कोर्टाचे टोचले कान!

ही शेरेबाजी करणारे न्यायाधीश पूर्वी वकील असताना माध्यमांशी कसे आढ्यतेने व तुसडेपणाने वागायचे, हे आठवले तर आता न्यायाधीश झाल्यावर त्यांना फुटलेला कंठ विशेष लक्षणीय म्हणावा लागेल. जे निकालपत्रात लिहिता येईल, एवढेच बोलण्याचे बंधन न्यायाधीशांनी पाळायला हवे.

प्रसिद्धीची हाव ही अपप्रवृत्ती समाजात खूप बोकाळली आहे. या अपप्रवृत्तीने भल्याभल्यांच्या वागण्यात विवेक राहत नाही. माध्यमे समोर असली की, अनेकांच्या जिभेवर ताबा राहत नाही. काही न्यायाधीशांनाही याची लागण झाल्याचे दिसते. पूर्वी न्यायाधीश कोर्टात अपवादाने बोलायचे व बोललेच तर ते सुरू असलेल्या सुनावणीच्या अनुषंगाने असायचे. न्यायाधीशांनी फक्त निकालपत्रातून बोलावे, असे म्हटले जायचे व त्याचे पालनही व्हायचे. पण हल्ली काही न्यायाधीश वकिलांपेक्षा जास्त बोलतात. समोर असलेले प्रकरण आधीच प्रसिद्धीच्या झोतात असेल व माध्यम प्रतिनिधींची कोर्टात गर्दी झालेली असेल तर अशा न्यायाधीशांना किती बोलू आणि किती नको, असे होऊन जाते. बऱ्याचदा त्यांचे हे बोलणे दुसºया दिवशीचे मथळे डोळ्यापुढे ठेवूनच सुरू असते. अशा वाचाळ न्यायाधीशांना कोणीतरी त्यांची जागा दाखवून देण्याची व मर्यादांची जाणीव करून देण्याची गरज होतीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना न्यायाधीशांचे कान टोचण्याचे हे काम केले, हे छान झाले. गोविंद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या दोन पुरोगामी विचारवंतांच्या दिवसाढवळ्या झालेल्या हत्यांचा निर्णायकपणे छडा लावू न शकणे ही गोष्ट राज्याला नक्कीच लांच्छनास्पद आहे. ही दोन्ही प्रकरणे उच्च न्यायालयापुढे आहेत. एकाचा तपास न्यायालयाने ‘सीबीआय’कडे सोपविला आहे. या दोन्ही तपासांवर न्यायालय देखरेख करत आहे. त्यामुळे ढिसाळ आणि असमाधानकारक तपासावरून न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करणे आणि तपासी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरणे यात काही गैर नाही. पण मध्यंतरी हे न्यायाधीश विनाकारण मुख्यमंत्र्यांवर घसरले. १३ खाती सांभाळणाºया मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात लक्ष घालायला वेळ नाही, मुख्यमंत्री हे एका पक्षाचे नव्हे तर संपूर्ण राज्याचे असतात, वगैरे शेलके टोमणे त्यांनी मारले. माध्यमांनीही याची मसालेदार बातमी केली. गृहखाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे म्हणून पोलिसांच्या तपासात ते नाक खुपसू शकत नाहीत. त्यांनी तसे केले असते तर याच न्यायाधीशांनी त्यावरून मुख्यमंत्र्यांचे वाभाडे काढले असते. खासकरून या दोन्ही हत्या विचारसरणीच्या वैमनस्यातून झाल्या हे विचारात घेतले तर मुख्यमंत्री हे एका पक्षाचे नसतात, या भाष्याला गडद राजकीय रंग येतो. न्यायासनावर बसून अशी राजकीय शेरेबाजी नक्कीच शोभनीय नाही. दुसरे असे की, जो पक्षकार वा आरोपी नाही त्याला अशा प्रकारे एकतर्फी दूषणे देणे गैर आहे, याचा विचारही न्यायालयाने केला नाही. खरे तर लगेच न्यायालयात जाऊन याचा सोक्षमोक्ष करायला हवा होता. पण ते शक्य नव्हते कारण कुठेही लेखी नोंद न करण्याची मखलाशी न्यायाधीशांनी केली होती. विधानसभेतील चर्चेत न्यायालयाच्या या शेºयांच्या हवाल्याने विरोधकांनी टीका केल्यावर मुख्यमंत्र्यांना त्याला उत्तर देणे भाग पडले. ते देताना फडणवीस यांनी जो अभ्यास केला तो न्यायाधीशांनी तोंड उघडण्याआधी करायला हवा होता. विधिमंडळात न्यायसंस्थेवर टीका-टिप्पणी करू नये, असे संकेत आहेत. पण हे संकेत दोन्ही बाजूंनी पाळायचे असतात. एका बाजूने ते वाºयावर सोडल्यावर दुसºयाने तरी का गप्प बसावे? एखादा मुरब्बी वकील मुद्देसूद युक्तिवाद करतो व त्यास समर्पक न्यायनिर्णयांचे पाठबळ देतो तसे मुख्यमंत्र्यांचे हे न्यायसंस्थेला सुनावलेले उत्तर सडेतोड होते, पण त्यात उर्मटपणा नव्हता. राज्यघटनेने शासनाच्या तिन्ही अंगांना मर्यादा घालून दिल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयांनी या मर्यादेचे पालन करावे, सरकार कसे चालवावे याचे सल्ले देऊ नयेत, हे फडणवीस यांचे म्हणणे बिनतोड होते. न्यायाधीशांना याचा विसर पडतो तेव्हा असा उजळणी वर्ग घेणे भाग पडते. न्यायाधीशांनी तोंडी केलेली वक्तव्ये हे निकाल नसतात, हे खरेच. पण विरोधी पक्षात असताना न्यायालयाच्या अशाच वक्तव्यांच्या आणि त्यावरून आलेल्या बातम्यांच्या आधारे फडणवीस यांनी तेव्हाच्या सत्ताधाºयांना सळो की पळो करून सोडले होते, याचेही स्मरण त्यांना करून देण्याची गरज आहे.