प्राधान्यक्रमाने ज्यांना लस द्यावयाची आहे त्यांच्यावर केंद्र सरकारला किती खर्च करावा लागेल? - अर्थशास्त्री मंडळींनी आकडेमोड करून कित्येक लाखकोटी लागतील असे सांगितले; पण पंतप्रधान मोदी यांनी १६ जानेवारीला लसीकरण मोहीम सुरू करताना आपले गुजराथी कौशल्य दाखवले. इतर मागासवर्गीयात मोडणाऱ्या घांची या ज्ञातीतून मोदी आले आहेत. खाद्यतेल गाळणे, किराणा दुकान चालवणे, धान्य विकणे असे छोटे-मोठे उद्योग या ज्ञातीतील लोक करतात. उत्पादन खर्च कसा वाचवायचा हे गुजराथी लोक जात्याच जाणतात असे मोदी एकदा म्हणाले होते. केंद्र सरकारला लसीसाठी जगात सर्वात कमी खर्च येईल, असा हिशेब मांडून त्यांनी हे कौशल्य सिद्ध केले.मोदी यांनी नेमका काय हिशेब केला ते आता बाहेर येते आहे. मोदींनी केलेल्या दोन मोठ्या धोरणात्मक बदलांमुळेच सध्याचा लस तुटवडा झाल्याची चर्चाही जोर धरते आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांच्या लसीकरणाचा खर्च राज्यांनी उचलावा आणि १ मेपासून उत्पादकांकडून लस थेट खरेदी करावी. ३० कोटी लोकांच्या लसीकरणाचा खर्च केंद्र उचलणार असून, ६० कोटी मात्रा पुरवणार; हे त्यातले पहिले धोरण! दुसरा धोरणात्मक बदल असा की राज्ये केंद्राकडून झालेला पुरवठा प्राधान्य नसलेल्या गटांसाठी ७०-३० या प्रमाणात वापरू शकतील. त्याचा अर्थ असा की लसीच्या १०० मात्रा असतील तर ७० मात्रा ४५ वयावरच्या नागरिकांसाठी तसेच आरोग्य सेवेतील कर्माचाऱ्यांसाठी वापराव्यात आणि राहिलेल्या ३० इतरांसाठी. याचा परिणाम असा झाला की राज्यांना लस विकत घेण्यासाठी धावपळ सुरू करावी लागली. आणि आता तर त्यांना लस मिळतच नाहीये. सीरमने केंद्र आणि राज्यासाठी लसीचा दर ४०० रुपये प्रतिमात्रा निश्चित केला, तर भारत बायोटेकने तो केंद्राला १५० रुपये आणि राज्यांना ६०० रुपये ठरवला. कोव्हॅक्सिन हा भारत बायोटेक आणि आयसीएमआर यांचा संयुक्त प्रकल्प असतानाही अशा प्रकारे दोन वेगळे दर का, याचे उत्तर ना कोणी मागितले ना कोणी दिले... भारत बायोटेक आणि सीरमकडून सरकारने आधीच २२ कोटी मात्रा खरेदी केल्या आहेत. मात्रेमागे १५७.५० असा भाव धरता त्याचे ४००० कोटी रुपये होतात. मात्रेमागे ३०० रुपये दराने केंद्र आणखी १२००० कोटींच्या ४० कोटी मात्रा खरेदी करणार आहेत. अशा रीतीने मोदी ३० कोटी नागरिकांना लस देण्यासाठी (फक्त) १६००० कोटी खर्च करतील.अमित शाह आणि पीके : अंक दुसराभाजपचे चाणक्य आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि निवडणुकांचे फ्री-लान्स डावपेचकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके यांच्यातला दुसरा अंक कसा रंगतोय याकडे आता राजकीय पंडितांचे लक्ष लागले आहे. ममतांशी प्रशांत किशोर यांचा करार संपला असल्याने ते आता मोकळे आहेत. दिल्लीत मुक्काम ठोकण्यासाठी पीके आता सामानसुमान बांधत असल्याचे सांगतात. त्यांच्या डोक्यात काय चाललेय हे कोणालाच ठाऊक नाही. ममता यांना पश्चिम बंगालमध्ये यश मिळाले त्याचे डावपेच प्रशांत किशोर यांनी आखले होते. अमित शाह यांचा हिशेब त्यांनी एक प्रकारे चुकता केला. २०१४ मध्ये मोदी यांच्या छावणीतून पीकेंनी बाड बिस्तरा उचलला तेव्हापासून दोघांत धुसफूस चालू होती. दरम्यान, पीके यांच्या खिशात नंतर दिल्ली, बिहार (नितीशकुमार), पंजाब (अमरिंदरसिंग) आणि आंध्र प्रदेश (जगमोहन) असे विजय पडत गेले. तरी बंगालमधला विजय खास होता. राज्यात भाजप १०० पार करणार नाही असे आव्हान त्यांनी प्रचारमोहिमेच्या खूप आधी दिले होते. भाजप २०० जागा मिळवील असे अमित शाह सांगत होते...आता उत्तर प्रदेश, गुजरातसह ७ राज्यांत निवडणुका व्हायच्या आहेत. ही दोन राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची. शिवाय उत्तराखंड आणि गोवाही आहेच. पश्चिम बंगालमध्ये माती खावी लागल्यानंतर भाजपला आता काहीही गृहीत धरून चालता येणार नाही. आता पीके काय करणार?- जाणून घ्यायचे असेल तर हे सदर वाचत राहा. केजरीवाल यांची वाढती महत्त्वाकांक्षा ममता बॅनर्जी राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर नव्या खेळाडू असतील, मात्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अजूनही माघार घेतलेली नाही. यापूर्वी त्यांनी केलेले प्रयत्न असफल ठरले, तरी वेगवेगळे सूर लावणे त्यांनी चालूच ठेवले. ते स्वत: मोदी यांच्याविरुद्ध भूमिका घेतात; पण सामूहिक विरोध करणाऱ्यांना मात्र साथ देत नाहीत. २०१४ पासून हे चालले आहे. भाजपने जंग जंग पछाडूनही केजरीवालांनी आपला किल्ला राखला आहे. ममतांना मात्र शाह यांच्या रोषाला थेट सामोरे जावे लागले. केजरीवाल गोवा, उत्तराखंड, गुजरातेत आपल्या पक्षाला स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत. उत्तराखंडमधल्या कुमाऊ भागात ते जोर लावत आहेत, खरे तर तेथे कॉंग्रेस पक्षाची पाळेमुळे अजून जमीन धरून आहेत. गढवाल हा भाजपचा इलाका आहे. मनीष शिसोदिया यांना कुमाऊ भागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यात आपकडून कॉंग्रेस दुखावली जाऊ शकते. गोव्यातही आप प्रयत्न करत आहे. २०१७ साली तेथे पक्षाने ताकद दाखवली. त्यावेळी त्यांना एकही जागा जिंकता आली नसली, तरी कॉंग्रेसची मते त्यांनी खाल्ली. त्यामुळेच काँगेसला जिंकता आले नाही. २०१७मध्ये पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आपने लोक इन्साफ पार्टीबरोबर युती करुन निवडणूक लढवली. तेथे या युतीने ११७पैकी २२ जागा जिंकल्या होत्या. हाच खेळ गुजरातेत खेळला जाऊ शकतो. दिल्लीत मात्र केजरीवाल ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’च्या बाजूचे आहेत.