- नंदकिशोर पाटील(संपादक, लोकमत, छत्रपती संभाजीनगर)
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येने महाराष्ट्राचे समाजकारण आणि राजकारण पुरते ढवळून निघाले आहे. या हत्याकांडातील संशयित आरोपी पकडले जात नव्हते, तोपर्यंत कायद्याच्या भाषेत तपास चालू असल्याचे सांगण्यात येत होते. मात्र, या प्रकरणात वाल्मीक कराड यांचे नाव येताच तपासाची दिशा, या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्यांच्या मागण्या आणि माध्यमांचा फोकस एकदम बदलून गेला. हे वाल्मीक कराड नावाचे गृहस्थ मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय. त्यात परळीचे ! त्यामुळे या प्रकरणाला सामाजिक आणि राजकीय अंगाने वेगळीच कलाटणी मिळाली. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुंडे-कराड जोडगोळीच्या संदर्भात काही तपशील जाहीर केले. सरपंच देशमुख यांच्या हत्याकांडाचे धागेदोरे या जोडगोळीपर्यंत पोहोचत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. इथपर्यंत ठीक. परंतु, या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या विशेष तपास पथकातील (एसआयटी) पोलिस विशिष्ट जातीचे असल्यामुळे त्यांना बाजूला सारा, अशी मागणी झाली आणि सरकारने ती तत्काळ मान्य केली. तपास यंत्रणेवर अशा प्रकारे जातीचा शिक्का मारून त्यांना बाजूला सारण्याचा हा प्रकार गंभीर आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते.
मुंबईत १९९२-९३ साली झालेली दंगल असो की, मालेगावात झालेले बॉम्बस्फोट; महाराष्ट्राच्या समाजमनावर आघात करणाऱ्या या घटनांचा तपास करताना तपास यंत्रणांमध्ये विशिष्ट जातीधर्माचे पोलिस नकोत, अशी मागणी झाल्याचे ऐकिवात नाही. किंबहुना, आजवर झालेल्या कोणत्याच गुन्ह्याच्या तपासाबाबत अशा प्रकारची मागणी पुढे आलेली नव्हती. पोलिस, सीआयडी, सीबीआय, एनआयए अथवा ईडीसारख्या तपासी यंत्रणांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या भेदाभेदाच्या पलीकडे जाऊन जातीय अथवा धार्मिक अस्मिता न बाळगता काम करावे लागते. तशा प्रकारचे प्रशिक्षण त्यांना दिले जाते. मुंबईचे पोलिस आयुक्त पद सांभाळलेले आणि आजही तितकाच आदरयुक्त दरारा असलेले ज्युलियो रिबेरो यांच्यावर पंजाबमधील दहशतवादाचा बीमोड करण्याची जबाबदारी सुपूर्द करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी स्थानिक पोलिस दलास विश्वासात घेऊनच आपली कामगिरी फत्ते करून दाखवली. स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या दहशतवाद्यांविरुद्ध लढाई हे एकप्रकारे पंजाब पोलिसांसाठी धर्मसंकटच होते. परंतु, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या रक्षणाची शपथ घेतलेल्या पंजाब पोलिसांनी जिवाची पर्वा न करता खलिस्तान्यांना कंठस्नान घातले. पंजाब, काश्मीर, दिल्ली असो की आसाम; जातीय दंगली आणि धार्मिक संघर्षात धर्मनिरपेक्ष भूमिकेतून स्थानिक पोलिस आणि लष्कराने केलेल्या कारवाईमुळे समाजकंटकांना वठणीवर आणता आले. जम्मू-काश्मीरात आजवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात बळी पडलेले बहुसंख्य पोलिस हे काश्मिरीच होते.
सरपंच देशमुख हत्याकांडाच्या निमित्ताने तपास यंत्रणांवर जातीय आरोप होणे, ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यासाठी जितकी लांच्छनास्पद आहे, तितकीच फिर्यादी पक्षाच्या दबावात येऊन सरकारने केलेली कृतीदेखील गंभीर आहे. फिर्यादी पक्षाने तपास यंत्रणेतील पोलिसांवर विशिष्ट जातीचा शिक्का मारणे आणि संशयित आरोपींच्या नातलगांनी आपल्या जातीचा उल्लेख करणे, या दोन्ही बाबी आक्षेपार्ह आहेत.
हत्याकांडासारख्या गंभीर गुन्ह्याला जातीचा रंग दिल्याने आपण कायद्याच्या कचाट्यातून सुटू, हा भाबडेपणा आहे. गुन्ह्याच्या दोषसिद्धीसाठी जातीची नव्हे, तर सबळ पुराव्यांची आवश्यकता असते. देशमुखांच्या हत्येतील आरोपींची नावे समोर आल्यापासून या घटनेला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक विद्वेषाचे आणि दुभंगाचे भविष्यात गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूंनी ज्याप्रकारे गरळ ओकली जात आहे, त्यातून काय साध्य होणार आहे? जातीचे राजकारण करून कोणाचे इप्सित साध्य होत असेलही, परंतु अशाने सामाजिक सौहार्द धोक्यात येऊ शकते, याची फिकीर कोणालाच का असू नये? एसआयटीमधील काही पोलिस कर्मचाऱ्यांचे आरोपींसोबतचे जुने फोटो समोर आल्याने त्याची पुनर्रचना करावी लागली, असा बचाव सरकार करू शकते. परंतु, तो स्वीकारता येणार नाही. अशा प्रकारच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एसआयटी नेमताना या बाबींची खातरजमा करणे अपेक्षित असते. मुद्दा या एका एसआयटीपुरता मर्यादित नाही. अशाने काळ सोकावण्याचा धोका आहे. भविष्यात जातीय अथवा धार्मिक दंगलींच्या संदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास करतानासुद्धा अशा प्रकारची मागणी पुढे आली तर? - तसे झाले तर सरकारची पंचाईत होऊ शकते. nandu.patil@lokmat.com