ब्रेक्झिटच्या मार्गात न्यायालयाचा मोठा अडथळा

सरकारने वा लोकांनी एखादा निर्णय घ्यावा आणि कोर्टाने तो अडकवून ठेवावा असे आपल्याकडे बऱ्याचदा घडत असते. यामुळे कोर्ट हा विकासातला मोठा अडथळा असल्याचे बरेच जण मानतात.

प्रा. दिलीप फडके, (ज्येष्ठ विश्लेषक)
सरकारने वा लोकांनी एखादा निर्णय घ्यावा आणि कोर्टाने तो अडकवून ठेवावा असे आपल्याकडे बऱ्याचदा घडत असते. यामुळे कोर्ट हा विकासातला मोठा अडथळा असल्याचे बरेच जण मानतात. अशीच काहीशी स्थिती सध्या इंग्लंडमध्ये निर्माण झाली आहे. जूनमध्ये तिथल्या जनतेने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला खरा, पण त्या संदर्भात युरोपियन युनियनने मंजूर केलेल्या लिस्बन ट्रिटीमधील कलम ५०मध्ये सांगितलेली पुढची कार्यवाही करण्यासाठीचा निर्णय ब्रिटनचे पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळ घेऊ शकते का याबद्दलचा वादाचा मुद्दा आता उपस्थित झाला आहे. ब्रेक्झिटच्या विषयावर मतदान झाले आणि जनमताच्या आधारावर निर्णय झाला असला तरी पार्लमेंटमध्ये त्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होईपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी रोखण्याचा आदेश तिथल्या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लोकशाहीत न्यायालयाचे मत महत्वाचे की जनमत महत्वाचे, अशी वेगळीच चर्चा सध्या तिथे सुरु झाली आहे. अशी ओरड आपल्याकडे नेहमीच होते, पण इंग्लंडमध्ये देखील ती सुरु व्हावी ही मोठी लक्षणीय बाब म्हटली पाहिजे.
मुळातल्या दक्षिण अमेरिकेतल्या ग्वायानामध्ये जन्मलेल्या पण ब्रिटनमध्येच लहानाच्या मोठ्या झालेल्या जिना मिलर या गुंतवणूक व्यवस्थापकाने इतर काहींना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. तो का केला यासंबंधीची त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारी त्यांची एक मुलाखत ‘डेली मेल’च्या आॅनलाईन आवृत्तीत प्रकाशित झाली आहे. त्यात त्या म्हणतात, ब्रेक्झिटचा निर्णय थांबवण्याचा त्यांचा कोणताही इरादा नसून निखळ कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पद्धतीने निर्णय व्हावा आणि संसदेचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित व्हावे हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर युरोपियन कोर्ट आॅफ जस्टिसकडे जाण्याचा पर्याय त्यांना उपलब्ध असला तरी तसे करण्याचा त्यांचा इरादा नाही, हेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पण हा दावा दाखल केल्याबदल त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या वांशिक आणि खालच्या पातळीवरील लैंगिक स्वरुपाच्या टीकेमुळे आपल्याला खूप वाईट वाटले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भविष्यात कधी तरी न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा अभ्यास केला जाईल, पण सध्या तरी या निकालामुळे युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या ब्रिटनच्या इराद्याला खीळ बसली असल्याचे सांगत ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने या विषयावरील आपल्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, १९७२ साली सध्याच्या युरोपियन युनियनच्या पूर्वीच्या आवृत्तीत सहभागी होण्याचा निर्णय ब्रिटनने संसदेत ठराव करून घेतला होता. आता संसदेला तो निर्णय बाजूला सारून दुसरा निर्णय घेता येणार नाही. यातली खरी गोम कोणती आहे ते न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अग्रलेखामधून समजते. इंग्लंडच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांना हे पक्के माहिती आहे की हाऊस आॅफ कॉमन्सचे बहुसंख्य सदस्य युरोपियन युनियन सोडण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांच्यातल्या अनेकांनी