संसदेने केलेली चूक सुधारली

सुमारे २२ वर्षांपूर्वी ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’मध्ये दुरुस्ती करताना संसदेकडून अनवधानाने झालेली एक चूक सर्वोच्च न्यायालयाने आता सुधारल्याने खासगी बँकांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्धही लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये भ्रष्टाचाराचा खटला भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संसदेच्या या चुकीमुळे कायद्यात राहून गेलेल्या त्रुटीचा फायदा घेत आरोपींनी गेली १० वर्षे टाळलेला मुंबईतील एका खासगी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा खटला मार्गी लागणार आहे. मुंबईतून गेलेल्या या प्रकरणाचे देशव्यापी परिणामही होणार आहेत. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने ‘लोकसेवका’ची (पब्लिक सर्व्हंट) व्याख्या अधिक व्यापक झाली असून, त्यामुळे खासगी बँकांचे अधिकारी व कर्मचारीही लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत.
हे प्रकरण काय होते याची माहिती घेण्याआधी संसदेकडून काय चूक झाली होती, ते पाहू. १९४७ चा जुना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा पूर्णपणे रद्द करून संसदेने सन १९८८ मध्ये त्याच नावाचा नवा कायदा केला. त्याआधी ‘लोकसेवका’चे गैरवर्तन आणि भ्रष्ट व्यवहारासंबंधीचे गुन्हे भारतीय दंड संहितेच्या प्रकरण नऊमधील कलम १६१ ते १६५ए मध्ये अंतर्भूत होते. १९८८ मध्ये नवा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा करताना हेच गुन्हे त्या कायद्यात कलम ७ ते १२ मध्ये समाविष्ट केले गेले व दंड संहितेमधील कलम १६१ ते १६५ए या कलमांमधील समांतर तरतुदी काढून टाकल्या गेल्या.‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ या कायद्यात जानेवारी १९९४ मध्ये दुरुस्ती करताना त्यात त्रुटी राहून गेली. या दुरुस्तीने त्या कायद्यात कलम ४७ए हे नवे कलम घातले गेले. प्रत्येक बँकेच्या (खासगी बँकाही आल्या) अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, कार्यकारी संचालक व इतर अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यासाठी ‘लोकसेवक’ मानण्याची यात तरतूद केली गेली; मात्र हे करताना, या गुन्ह्यांसंबंधीचे दंड संहितेतील प्रकरण १० (कलम १६१ ते १६५ए) रद्द करण्यात आले व त्या गुन्ह्यांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यात कलम ७ ते १२ मध्ये समावेश केला आहे, याचे भान संसदेस राहिले नाही. त्यामुळे बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम ४७ए मध्ये खासगी बँकांचे अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ ते १२ मधील गुन्ह्यांसाठी ‘लोकसेवक’ मानले जातील असे म्हणण्याऐवजी तोपर्यंत रद्दही झालेल्या दंड संहितेतील प्रकरण १०चा उल्लेख केला गेला. संसदेकडून अनवधानाने झालेली चूक सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारली. १९८८ मध्ये नवा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा करण्यामागचा हेतू हा कायदा अधिक कडक करणे व ‘लोकसेवका’ची व्याप्ती वाढविणे हा असल्याने संसदेच्या या चुकीचा फायदा आरोपींना दिला जाऊ शकत नाही, असे नमूद केले. १९९४ ते २००४ अशी १० वर्षे ‘ग्लोबल ट्र्स्ट बँक’ नावाची एक खासगी बँक मुंबईत अस्तित्वात होती. पुढे ती ‘ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स’ या सरकारी बँकेत विलीन झाली. या खासगी बँकेचे रमेश गेल्ली व श्रीधर सुबरसी हे प्रवर्तक होते. बँक स्थापन झाल्यावर गेल्ली बँकेचे अध्यक्ष व सुबरसी कार्यकारी संचालक झाले. या दोघांनी बँकेसाठी भांडवल उभारण्यासाठी हिरे व जवाहिरे उद्योगातील काही जणांकडून पैसे घेतले होते. पैसे देणारे हे नंतर बँकेचे ग्राहक झाले व सर्व नियम धाब्यावर बसवून त्यांना कर्जे व वित्तसाह्ये दिली गेली. पुढे ओरिएंटल बँकेत विलीन झाल्यावर त्यांच्या दक्षता विभागाने या व्यवहारांसंबंधी सीबीआयकडे फिर्यादी नोंदविल्या. तपास करून सीबीआयने भादंवि व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोन आरोपपत्रे सादर केली; मात्र हे व्यवहार झाले तेव्हा बँक खासगी होती व खासगी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा लागू होत नाही, असा मुद्दा गेल्ली व सुबरसी यांनी मांडला. मुंबईतील विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले व या दोघांवर भ्रष्टाचाराचा खटला चालविता येणार नाही, असे सांगितले. बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम ४७ए मधील त्रुटीचा यासाठी आधार घेतला गेला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही चूक सुधारली.
- अजित गोगटे