कोरोनाच्या भारतातील साथीचा आलेख अद्याप उतरणीला लागलेला नाही. संसर्ग रोखण्यासाठीची टाळेबंदी अनेक राज्यांत कायम आहे. टाळेबंदीतील निर्बंधांची अंमलबजावणी पूर्वीइतक्या कडकपणे होत नसली, तरी निर्बंध कायम असल्याने समाजाच्या आर्थिक नाड्या आखडलेल्या आहेत. कोरोनाचे वैद्यकीय दुष्परिणाम आता सर्वपरिचित आहेत. मात्र, कोरोनाची साथ व त्यापाठोपाठ आलेली टाळेबंदी याचे विविध क्षेत्रांवर होत असलेल्या परिणामांबद्दल पुरेशी जाणीव आलेली नाही. हे आर्थिक दुष्परिणाम पुढे येऊ लागले आहेत. टाळेबंदीचा पहिला फटका बसला आहे तो खासगी शिक्षणाला. खासगी शाळांची फी परवडत नसल्यामुळे या शाळांतून मुलांना काढून घेऊन त्यांची सरकारी शाळेत भरती करण्यास पालकांनी सुरुवात केली आहे. फी न परवडण्याचे कारण टाळेबंदीत गेलेली नोकरी वा घटलेला पगार हे आहे. भारतीय नागरिकांमध्ये मुलांना चांगले शिक्षण देण्याची आकांक्षा जबरदस्त आहे.
अन्य सांसारिक खर्चांना कात्री लावून मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे साठविण्याची, खर्च करण्याची आणि प्रसंगी मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढणाऱ्यांची संख्या देशात खूप मोठी आहे. गरिबीतून वर उठून मध्यमवर्गात शिरायचे असेल वा मध्यमवर्गातून उच्च मध्यमवर्गात जायचे असेल, तर शिक्षणाची शिडी आवश्यक आहे, असे देशात मानले जाते. त्यातही कौशल्यपूर्ण शिक्षणापेक्षा मुलांना पदवी शिक्षण देण्याकडे पालकांचा ओढा असतो. कारण कष्टातून मिळालेल्या पैशापेक्षा नोकरीच्या पगारातून मिळणाऱ्या पैशाचा या देशात सन्मान होतो. लोकांची ही मानसिकता लक्षात घेऊन उत्तम शिक्षणाचे आमिष दाखविणाऱ्या खासगी शाळा अनेक शहरांतून मोठ्या संख्येने उभ्या राहिल्या. १९९१ मध्ये अर्थव्यवस्था मुक्त झाल्यानंतर मध्यमवर्गाची संख्या वाढली, तसे या शाळांचे उत्पन्न वाढले. खासगी शाळा काढणे हा गत वीस वर्षांत किफायतशीर उद्योग झाला. याचदरम्यान सरकारी वा सरकारी अनुदान मिळविणाºया शाळांची गुणवत्ता झपाट्याने घसरत गेल्याने खासगी शाळांकडे अधिक लोक वळले. यातील काही शाळांत खरोखरच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाते आणि गुणवत्ता नेहमीच खर्चिक असते.
कित्येक खासगी शाळांमध्ये गुणवत्तेच्या नावाखाली लूट होत असली, तरी चांगली शाळा चालविणे हे खर्चिक असते, हे मान्य करावेच लागते. कोरोना-टाळेबंदीमुळे हा खर्च शाळांबरोबर पालकांनाही परवडेनासा झाला आणि पालकांनी पुन्हा सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये मुलांना पाठविण्यास सुरुवात केली. गुजरातमध्ये खासगी शाळांतून ३० टक्के मुले कमी होऊन सरकारी शाळेत गेली. असाच ओघ पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगणा अशा अन्य अनेक राज्यांमध्ये दिसून आला. शिक्षणात वरचढ असणाऱ्या केरळमध्येही सीबीएसईची मुले या वर्षी कमी झाली. मुलांना उत्तम शिक्षण देण्याची पालकांची आकांक्षा टाळेबंदीमुळे कोमेजली. टाळेबंदीचा नागरिकांच्या पगारावरील परिणाम अस्वस्थ करणारा आहे. सीएमआई अहवालानुसार २२ टक्के पगारदारांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. सूचिबद्ध असलेल्या १५६० कंपन्यांचे गेल्या तीन महिन्यांचे हिशेब पाहिले, तर पगारावरील खर्चात मोठी कपात झाल्याचे दिसते. कापड उद्योगात २९ टक्के, चामडे उद्योगात २२ टक्के, मोटारींचे सुटे भाग निर्मितीच्या उद्योगात २१ टक्के पगारावरील खर्चात कपात दिसते.
पर्यटन क्षेत्रात ती ३० टक्क्यांपर्यंत गेली. शिक्षण क्षेत्रातील पगार कपात २८ टक्के आहे. नोकरी गेली व पगारही कमी झाल्यावर लोकांनी खर्च कमी करण्यास सुरू केला असून, त्याचा फटका मुलांच्या शिक्षणाला बसला. आर्थिक हतबलतेमुळे पालक सरकारी शाळांकडे वळले आहेत. गुणवत्तेमुळे नव्हेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढविण्याची संधीही यातून सरकारला मिळत आहे. आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक अशा क्षेत्रांत सरकारचे अस्तित्व हे गुणवत्तापूर्ण असेल, तर या खासगी संस्थांकडून होणाऱ्या लूटमारीवर आपोआप नियंत्रण येईल. सध्या तशी स्थिती नसल्याने अवास्तव फी उकळण्याची संधी खासगी शाळांना मिळते. तथापि, सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारणे हा खूप लांबचा प्रवास आहे. आर्थिक व्यवहार लवकर सुरळीत करणे आताची गरज आहे. टाळेबंदीला कवटाळून बसणाऱ्या राज्य सरकारने याकडे लक्ष द्यावे.