रवींद्र राऊळ, वृत्तसंपादक, लोकमत, मुंबई
वर्षानुवर्षे ऊर फुटेस्तोवर ड्युटी करणाऱ्या पोलिसांचे अतिरेकी ताणतणावाने अधूनमधून बळी जात आहेत. अशी घटना घडली की, त्यांच्या अनियमित कामाच्या तासांची चर्चा होते. चार दिवसांनी ती थंडावते ती पुढचा बळी जाईपर्यंत. बारा ते चोवीस तास ड्युटीचा रेटा सहन करणाऱ्या पोलिसांच्या आठ तास ड्युटीची केवळ चर्चा होऊन ती हवेत विरते.
आजवर एम. एन. सिंह, संजय पांडे, दत्ता पडसळगीकर या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत कर्मचाऱ्यांची ड्युटी आठ तास करण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले खरे; पण अल्पावधीतच त्यांच्या नियोजनाचे बारा वाजले. आठ तास ड्युटीचे हे गणित जुळून येणे इतके अवघड होण्यामागे एक विचित्र दुष्टचक्र कारणीभूत आहे, हेच खरे!
दिवसेंदिवस एकूणच लोकसंख्या फुगत असताना पोलिस भरतीचा वेग मात्र लोकसंख्या वाढीच्या वेगाला कधीच गाठू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याकडे प्रतिलाख लोकसंख्येमागील पोलिसांचे प्रमाण तुलनेनं अतिशय कमी आहे.
केवळ एक लाख ८० हजार पोलिस संपूर्ण राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळत आहेत. दुसरीकडे दरवर्षी दहा टक्के पोलिस एकतर निवृत्त होतात किंवा इतरत्र बदली होऊन जातात. त्यांची जागा रिकामीच राहते. नव्याने भरती होण्याचा वेग कासवाच्या गतीपेक्षा कमीच आहे. मंजूर पदे आणि प्रत्यक्षातील मनुष्यबळ यांचे प्रमाण व्यस्त आहे, ते तसेच राहते आणि ही व्यस्तता उलट वाढतच राहते. प्रतिलाख लोकसंख्येमागील गुन्ह्यांचे प्रमाणही दशकभरात २८ टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. गुन्ह्यांची संख्या वाढली एवढेच नव्हे, तर त्यांचे प्रकारही बदलत्या कलमानानुसार बदलले. हा सगळा भार आणि सगळ्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या पोलिसांच्या माथी पडतात. घरापासून पोलिस ठाण्यापर्यंतच्या प्रवासाचा वेळ ड्युटीपेक्षा वेगळा. परिणास्वरूप बहुतेकांना हृदयविकार, रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल, फुप्फुसाचे विकार कायमचे जडलेले. पोलिसांचे कौटुंबिक स्वास्थ्य तर पार हरवलेले.
पूर्वीपासून मुंबई पोलिस वापरत आलेला फाॅर्म्युला म्हणजे बारा तास ड्युटी आणि पुढच्या दिवशी पूर्ण विश्रांती. त्यातही प्रत्येकवेळी विश्रांतीचा दिवस वाट्याला येईलच याची खात्री नसते. पोलिस ॲक्टमधील तरतुदीनुसार पोलिस हा चोवीस तास पोलिस असतो. त्याला ड्युटी टाळता येत नाही. याचा अर्थ काम पडेल तेव्हा पोलिसाने कामावर हजर व्हावे. त्याला चोवीस तास राबवून घेण्याची पाळी उच्चपदस्थांवर येते. आठ तासांची ड्युटी म्हणजे आदर्श व्यवस्था हे साऱ्यांनाच मान्य; पण ते का शक्य होत नाही? कारण त्यासाठी हवे पुरेसे मनुष्यबळ. पोलिसांची रिक्त पदे एकदम भरता येणार नाहीत. कारण भरती करायची म्हटली की त्या पोलिसांना प्रशिक्षण द्यावे लागतेच. पूर्वी वर्षभराचे प्रशिक्षण दिले जायचे. नंतर ते नऊ महिन्यांवर आले आणि हळूहळू सहा महिन्यांवर घसरले. लवकर भरती करायची म्हणून नाममात्र प्रशिक्षण द्यायला पोलिस हे काय सिक्युरिटी गार्ड आहेत का? शिवाय भरती केलेल्या या पोलिसांसाठी घरांचीही व्यवस्था करावी लागते. आवश्यकता भासेल तेव्हा पोलिस वसाहतीत बिगुल वाजवून पोलिसांना पाचारण केले जाते; पण वसाहती उभारून सर्वांना घरे देणे साध्य होत नाही. जितके मनुष्यबळ आवश्यक त्याच्या ८० ते ९० टक्के कर्मचारी प्रत्यक्षात उपलब्ध असले की, कसेतरी कामकाज हाताळता येते; पण तेच प्रमाण ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत उतरले असेल तर कामाच्या ताणाने हृदये निकामी होणार नाहीत तर दुसरे काय होणार? नवी भरतीच होत नाही तर ही तूट कशी भरून काढायची, हा प्रश्न कायमच वरिष्ठांना छळत असतो. जसे पैशाचे सोंग आणता येत नाही तसेच मनुष्यबळाचेही आहे.
पोलिस सुधारणेसाठी आजवर अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांच्या शिफारशी धूळ खात आहेत तोवर पोलिसांचे बळी जातच राहणार. आठ तासांच्या ड्युटीचा प्रश्न तडीस लागायचा असेल तर त्या शिफारशीनुसार हजारोंची नवी भरती, प्रशिक्षण, निवासाची सोय आदी व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने का होईना मार्गी लावावी लागेल, हे साऱ्यांनाच ठाऊक आहे; पण त्यासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य आर्थिक तरतुदीचे काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. या तरतुदीबाबत कोणीच बोलायला तयार नाही.
जवळपास सर्व राज्य सरकारांनी पोलिस सुधारणा बासनात गुंडाळून ठेवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही म्हणावे लागते की, राज्याचे मुख्यमंत्री सहकार्य करीत नसतील तर आम्ही सुधारणा कशा आणणार? राज्यकर्त्यांना पोलिसांच्या प्रश्नाची जाणीव आहे आणि त्याची उत्तरेही ठाऊक आहेत; पण अभाव आहे तो केवळ त्यासाठीचे आर्थिक गणित जुळवून आणण्याच्या इच्छेचा. तोवर ताणाने बळी जाणाऱ्या पोलिसांच्या केवळ बातम्या वाचायच्या!ravindra.rawool@lokmat.com