संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत
‘लग्न पाहावे करून आणि घर पाहावे खरेदी करून’, असे वचन आहे. स्वत:चे घर नाही म्हणून काहींचे लग्न अडलेले असते. आता घर का रखडले?- तर त्याची अनंत कारणे असू शकतात. बिल्डर आणि ग्राहक यांच्यातील वाद थेट न्यायालयात जाऊ नये याकरिता महारेराची स्थापन केली गेली. परंतु, घर हे आयुष्यात साधारपणे एकदाच खरेदी केले जात असल्याने ग्राहक कायदे, नियम व अधिकार याबाबत अनभिज्ञ असतो. हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे बडे बिल्डर सोडले, तर छोटे बिल्डर यांनाही त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे भान नसते, असे ‘महारेरा’च्या लक्षात आले. त्यामुळे ‘महारेरा’चे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्या पुढाकाराने ग्राहक व बिल्डर यांचे आता समुपदेशन केले जाणार आहे. महारेराकडे दाद मागण्याकरिता आपली बाजू सक्षम आहे का, आपण केस लढताना कोणत्या बाबींची काळजी घेतली पाहिजे, कोणकोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता केली पाहिजे वगैरे बाबींचे मार्गदर्शन ग्राहकांना केले जाईल. यामुळे बिल्डरविरुद्ध लढताना ग्राहकांचा वेळ, पैसा, श्रम वाया जाणार नाहीत. काही नवखे बिल्डर परवानगी मागताना मंजूर मजल्यांपेक्षा जास्त मजल्यांची मागणी करतात. अशा बिल्डरांनाही समुपदेशनाची गरज असल्याचे महारेराला जाणवले. त्यामुळे कायद्याच्या दोन जाणकारांची समुपदेशनाकरिता नियुक्ती केली आहे. ग्रामीण भागातील बांधकाम व्यावसायिकांना या व्यवस्थेचा अधिक लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे.घर खरेदी हा बिल्डर व ग्राहक यांच्यामधील करार असतो. परंतु, या करारात ग्राहकाचा ‘आवाज’ शून्य आहे. बिल्डर घर बांधतो व ते आपल्या अटी-शर्तीनुसार विकण्याकरिता करारनामा तयार करतो. घर जरी ग्राहकाला पसंत असले तरी करारामधील एखाद्या अटीस ग्राहकाचा विरोध असेल तर तो बिल्डरकडून स्वीकारला जात नाही. महारेराची स्थापना झाल्यावर हुशार बिल्डरांनी त्यांच्या निष्णात वकिलांच्या मदतीने करारनाम्यात अशा अटी समाविष्ट केल्या आहेत की, त्यामुळे समजा यदाकदाचित ग्राहक महारेराकडे दाद मागायला गेला तरी करारातील अटी-शर्तींवर ग्राहकाने अगोदरच स्वाक्षरी केली आहे ते पाहता बिल्डरचा बाल बाका होऊ शकत नाही. बिल्डरांच्या दृष्टीने या निर्णयाचा विचार केला तर महापालिकांच्या कार्यालयापासून रजिस्ट्रार कार्यालयापर्यंत सर्वत्र दलालच मंजुऱ्या, नोंदणी ही सर्व कामे करवून घेतात. त्याकरिता प्रत्येक सरकारी कार्यालयात प्रत्येक टेबलावर किती पैसे मोजायचे, याचा दर ठरलेला आहे. बिल्डर जरी नवखा असला तरी दलाल मुरलेला असतो. त्यामुळे बिल्डरांना समुपदेशनाची गरज किती, याबाबत जाणकारांत मतभिन्नता आहे. माजी आमदार चंद्रशेखर प्रभू म्हणतात, ‘महारेरा’ने स्वत: बिल्डर व ग्राहक यांच्यातील घरखरेदीचा करार तयार करावा, अशी मागणी आम्ही वरचेवर केली आहे. परंतु, महारेरा घर खरेदीचा एकच करार नमुना तयार करीत नाही. यामुळे बिल्डरांना मनमानी अटी करारात घुसडण्याची संधी मिळते. मुंबई शहरात ९५ टक्के कामे ही जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची सुरू आहेत. अगदी दोन-पाच टक्के कामे मोकळ्या भूखंडावरील नव्या बांधकामाची आहेत. ठाणे जिल्ह्यात क्लस्टर योजना राबवण्याचा आग्रह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धरला आहे. वेगवेगळ्या शहरांमधील बांधकाम होऊन ३० वर्षे उलटलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली आहे. या पुनर्विकासाच्या योजनांमधील मूळ रहिवाशांना महारेराचे संरक्षण प्राप्त नाही. अनेकदा बिल्डर या योजना सुरू करून पळून जातात. मूळ रहिवाशांचे भाडे बंद करतात. त्यांना बेघर करतात. मात्र, त्यांना कुठलेही संरक्षण नाही. मग समुपदेशनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुंबईतील ९५ टक्के, तर अन्य शहरांत किमान ७५ ते ८० टक्के रहिवाशांना या निर्णयाचा लाभ नाही. सरकारने पुनर्विकास योजनांना महारेराच्या कक्षेत आणण्याची गरज आहे. स्वयंविकासाच्या योजना राबवणारे हर्षल मोरे म्हणतात, पुनर्विकास योजना फसली तर मूळ रहिवासी हेही नव्याने घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना घर देण्यास तेवढेच बाध्य असतात. मग मूळ रहिवाशांनी स्वयंविकासाच्या माध्यमातून स्वत:च चालकाच्या आसनावर बसण्यात गैर काय?