- डॉ. नंदकुमार कामत, सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ
पुण्याची सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया लस उत्पादनात जगात आघाडीवर आहे. त्यांच्यापाशी वेगवेगळ्या रोगांविरुद्धच्या लसींच्या कोट्यवधी मात्रा (डोसेस) उत्पादित करण्याची क्षमता आहे. कोविड-१९ प्रतिरोधक ‘कोविशिल्ड’ ही लस सीरम इन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे वैज्ञानिक व अमेरिकेच्या ॲस्टा-झेनेको यांच्या सहभागाने संशोधित व प्रायोगिक स्तरावर उत्पादित करून यशस्वी चाचण्याही घेतल्या. त्यानंतर आणीबाणीच्या वापरासाठी ‘कोविशिल्ड’ला रीतसर संमतीही मिळाली. भारत सरकारशी कसलाही लेखी करार झालेला नसताना या संस्थेने १० कोटी मात्रा (डोसेस) पुरविण्याची बोली केली होती. खुल्या बाजारपेठेत प्रत्येक मात्रेमागे १ हजार रुपये दरसुद्धा निश्चित झाला होता. पण, भारताची निकड व आर्थिक चणचण ओळखून सीरम इन्स्टिट्यूटच्या पूनावालांनी आपल्या फायद्यावर पाणी सोडले व भारत सरकारला ‘कोविशिल्ड’ प्रत्येक मात्रेमागे (डोस) फक्त २०० रुपयांना विकणार असल्याचे जाहीर केले.
‘कोविशिल्ड’बरोबर भारत-बायोटेकची ‘कोव्हॅक्सिन’ ही लसही आता स्पर्धेत उतरली आहे. इतर सहा उद्योजकांनी वेगवेगळ्या प्रक्रिया वापरून कोविड-१९ विरोधक स्वदेशी लस बाजारात आणण्यासाठी संशोधन व चाचण्या चालू ठेवल्या आहेत. पण, केंद्र सरकारने फक्त सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेकच्या लसींना मान्यता देऊन त्यांचा बाजारपेठेतील शिरकाव सुकर केला आहे. मात्र परवानगी देतानाही भारत सरकारने बराच पुढचा विचार केलेला दिसला. त्यामागे फार जटिल राजकारण व व्हॅक्सिन डिप्लोमसी आहे. कुठच्याही लशीला बाजारात आणण्यासाठी साधारणपणे ७ ते १० वर्षे संशोधन व चार स्तरांवरील चाचण्या कराव्या लागतात. केवळ आठ महिन्यांच्या चाचण्यांवर आधारित झटपट मान्यता देऊन भारत सरकारने एक जबरदस्त आंतरराष्ट्रीय खेळी केली आहे; कारण असंख्य राष्ट्रे आता ‘कोविशिल्ड’ व ‘कोव्हॅक्सिन’साठी भारत सरकारच्या विदेश मंत्रालयाकडे तगादा लावणार आहेत. तो त्यांनी तसा लावावा म्हणून सीरम इन्स्टिट्यूटच्या ध्यानीमनी नसताना भारत सरकारने त्यांना ‘कोविशिल्ड’ लस निर्यात करण्यास काही महिने बंदी घातली. एवढेच नव्हेतर, खुल्या बाजारपेठेत ही लस विकण्यावरही बंदी घातली, अशी चर्चा होती.
- ही रणनीती (स्ट्रॅटेजी) काय? तर सध्या ‘कोविशिल्ड’द्वारे भारताला जी महत्त्चाची आघाडी मिळाली आहे ती कायम ठेवणे व ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ अंमलात आणणे.त्यासाठी गरजवंत राष्ट्रांना भारतावर अवलंबून राहण्यासाठी भाग पाडणे. ‘सायनोफार्म’ या कम्युनिस्ट चीनने तयार केलेल्या कोविड-१९ विरोधी लसीबद्दल जगात साशंकता आहे. चीनचे सहस्रावधी हस्तक विविध मार्गाने ‘कोविशिल्ड’च्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारावर कब्जा मिळवू शकतात. बनावट ‘कोविशिल्ड’ लस तयार करून अघोषित व्यापारी युद्धाला तोंड फोडू शकतात. एवढेच नव्हेतर, चिनी लाल सेनेसाठी व भारताचे शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानी लष्करासाठी सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लक्षावधी मात्रा निर्यातीवर निर्बंध नसल्यास खुलेआम खरेदी करू शकतात ही गोष्ट भारत सरकारने लक्षात घेतली असणार. त्याशिवाय जगात वर्षभर तरी कोविड-१९ विरोधी लसीचा प्रचंड तुटवडा जाणवणार असल्याने ‘कोविशिल्ड’चा भयानक काळाबाजार होण्याचाही संभव होताच. निर्यातीवरील निर्बंधामुळे भारत सरकारने एका दगडात अनेक पक्षी मारले. ज्या राष्ट्रांना ‘कोविशिल्ड’ लस हवी ती भारत सरकारकडे याचना करतील. एवढेच नव्हे, आपले पंतप्रधान ‘कोविशिल्ड’ लसीचा वापर ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’साठी करून भारत सध्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असल्याच्या संधीचा फायदा घेतील. अरब व आफ्रिकन राष्ट्रांना वश करण्यासाठी या निर्यात-निर्बंधांचा फायदा होईल. भारताला मोठ्या प्रमाणात अणुभट्ट्यांसाठी युरेनियम हवे.