‘क्रिकेट, क्राईम अ‍ॅन्ड पॉलिटिक्स’चा खेळ !

‘या घटनेबाबत त्यांना कधी कळालं आणि या घटनेचा कोणता तपशील त्यांना ठाऊक होता?’
अमेरिकेतील ‘वॉटरगेट’ प्रकरण न्यायालयात पोचल्यावर तेथील सुनावणीच्या दरम्यान हॉवर्ड बेकर या सरकारी वकिलानं हा प्रश्न उपस्थित केला होता. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचं कार्यालय फोडून तेथील कागदपत्रं हस्तगत करण्याचा आणि त्या पक्षाची रणनीती व डावपेच जाणून घेण्याचा जो कट आखून अंमलात आणण्यात आला होता, तो निक्सन यांना माहीत होता काय, हा ‘वॉटरगेट’ प्रकरणातील मुख्य मुद्दा होता. या प्रकरणाशी आपला काही संबंध नाही, अशी निक्सन यांची भूमिका होती. पण जसजसे पुरावे व तपशील पुढं येत गेले, तसतसा विश्वामित्री पवित्रा घेण्याचा निक्सन यांचा प्रयत्न असफल होत गेला आणि शेवटी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ललित मोदी यांना मदत करण्याच्या मुद्यावरून जो वाद खेळला जात आहे, त्यात नरेंद्र मोदी याना हाच प्रश्न विचारला जायला हवा.
कारण प्रकरण गुन्ह्याचं आहे आणि ७०० कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ललित मोदी यांच्यावर आहे. हा आरोप २०१० साली झाला, तेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नव्हते. आज ते या पदावर आहेत. पण सत्तेतील सरकार बदलले, तरी ‘राज्यसंस्थे’च्या कारभारात सातत्य असते. निदान असायला हवं. अशा वेळी ज्या व्यक्तीला देशाच्या अंमलबजावणी संचालनालयानं समन्स बजावलं आहे आणि तरीही ती व्यक्ती देश सोडून गेली आहे, अशा व्यक्तीच्या संपर्कात भारत सरकारचा एक मंत्री राहतो, तिला मदत करतो, हे नुसतं अनैतिकच नव्हे, तर बेकायदेशीरही आहे. पंतप्रधान व सर्व मंत्र्यांनी राज्यघटनेतील तरतुदी व त्यानुसार आखण्यात आलेल्या कायद्याचं पालन करण्याची आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी उचलण्याची शपथ घेतलेली असते. म्हणूनच परराष्ट्रमंत्री असलेल्या सुषमा स्वराज यांनी एका संशयित आरोपीच्या संपर्कात राहणं आणि त्याला मदत करणं, हे जसं बेकायदेशीर आहे, तसंच आपल्या मंत्रिमंडळातील परराष्ट्रमंत्री असं काही करीत आहेत, याची माहिती मोदी यांना कधी मिळाली व या संबंधातील कोणता तपशील त्यांना कळला होता, हे भारतीय जनतेला सांगितलं जाणं गरजेचं आहे. अर्थात ‘राज्यघटना हा माझा धर्म आहे’, अशी जी ग्वाही मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सतत दिली होती, ती खरी होती, हा विश्वास जनतेला वाटावा, असं त्यांना व त्यांच्या पक्षाला वाटत असेल तरच!
मात्र मोदी गप्प आहेत आणि भाजपा व संघ परिवार सुषमा स्वराज यांची पाठराखण करीत आहे. तशी ती करताना काँग्रेसनं कसं क्वात्रोचीला पळून जायला मदत केली येथपासून ते अनेक दाखले देत, सुषमा स्वराज यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत केली, त्यात काय चूक आहे, ललित मोदी यांच्यावरील आरोप अजून सिद्ध झालेले नाहीत इत्यादी युक्तिवाद केले जात आहेत. ‘तुम्ही गाय मारलीत ना, मग आम्ही वासरू मारलं तर काय झालं?’, अशा स्वरूपाचा हा युक्तिवाद आहे. काँग्रेसनं हजार चुुका केल्या, गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार केला, नातेवाईकशाहीची बजबजपुरी माजवली, म्हणूनच तर कंटाळून जनतेनं भाजपाच्या हाती सत्ता दिली होती. वस्तुत: ‘आम्ही वेगळे’ हा भाजपाचा नक्षा सत्तेच्या परीस स्पर्शानं कसा उतरतो, हे वाजपेयी सरकारच्या काळातच उघड झालं होतं. फक्त हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडला, तर हा पक्ष सत्ता राबवण्यात काँग्रेसपेक्षा वेगळा नाही, हे आता चांगलंच स्पष्ट झालं आहे. मात्र त्यातही एक फरक आहे निश्चितच. तो म्हणजे ‘मी खाणार नाही, इतर कोणाला खाऊ देणार नाही.’ हे मोदी यांचे विधान. ते खरे असेल तर मग मोदी यांच्या सोबत गेल्या वर्षभरातील साऱ्या परदेश दौऱ्यात अदानी असणं, याचा अर्थ काय होतो? त्यामुळंच ‘एकही घोटाळा झाला नाही’, हा दावा खराच आहे; कारण एकापेक्षा जास्त स्पर्धक असले की, घोटाळा होतो. येथे स्पर्धकच नाही. भारताचे पंतप्रधानच अदानी यांना कंत्राटं मिळवून देण्यात पुढाकार घेत आहेत आणि त्यातच देशहित आहे, असं भासवत आहेत. ‘मोदी म्हणजे देशहित’ असं समीकरण ‘इंदिरा इज इंडिया’ या धर्तीवर बनवलं जात आहे.
राहिला प्रश्न क्रि केटचा. ‘आयपीएल’मुळं हे ललित मोदी प्रकरण घडलं. भारतीय प्रेक्षकांचं क्रिकेटवेड लक्षात घेऊन काळा पैसा फिरवून पांढरा करण्याचा खेळ म्हणजे ‘आयपीएल’. सर्व पक्षांचे राजकारणी या खेळात सामील झाले आहेत. अगदी शरद पवार, अरूण जेटली, शशी थरूर यांच्यापासून ते लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यांच्यापर्यंत. म्हणूनच सुषमा स्वराज यांच्या ‘मानवतावादी’ कामाबद्दल लालूप्रसाद व मुलायमसिंह त्यांचे समर्थन करीत आहेत आणि पवार, जेटली, थरूर गप्प आहेत. याच जेटली यांनी ललित मोदी यांना ‘बीसीसीआय’तर्फे केलेल्या चौकशीत दोषी ठरवलं होतं. आज त्यांचाच भाजपा ‘ललित मोदींवर ठपका ठेवण्याचा डाव काँग्रेसनं सत्तेत असताना खेळला’, असा आरोप करीत आहे. हा मामला हजारो कोटींचा असल्यानंच माफिया टोळ्याही त्यात आहेत. सुनंदा पुष्कर प्रकरण अधून मधून डोकं वर काढत असतं, ते त्यामुळंच.
या गुंतागुंतीचा एक पैलू हा भाजपामधील गटबाजीचाही आहे. सुषमा स्वराज्य यांना, म्हणजे पर्यायानं अडवाणी व इतर मोदी विरोधकांना, अडचणीत आणण्याचा प्रयत्नही या सगळ्या वादाचा एक भाग आहे. प्रकरण उघडकीस आल्यावर सुषमा स्वराज आधी संघाकडं धावल्या व मग मोदी यांना भेटल्या, त्याचं खरं कारण हेच आहे.
असा हा ‘क्रिकेट, क्राईम आणि पॉलिटिक्स’चा खेळ आहे.


- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)