सार्वमताच्या वेळी युरोपियन युनियन सोडण्याच्या विरोधात प्रचारदेखील केला होता. त्यामुळे पुन्हा कॉमन्ससमोर हा विषय आला तर सभागृहात त्याला कितपत पाठिंबा मिळेल हा प्रश्न आहे. अशा वेळी युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या कार्यपद्धतीसमोर गंभीर अडचणी उभ्या राहू शकतात, त्याला विलंब लागू शकतो किंवा कदाचित तो निर्णय बदललादेखील जाऊ शकतो. जनतेने सार्वमतात बहुमताने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला संसदेतले सदस्य तयार नाहीत किंवा तशी अंमलबजावणी करायला ते कायदेशीरदृष्ट्या बाध्य नाहीत, हे स्वीकारणे अवघड आहे. या पेचप्रसंगातून बाहेर येण्यासाठी ब्रिटनमध्ये मध्यावधी निवडणूक देखील होऊ शकते, असेही टाईम्सने म्हटले आहे. याच दैनिकात स्टीफन कॅसल यांनी असाच सूर लावत कशा प्रकारची कोंडी निर्माण झाली आहे, ते सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सरकार करीत आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकालच कायम केला तर संसदेची मंजुरी मिळवावी लागेल आणि त्या मार्गात अडचणी आल्या तर सरळ संसदेला आव्हान देत मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा मार्ग वापरला जाईल अशी शक्यता त्यांनीदेखील मान्य केलेली दिसते. ब्रिटीश नागरिकांनी बहुमताने युरोपियन युनियन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्या निर्णयाची सरकार अंमलबजावणी करणार आहे, असे भारताच्या दौऱ्यावर निघताना थेरेसा मे यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच त्या निर्णयाशी आता ब्रिटनचे सरकार बांधील आहे. त्यासाठी सध्याच्या संसदेशी संघर्ष घेण्याचीही त्यांची तयारी दिसते.
एका बाजूला जनमत आणि संसदेतल्या सदस्यांचे मत यांच्यात संघर्षाची चिन्हे दिसत असतानाच हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांवर टीका व्हायला लागली असून न्यायालयाने आपला निर्णय देताना जनमताचा अनादर केल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे. ब्रिटनमधल्या टॅबलॉइडसमध्ये ही टीका जास्त भडक आणि जहरीपणाने केली जात आहे. ‘डेली मेल’ने हा निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना जनतेचे शत्रू असे संबोधले आहे तर ‘डेली टेलिग्राफ’ने जनता विरु द्ध न्यायालय असा हा संघर्ष असल्याचे आपल्या बातमीच्या मथळ्यात ठळकपणे म्हटले आहे. ब्रेक्झिटचा निर्णय थांबवण्याचे हे मोठे षडयंत्र असल्याचा प्रचारही केला जात आहे. तथापि अ‍ॅटर्नी जनरल जेरेमी राईट यांनी जरी आपण या निकालाशी सहमत नसलो तरी न्यायालयावरची टीका चुकीची असल्याचे म्हटले असल्याचे ‘गार्डियन’च्या वृत्तात वाचायला मिळते.
ब्रेक्झिटच्या बाजूने भडकाऊ भूमिका घेणारे इंडिपेंडंट पार्टीचे नेते निगेल फराज यांनी एक लाख लोकांचा मोर्चा सर्वोच्च न्यायालयावर नेण्याचे ठरवले आहे. इतर संघटनादेखील अशाच प्रकारची भडकाऊ भाषा वापरून न्यायालयाच्या विरोधात आपली मते मांडताना पाहायला मिळत आहेत. याच्या बातम्या ‘ल फिगारो’सारख्या फ्रेंच वृत्तपत्रातसुद्धा ठळकपणाने प्रसिद्ध होत आहेत. न्यायालयालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची वृत्ती आपल्याकडे बऱ्याचदा पाहायला मिळते. अनेकदा आपल्याला अपेक्षित निकाल न्यायालयाने दिला नाही तर न्यायालयाच्या हेतू बद्दलच संशय घेण्याच्या घटना निदान आपल्या देशाला नव्या आणि अपरिचित नाहीत. एखाद्या विषयावर न्यायालयाने दिलेला निकाल शासनाला पसंत पडला नाही तर त्याला ‘बायपास’ करण्याचे मार्ग आपल्या इतके दुसऱ्या कुणाला माहिती नसावेत. हे सगळे आपल्याला नवे नाही. ब्रेक्झिटच्या विषयात ते घडते आहे आणि ज्याला संसदीय लोकशाही आणि आधुनिक काळातल्या कायद्याच्या राज्याची जन्मभूमी असे संबोधले जाते त्या ‘ग्रेट’ ब्रिटनमध्ये हे घडते आहे हे अप्रूप आहे.