महिनाभरातच वादग्रस्त?

मोदी सरकार आपल्या महिनाभराच्या कारकिर्दीत काही भरीव कामगिरी करून दाखवेल अशी अपेक्षा करणे जसे योग्य नव्हते; तसेच या महिनाभरातच ते काही वादग्रस्त कामगिरी करील अशीही अपेक्षा नव्हती; पण या सरकारने वादग्रस्त कामगिरी करण्यात बाजी मारलेली दिसत आहे. त्यातील सर्वांत महत्त्वाची वादग्रस्त कामगिरी आहे ती- सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत सरन्यायाधीशांनी केलेली शिफारस डावलण्याची. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नेमण्याची पद्धती ठरलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम सरकारकडे न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करते, व त्यातून सरकार न्यायाधीशांची निवड करते. यातील एखाद्या नावाविषयी सरकारला आक्षेप, शंका असेल तर सरकार कॉलेजियमकडे त्याची लेखी नोंद करते. यानंतरही कॉलेजियमने तेच नाव अंतिम केले असेल, तर सरकारला ते नाव स्वीकारावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशाच्या एका जागेवरील नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने ज्येष्ठ वकील व माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम यांच्यासह चौघांचे नाव सुचविले होते. यातल्या कोणत्याही नावास सरकारचा आक्षेप असू शकतो; पण हा आक्षेप न नोंदवता किंवा त्याबाबत सरन्यायाधीशांशी चर्चा न करताच सरकारने या यादीतील सुब्रमण्यम यांचे नाव वगळले. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला गेला आहे, असे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांचे म्हणणे आहे. तर, सुब्रमण्यम यानी टू जी, थ्री जी प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल या नात्याने बजावलेल्या भूमिकेबद्दल सीबीआयने काही आक्षेप घेतल्यामुळे सुब्रमण्यम यांचे नाव यादीतून वगळले, असा खुलासा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. सुब्रमण्यम यांचे नाव वगळण्याचे सरकारचे हे कृत्य कदाचित योग्य असेल; पण त्यासाठी योग्य ती पद्धती पाळण्यात आली नाही व न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेचा विचार करण्यात आला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी सरकारची दुसरी वादग्रस्त कामगिरी म्हणजे दिल्ली शहरात ई-रिक्षा चालविण्याला घाईघाईने दिलेली मंजुरी आणि त्यात असलेले कायदेशीर अडथळे दूर करण्यात दाखवलेली संशयास्पद तत्परता. सध्याची इंधन तेलांची टंचाई आणि पर्यावरण रक्षणाची आवश्यकता या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेता, ई-रिक्षासारख्या बॅटरीवर चालणाऱ्या रिक्षांना प्रोत्साहन देण्यात सरकारचे काही चुकले आहे असे नाही; पण या रिक्षा ज्या कंपनीकडून बनविण्यात येतात ती पूर्ती ग्रीन टेक्नॉलॉजी ही कंपनी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नातेवाइकांच्या मालकीची आहे. शिवाय, या रिक्षा खरीदण्यासाठी फक्त तीन टक्के दराने कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही बाब मंत्र्यांच्या हितसंबंधाकडे बोट दाखविणारी आहे. सत्तेवर आल्याआल्या घेतलेल्या पहिल्या काही निर्णयांत असे हितसंबंध दाखविणारा निर्णय असावा हे सरकारच्या भावी कारभाराविषयी शंका निर्माण करणारे आहे, यात काही शंका नाही. या प्रकरणी गडकरी यांनी हात झटकून टाकले आहेत; पण परिस्थितीजन्य दिसणाऱ्या बाबी बऱ्याच बोलक्या आहेत. तिसरी वादग्रस्त कामगिरी थोट मोदी सरकारची नसली तरी त्यांच्या पक्षाचे सरकार असलेल्या गोव्यातील एका मंत्र्याने संस्कृतिरक्षकाची भूमिका घेऊन मिनी स्कर्ट आणि पब संस्कृतीला विरोध केला आहे व या संस्कृतीच्या विरोधात असलेले श्रीराम सेनेचे प्रमुख प्रमोद मुतालिक यांची त्यांनी वकिली केली आहे. गोव्यात ही संस्कृती आजची नाही, ती पोर्तुगीज राजवटीपासूनची आहे. पब संस्कृतीचा गौरव करावा असे त्यात काही नाही, तिला विरोध असण्यातही काही गैर नाही; पण तिला आळा घालण्याची पद्धती काय असावी, याचा विचार सरकारात मंत्री असणाऱ्याने करायला नको का? मुतालिक यांनी मिनी स्कर्ट, जिन्स घालणाऱ्या तरुण-तरुणींना मारझोड करून ही संस्कृती बंद करण्याचा प्रयत्न केला. ही झोटिंगशाही झाली. सरकारला संस्कृतिरक्षणाची एवढी काळजी असेल, तर त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या बहुमताच्या आधारे देशात दारूबंदी लागू करावी. जेथपर्यंत मिनीस्कर्टचा प्रश्न आहे, तो वैयक्तिक आवडीनिवडीचा भाग आहे. त्यात हस्तक्षेप करण्याचा कुणासही अधिकार नाही. संस्कृती ही सतत बदलत असते. मानवी पोशाख आणि फॅशन हे चक्रकार गतीने बदलत असतात. हल्ली मुली संपूर्ण चेहरा झाकून स्कूटरवर फिरत असतात, ते फॅशन म्हणून नव्हे किंवा तशी त्यांच्या धर्माची मागणी आहे म्हणून नव्हे, तर त्याने धूळ आणि उन्हापासून चेहऱ्याचे रक्षण होते, म्हणून. याचा संस्कृतीशी काय संबंध? तेव्हा मोदींनी आपल्या अतिउत्साही सहकाऱ्यांना आवरावे, हे बरे.