Corona Vaccination: ...फक्त लोकांच्या दंडांवर वेगाने लस टोचा!

लस घेतली तरच खरेदीची, सिनेमा पाहण्याची परवानगी अशा क्लृप्त्या लढवणे आणि युद्धपातळीवर लोकांना लस टोचणे हाच पर्याय आहे, लॉकडाऊन हा नव्हे!

- डॉ. अमोल अन्नदाते, लेखक आरोग्य व सामाजिक प्रश्नांचे विश्लेषकराज्यात कोरोनाचे रुग्ण दिवसागणिक वाढत असताना उपाययोजनेची सगळी चर्चा लॉकडाऊनसारख्या अव्यवहारी उपाययोजनेभोवती केंद्रित होण्यापेक्षा ती कोरोना लसीकरणासारख्या प्रभावी आयुधावर केंद्रित व्हायला हवी. पण चित्र नेमके उलटे झाले आहे. देशातील ६०% केसेस महाराष्ट्रात असूनही देशातील लसीकरणात राज्याचा सहभाग केवळ ९.३ % आहे. एक वर्षानंतर राज्यातील मृत्युदर २ % व मुंबईचा मृत्युदर ३ % भोवती फिरतो आहे. लस गंभीर आजार व मृत्यू रोखण्यास अत्यंत प्रभावी आहे. म्हणूनच कोरोना मृत्यू रोखण्यास राज्यातील सर्व राजकीय, सामाजिक, वैद्यकीय शक्तीने २४ तास फक्त लसीकरणाचा ध्यास घेतला, तरच कोरोना मृत्यू थांबवण्याचा निश्चित मार्ग सापडेल.

सध्या लसीकरणाची गती खूप संथ आहे. तीन महिन्यात केवळ ६४ लाख लोकांना लस दिली गेली आहे. यात अजून अनेकांचा दुसरा डोस बाकी आहे. या गतीने ५० % राज्याला जरी लस द्यायचे ठरवले तरी ३ वर्षे व पूर्ण राज्याला ६ वर्षे खर्ची पडतील. जेव्हा कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांना लस दिली जाते, तेव्हाच लसीकरणाचा मूळ हेतू साध्य होतो. किमान सत्तर टक्के लोकांना प्रतिकारशक्ती आल्यास यातून समूह प्रतिकारशक्ती म्हणजे हर्ड इम्युनिटी निर्माण होते. ही निर्माण करण्यासाठी कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांना लस देणे गरजेचे आहे. लसीने व्हायरसचा पाठलाग करणे हे ध्येय असायला हवे. उदाहरणार्थ धारावीमध्ये होळीच्या दिवशी १३७ केसेस सापडल्या; पण लसीकरण केवळ ४५ जणांचे झाले. कुठल्याही भागातलसीकरणाचा आकडा हा केसेसच्या किमान दसपट असायला हवा. किमान दुप्पट तरी असायलाच हवा. राज्यात लसीचे रेशनिंग करताना जिथे केसेस जास्त आहेत त्या ठिकाणी लसीकरणाचे आकडे केसेसच्या प्रमाणात वाढवावे लागणार आहेत.  सध्या लसीचा साठा पुरवताना ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष होते आहे. उलट ग्रामीण भागात कोरोना झाल्यास सोयी सुविधा कमी आहेत म्हणून तिथे किमान शहरी भागाइतकाच लसीचा साठा पुरवायला हवा. याबाबतीत केंद्राला दोष देता येणार नाही. पंगतीत ताटातील संपले की वाढप्याला वाढावेच लागते. लसीचा साठा संपला आणि केंद्र महाराष्ट्राला लस देत नाही ही राज्याची प्रतारणा केंद्र सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारी नाही. कमी साठ्याचे कारण बाजूला ठेवून एकदाचा आहे तो साठा राज्याने काही दिवसात संपवून देशात लसीकरणाच्या गतीचे एक आदर्श उदाहरण घालून द्यावे. लसीकरणाची वेळ सकाळी ९ ते रात्री ९ अशी करावी. कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर ८ ऐवजी १२ आठवडे करावे. म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना पहिला डोस मिळेल व अंतर वाढवल्याने प्रतिकारशक्तीही वाढेल. असे बदल करण्याचे हक्क परिस्थितीनुसार केंद्राने त्या त्या राज्याला दिले आहेत. लॉकडाऊनचा लसीकरणावर गंभीर परिणाम होतो हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शनिवार, रविवार बंदच्या काळात आमच्या लसीकरण केंद्राचा नियमित १०० चा आकडा फक्त २ वर घसरल्याचा माझा अनुभव आहे. 

लॉकडाऊनऐवजी चित्रपटगृह, हॉटेल, मॉल, धार्मिक स्थळे व तत्सम ठिकाणी टप्पे पूर्ण झालेल्या वयोगटासाठी ‘लसीकरणाचा दाखला दाखवूनच प्रवेश’ असा नियम केल्यास लसीकरणाचे प्रमाण वाढेल, संसर्ग आटोक्यात येईल व  अर्थचक्र ही फिरेल. लसीकरण झालेल्यांनाच धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश द्यावा. महसूल मिळावा म्हणून ऐन साथीत मद्य विक्रीला परवानगी देणाऱ्या सरकारला लस घेतल्याशिवाय मद्य खरेदी करता येणार नाही अशा जन हिताच्या क्लुप्त्या का सुचत नसाव्यात हा प्रश्न पडतो.४५ च्या पुढे लस घेण्यास इच्छुक नसतील तर किमान त्या त्या भागात ४५ खालच्यांना लस घेण्यास लवकरच परवानगी द्या. फायजर, मॉडरना, जॉनसन अँड जॉनसन, स्पुटनिक या परदेशी लसी महाग असल्या तरी खूप प्रभावी आहेत. त्या परवडतील असा मोठा वर्ग आता देशात आहे. या लसी श्रीमंतांसाठी उपलब्ध करून भारतीय स्वस्त लसी गरिबांसाठी जास्त शिल्लक राहतील. कमीत कमी वेळात राज्यातील प्रत्येकाला लस मिळण्याच्या दृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न आवश्यक आहेत.amolaannadate@gmail.com