खासगी हॉस्पिटल्सच्या महालुटीला आवर घाला!

गरीब, मध्यमवर्गीयांना फणा काढता येत नाही, फक्त दंश सहन करावा लागतो! सध्या या वर्गाची जन्मभराची बचत खासगी हॉस्पिटल्सच्या घशात जाते आहे!!

यदू जोशी

राज्यातील  कोरोना रुग्णांची असंख्य खासगी हॉस्पिटल्सकडून सध्या प्रचंड लूट सुरू आहे. ही महालूट रोखण्यात महाविकास आघाडी सरकार फेल झाले आहे. बेड मिळत नाही म्हणून वणवण फिरणाऱ्या चिंताक्रांत नातेवाइकांना एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळालाच तर आधी (किमान) साडेतीन लाख रुपये भरा, असे दटावले जाते. खासगी हॉस्पिटलमधील बेड, पीपीई किट, सीटी स्कॅन, आरटीपीसीआरचे दर शासनाने ठरवून दिलेले आहेत; पण ते सगळे पार धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या रुग्णावर कोणते उपचार सुरू आहेत, त्याला कोणत्या किमतीची आणि किती औषधे दिली यातील काहीही नातेवाइकाला कळण्याचा मार्ग नाही, कारण रुग्णाला पाहता येत नाही, नातेवाइकांना हॉस्पिटलच्या आवारातही जाता येत नाही. सरकारनं ठरवून दिलेले दर आकारताहेत की नाही हे बघायला  सरकार, महापालिकेनं ऑडिटर नेमले; पण धंदेवाईक हॉस्पिटल्स त्यांनाही मॅनेज करतात. काही प्रामाणिक असतीलही, पण वाईटांची आरती कशी करणार? काही हॉस्पिटल्सनी शक्कल शोधून काढली आहे. हल्ली रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून म्हणे प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतात की, आम्ही हॉस्पिटलनं आकारलेल्या फीबाबत कोणतीही तक्रार करणार नाही ! सरकारनं ठरवून दिलेल्या दराचे बिल काढतात आणि इतर बाबींचे बिल न देता कॅश घेतात. हजारो लोकांची आयुष्यभराची बचत या हॉस्पिटलच्या घशात जाते आहे. या लुटीविरुद्ध दाद मागण्याची कोणतीही परिणामकारक पद्धती सरकारनं तयारच केलेली नाही.

रुग्णांना स्पेशल रूम दिली तर सरकारचे दर लागू होत नाहीत, आयसीयू बेडचे दर ठरवून दिलेले नाहीत या फटीचा फायदा घेऊन रुग्णांचा खिसा कापणं सुरू आहे. ज्या गोष्टींचे दर ठरवले त्यात औषधांचा समावेश नाही, किती आणि कोणती औषधं दिली की नाही दिली याची कोणाला कल्पना नाही. त्यामुळे औषधांचे दर लावताना निव्वळ मनमानी सुरू आहे. कोरोना रुग्णाला किडनी वा इतर आजार असतील तर त्याच्या उपचाराचे दर काय असावेत हे ठरवून दिलेलं नाही.  धक्कादायक म्हणजे आरोग्यविमा असलेले रुग्ण स्वीकारणार नाही अशी भूमिका बरीच हॉस्पिटल्स घेत आहेत. त्यांना हा अधिकार कोणी दिला याचा जाब विचारणारी यंत्रणा नाही. दहा दहा लाखांची बिलं काढली जात आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये अविश्रांत खपणारा बळीराजा सध्या शेतमालाचे भाव पडल्याने हैराण झाला आहे. शेतमजूर, कामगार देशोधडीला लागला आहे. नाडलेल्या सज्जनांकडून नैतिक कारणाशिवाय केलेली अनाठायी वसुली ही खंडणीच असते. सज्जनांचं असं हतबल होणं सुशासनाचं लक्षण नव्हे. पोटासाठी जन्मभर धावणारे गोरगरीब, मध्यमवर्गीयांना फणा वर करता येत नाही, फूत्कार टाकता येत नाही, त्यांना फक्त दंश सहन करावा लागतो. माणुसकीच्या शत्रूसंगे युद्ध करण्याची ताकद त्याच्यात नसते. हतबल, असहाय्य लोक आप्तेष्टाला वाचवण्यासाठी धडपडताहेत. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरच्या सुविधा नसलेले हॉस्पिटल कोरोना रुग्णांना भरती करून घेताहेत, चार-पाच दिवस रुग्णाला ठेवायचे, लाख-दीड लाख उकळायचे अन् मग दुसरीकडे रेफर करायचे हाही गोरखधंदा सुरू आहे. नागपूर, नवी मुंबई महापालिकेनं अशा काही हॉस्पिटलना परवा नोटीस दिल्या बाकीच्यांचं काय? रेमडेसिविर अन् लसींची पळवापळवी अजूनही सुरूच आहे. इतर जिल्ह्यात तुटवडा असताना आरोग्य मंत्र्यांच्या  जिल्ह्याला कोट्यापेक्षा तिप्पट कोरोना लसी मिळाल्याची बातमी आहे. लॉ-मेकर्स हे लॉ-ब्रेकर्स बनले तर समान न्याय कसा मिळेल?

