. ऊस उत्पादकांसाठी दर निश्चित केला असला तरी अनेक कारखाने तो दर शेतकऱ्यांना देत नाहीत. याउलट गव्हू, डाळी, कांदा या पिकाला सरकारने ज्या आधारभूत किमती दिल्या आहे त्याच्या दुपटीने भाव शेतकऱ्यांना मिळू लागले आहेत. आजच्या घडीला डाळीकडे लक्ष द्यायचे की साखरेकडे असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. सरकारने ३२ लाख टन साखर निर्यातीचा करार केला असून, आत्तापर्यंत १३ लाख टन साखर निर्यात केली आहे. तोपर्यंत स्थानिक बाजारात साखर ४० रुपयावर गेली आहे. म्हणजे निर्यातीचे ५० टक्केही उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. सरकारने निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे ठरवले तर काय होईल हे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे आपल्याला निर्यातक्षम उद्योग उभारायचे आहेत की शेतकरी जगवायचा आहे की निर्यात वाढवायची आहे हे सरकारने एकदा ठरवले पाहिजे. मुबलक पाण्याची नासाडी करून साखर ३२ लाख टन साखर निर्यात करायची की कमी पाण्यावर येणाऱ्या कडधान्याला प्रोत्साहन देऊन डाळीचे उत्पादन वाढवून वर्षाला होणारी ४० लाख टन डाळीची आयात थांबवायची हे ठरवण्याची आता वेळ आली आहे.