पाचही राज्यांविषयीचे कुतूहल

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणीपूर या पाच राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्या असून दि. ४ फेब्रुवारीपासून त्यात मतदान करणारे साडेसोळा कोटी मतदार देशाच्या २०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट करतील असे हाकारे सगळी माध्यमे देऊ लागली आहेत. सत्तारुढ भाजपाचे पुढारी, ही सगळी राज्ये आपणच जिंकली वा जिंकणार असल्याच्या मानसिकतेत तर विस्कळीत व पराभूत मानसिकतेतले विरोधी पक्ष व त्यांचे नेते कसेबसे करून आपले स्थान टिकवून धरण्याच्या वा बळकट करण्याच्या तयारीत. त्यातून उत्तर प्रदेशातला सत्तारुढ समाजवादी पक्ष बाप आणि लेक यांच्या भांडणात तुटलेला. त्यांच्यातील दुभंगाचा आपल्याला फायदा होईल ही मायावतींच्या बसपाची दृष्टी तर त्यातल्या लेकाच्या बाजूने उभे राहून सत्ता मिळवता येईल हा कॉंग्रेस पक्षाचा होरा. गोव्यात भाजपाची मातृसंस्था असलेल्या रा.स्व. संघात उभी फूट पडलेली. भाजपाची सरकारे संघाच्या आज्ञेबरहुकूम वागत नाहीत आणि संघही त्यांच्यावर आपली प्रणाली लादत नाही म्हणून संघापासूनच दूर झालेल्या सुभाष वेलिंगकर नावाच्या स्थानिक पुढाऱ्याने त्या चिमुकल्या राज्यात संघ व भाजपाविरुद्ध बंडाचे निशाण उभारलेले तर त्याला जबर धडा शिकवू आणि ‘संघ म्हणजेच एकसंघ’ हे त्याच्या गळी उतरवू म्हणून जिद्दीने एकत्र आलेले संरक्षण मंत्री पर्रिकर आणि मुख्यमंत्री पारसेकर. तिकडे पंजाबात आणखी अनागोंदी आहे. भाजपामधून बाहेर पडून काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर अमृतसरमधून निवडणूक लढवायला निघालेले नवज्योतसिंग सिद्धू आणि त्यांच्या पत्नी नवज्योत कौर यांचा भाजपा विरोधाचा नारा तर दिल्लीच्या आप पार्टीने त्या राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी त्याच्या राजकारणात घेतलेली नवी उडी. पंजाबातला सत्तारुढ अकाली दल हा पक्ष भ्रष्टाचार व नाकर्तेपण यामुळे लोकांच्या मनातून उतरलेला तर ‘तुम्ही उतरला असाल तरी आम्ही चढलो आहोत’ ही तेथील त्या पक्षाच्या भाजपा या मित्र पक्षाची मिजास. पंजाबात दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेला काँग्रेस पक्षही त्याचे जुने व अनुभवी नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या नेतृत्वात सत्ता हाती घ्यायला पुढे झालेला तर पंजाबातली सारी जनताच या पक्षांच्या आजवरच्या राजकारणाला कंटाळलेली. उत्तराखंडात सत्तारुढ असलेल्या काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप तर तेथील भाजपा अनेक गटांत विखुरलेली. मणीपूर हे बोलूनचालून लहानसे राज्य. तेथे काँग्रेसचे सरकार इबोबी यांच्या नेतृत्वात गेल्या तीन कार्यकाळात सत्तेवर आहे आणि तसे सत्तेवर राहणे हे त्याच्या गैरसोईचे ठरल्याचे दिसत आहे. तेथे भाजपा जोरात नाही. मात्र शर्मिला इरोम या गेली १६ वर्षे उपोषण करणाऱ्या महिलेचा काँग्रेसच्या नेतृत्वाला असलेला विरोध व त्या राज्यातून भारतीय सेना व आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट मागे घेण्यासाठी तिने चालविलेला संघर्ष हा या निवडणुकीतील निर्णायक मुद्दा ठरावा. मणीपूर हे तसेही आरंभापासून अशांत राहिलेले आणि केवळ लष्कराच्या बळावर भारतासोबत असलेले राज्य आहे. ज्या काळात तेथे लोकप्रिय सरकारे आली त्यांचा अपवाद वगळता त्यात सदैव सशस्त्र धुमाकूळ राहिला. तो शहरांएवढाच ग्रामीण भागातही तीव्र व हिंस्र होता. त्या राज्यातला मैती जमातीचा अन्य जमातींशी असलेला संघर्ष गेली ३५ वर्षे उग्र आहे व तो शमविण्यात आजवरच्या एकाही सरकारला यश आले नाही. नाकेबंदी व सीमाबंदी यांनीही ते राज्य ग्रासलेले आहे. त्यातून आपल्या सैनिकांनी तेथील महिलांवर केलेल्या अत्याचारांमुळे त्यात भारतविरोधी भावनाही मोठी आहे. या स्थितीत होत असलेल्या या निवडणुकांचे चित्र माध्यमांकडून कसेही रंगविले जात असले तरी ते अविश्वसनीय व अस्पष्ट म्हणावे असे आहे. मोदींचे सरकार दिल्लीत सत्तारुढ होऊन अडीच वर्षांचा काळ लोटला आहे. त्याच्या उजव्या धोरणांवर, उद्योगपतींना खूश राखण्याच्या प्रयत्नांवर आणि हिंदुत्वाची कार्यक्रमपत्रिका छुप्या पद्धतीने अंमलात आणण्याच्या वृत्तीवर नाराज असणाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग या सर्व राज्यांतील गरीब वर्गात व बहुजन समाजात आहे. त्याने अलीकडे घेतलेल्या चलनबदलाच्या निर्णयाने ग्रामीण भाग बेजार झाला आहे. शिवाय भाजपाजवळ मोदी आणि मोदी हेच एकमेव हत्यार आहे. त्याला संघाच्या हिंदुत्वाची काहीशी धार असली तरी या राज्यात ती फारशी परिणामकारक ठरेल अशी स्थिती नाही. या राज्यांचे स्थानिक प्रश्न, त्यातील अनेकांत जोरावर असलेला जातीयवाद आणि जमातवाद व त्यांचे स्वत:चे जीवनविषयक प्रश्न वेगळे आहेत. सत्तारुढ पक्ष जनतेशी नेहमीच चांगले वागतात असे नाही आणि विरोधकांची पावलेही नेहमीच बरोबर पडत नाहीत. साऱ्या देशाचा एकत्र विचार करण्याची सवय अद्याप आपल्या माध्यमांनाही न जडल्याने त्यांची दृष्टी उत्तर प्रदेशच्या अखिलेश, मुलायम, मायावती, शाह आणि राहुल यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. परिणामी देशाची मानसिकता सर्व नागरिकांसमोर खऱ्या अर्थाने त्यांना प्रगट करणे जमलेही नाही. त्यातून माध्यमांनी वर्तविलेले निवडणूक निकालांचे अंदाज विश्वसनीय राहिले नाहीत. येणाऱ्या निकालांकडे व त्यातून उभ्या होणाऱ्या राष्ट्रीय चित्राकडे आपण कुतूहलानेच तेवढे पाहायचे आहे.