सुप्रियाताई राज्यपालांना का भेटल्या?
राष्ट्रवादीच्या नेत्या खा.सुप्रिया सुळे बंगाल निवडणूक निकालाच्या दिवशी दुपारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटल्या. निकालाच्या बातम्यांनी माध्यमं व्यापली असताना ही भेट झाल्यानं फारशी चर्चाही झाली नाही. म्हणूनच मुद्दाम भेटीसाठी तो दिवस निवडला असावा. तासभर चर्चा केली. का भेटल्या असतील? पवारसाहेबांच्या तब्येतीची विचारपूस राज्यपालांनी केली होती अन् त्याबाबत अपडेट्स द्यायला सुप्रियाताई भेटल्या म्हणतात; पण तासभर काय चर्चा झाली असेल? दोघेही राजकारणी आहेत तेव्हा राजकारणावर  नक्कीच बोलले असतील. बरेचदा आतली माहिती असणारे एक नेते सांगत होते की जरा खोदकाम करा, कॉपी मिळेल! कधीकधी लगेच अशी माहिती मिळत नाही, पण तिला हळूहळू पाय फुटतातच. चंद्रभागेच्या पात्रात देवेंद्र फडणवीसांनी कमळ फुलवलं. त्यामुळे राष्ट्रवादीत अस्वस्थता आहे. अर्थात त्याचा काही संदर्भ या भेटीशी नव्हता म्हणा!

ये क्या हो रहा है?

आजकाल विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वरून फोन येतात की, अमुक माणसाला मदत करा. हा अमुक माणूस कोण आहे माहिती नाही; पण अशा माणसाची ‘पुण्य’ ‘पारख’ करणारी व्यक्ती पॉवरफुल्ल असली पाहिजे. ‘पुण्य’बाबत निरोप आला की आमचा उपाय नसतो, ते काम करावच लागतं असं एक बडे अधिकारी सांगत होते. ‘हाफकिन’मध्ये आदित्य (मंत्री नव्हेत) अन् विनोद  हे दोघे ‘व्यवहार’ बघतात. एका बड्या अधिकाऱ्याच्या भावाबरोबर त्यांची पार्टनरशिप आहे म्हणतात. तिथले व्यवहार एक दिवस चौकशीच्या रडारवर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. आदिवासींना अडीचशे कोटींच्या खाद्यवस्तू पुरवण्याचं कंत्राट हायकोर्टात गेलं आहे.  सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट आहे; पण कंत्राटदारधार्जिण्या योजनांना बरोबर पैसा दिला जातोय. आधी आदिवासी विकास झालं, काल महिला बालकल्याणने नंबर लावला... देवेंद्र  फडणवीसांच्या डायरीत एकेक प्रकरणाची नोंद होत असेल!!