Coronavirus: कोरोनावर लस सापडेल; पण ती सगळ्या देशांना, देशवासीयांना परवडेल का?

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, जगभरात ‘कोविड-१९’वर लस तयार करण्याचे एकूण ८९ प्रयत्न सुरू आहेत. यातील किती आणि कोणाच्या प्रयत्नांना यश येईल, हे सांगणे कठीण आहे.

संपूर्ण जगात हाहाकार माजविणाऱ्या कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्वच देशांनी ‘लॉकडाऊन’ हा उपाय योजला असला, तरी या महामारीपासून शाश्वत मुक्ती मिळविण्याचा हा मार्ग नाही. माणसांचे प्राण वाचविणे सर्वांत जास्त महत्त्वाचे, हे तत्त्व एका मर्यादेपर्यंतच योग्य आहे. माणसे वाचविण्यासाठी प्रदीर्घ काळ ‘लॉकडाऊन’ सुरू ठेवून संपूर्ण जगाला व त्यातील सात अब्ज लोकांना देशोधडीला लावणे हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल. या विषाणूच्या संसर्गाने होणाºया ‘कोविड-१९’ आजारावर कोणतीही प्रतिबंध लस उपलब्ध नाही. हा विषाणूच पूर्णपणे नवा व अनपेक्षितपणे उपटलेला असल्याने त्यावरील लस आधीपासूनच तयार असण्याची अपेक्षाही केली जाऊ शकत नाही. खात्रीशीर लस तयार होऊन ती सर्वांना सहजपणे उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत या महामारीचा अभिशाप कायम राहणार आहे. तोवर विषाणूचा संसर्ग कमीत कमी लोकांना व्हावा; यासाठी मर्यादित काळापर्यंत ‘लॉकडाऊन’ व प्रदीर्घ काळपर्यंत ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ व अन्य उपाय योजणे हाच पर्याय आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, जगभरात ‘कोविड-१९’ वर लस तयार करण्याचे एकूण ८९ प्रयत्न सुरू आहेत. यातील किती व कोणाच्या प्रयत्नांना यश येईल, हे सांगणे कठीण आहे. काहीही झाले तरी लस तयार होणे, तिच्या यशस्वी चाचण्या करणे व संबंधित नियामक संस्थांकडून मंजुरी मिळाल्यावर लसीचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे यात किमान एक वर्ष सहज जाईल. लस तयार करण्याच्या स्पर्धेत पाश्चात्य देशांतील बलाढ्य औषध कंपन्याही आहेत. त्या यासाठी अब्जावधी डॉलर धर्मादाय हेतूने नक्कीच खर्च करत नाहीत. यातही त्यांचा धंदा व नफा हाच उद्देश आहे; त्यामुळे लस तयार करणे हे संशोधकांपुढे जसे आव्हान आहे, तसेच तयार होणारी लस सर्व देशांतील लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत सुलभपणे उपलब्ध होणे जागतिक राजकारणातील मुत्सद्यांपुढील मोठे आव्हान आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय व जागतिक व्यासपीठांवर त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेने गेल्या सोमवारी १९३ पैकी भारतासह १७९ सदस्य देशांनी प्रस्तावित केलेला अशाच आशयाचा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर केला. हा ठराव जागतिक पातळीवरचा एक मानवीय प्रयत्न म्हणून ठीक आहे; पण त्याला बंधनकारकता नाही. त्याआधी ‘जी-२०’ संघटनेच्या देशांनी, अन्य १५ देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी व युरोपीय संघानेही त्यांच्या बैठकांमध्ये असेच ठराव केले. असे ठराव करणे व वास्तवात तसे घडणे यात जमीनअस्मानाचे अंतर असू शकते. काही वर्षांपूर्वी अशीच ‘स्वाईन फ्लू’ची साथ आली, तेव्हा जगाने याचा कटू अनुभव घेतला आहे. डझनभर श्रीमंत देश सोडले तर बहुसंख्य देशांच्या अर्थव्यवस्था आधीच डबघाईला आलेल्या अवस्थेत आहेत. ही लस विकत घेण्याची त्यांची ऐपत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या संस्थेने लस विकत घेऊन ती गरीब व गरजू देशांना वाटायची म्हटले तरी त्यासाठी अब्जावधी डॉलरचा निधी लागेल. जागतिक आरोग्य संघटना असा निधी सदस्य देशांकडून वर्गणीच्या रूपानेच गोळा करते. अशा कामात श्रीमंत, सधन देशांनी जास्त वाटा उचलणे अपेक्षित असते; परंतु प्रत्येक देश उपलब्ध होणारी लस व त्यासाठी लागणारा पैसा आधी आपल्या नागरिकांसाठी खर्च करणार ही स्वाभाविक गोष्ट लक्षात घेता, अशा लसीसाठी फार मोठा निधी अल्पावधीत उभारणे कठीण दिसते.

चीनवरील रागापोटी अमेरिकेने गेल्याच आठवड्यात जागतिक आरोग्य संघटनेचा निधी बंद केला. भविष्यात काय घडू शकते, याची ही नांदीच म्हणावी लागेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कितीही तिरसट व एककल्ली असले, तरी त्यांचे अमेरिकाकेंद्रित धोरण पक्के आहे. कोणाला आवडो वा न आवडो; पण ट्रम्प हेच पुन्हा नोव्हेंबरमध्ये निवडून येतील, हे नक्की मानले जात आहे. कोरोनासारखे मानव जातीवरील संकट असल्याने सर्व भेद बाजूला ठेवून एकदिलाने लढण्याची भाषा बोलायला ठीक आहे; पण आचरणात आणायला महाकठीण आहे. विवेकबुद्धी हे इतर प्राण्यांहून वेगळे असे माणसाचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते; पण माणूस खरंच विवेकाने वागला असता, तर दोन महायुद्धे, हिरोशिमा व नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकले जाणे व जगाला विनाशाच्या वाटेवर नेणारी जागतिक तापमानवाढीसारखी स्वनिर्मित अरिष्टे माणसाने स्वत:वर ओढवूनच घेतली नसती. कोरोना लसीच्या बाबतीतही याहून काही वेगळे विधिलिखित असेल, याची खात्री देता येत नाही. तसे न घडणे हे फार मोठे आश्चर्य ठरेल!