सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्या आणि त्याचा परिणाम किंवा प्रभाव सर्वच क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होऊ लागला. या नव्या वेतनमानाशी तुलना होणे स्वाभाविक होते आणि तशी ती सर्व क्षेत्रातील वेतनाशी होऊ लागली. कुठल्याही प्रशासनात मिळणारा महसूल किंवा उत्पन्न आणि त्यातून कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणारे वेतन आणि वेतनेतर देय देणी याचा ताळमेळ घालणे अवघड होऊन गेले. परिणामी जवळपास सर्वच कामे, खाजगी कंत्राटदारांकडून कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती करून घेण्याची क्लृप्ती, सर्वच संस्थांसाठी मदतीला आली.
पण या पद्धतीत, म्हणजे कंत्राटी पद्धतीत, तरुणांना कुठल्याच गोष्टीची खात्री वाटत नाही. नोकरीची हमी नाही, वेतनाची हमी नाही, काही कायदेशीर अधिकार असतीलही; पण एकंदरीतच आपल्याकडे कायद्याचे पालन या बाबतीत असलेली अनिच्छा आणि बेपर्वा वृत्ती, लक्षात घेतली तर त्याचा फायदा किती कामगारांना होईल किंवा होतो, हा प्रश्न आहेच. याचा परिणाम म्हणजे, आला दिवस साजरा करायचा या हेतूने स्वीकारलेली नोकरी. कंत्राटदारांकडे खात्रीशीर नोकरवर्ग नाही आणि नोकरदारांना मन लावून काम करण्याची इच्छा नाही. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम सामाजिक अस्वस्थता वाढत जाण्यात होत असतो.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्वच सेवांसाठी नागरिक, ना ना प्रकारचे कर भरून आपला आर्थिक हातभार लावत असतात आणि त्या सेवा नागरिकांना रास्त दरात मिळाव्यात अशी जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा असते; पण शासकीय व्यवस्थापनात कर्मचारी वेतन आणि त्यांच्या वेतनेतर खर्चावर बराचसा महसूल संपत असल्याने निकृष्ट दर्जाची सेवा नागरिकांच्या पदरात पडत असते. चांगल्या दर्जाची तीच सेवा, पैसे भरून का होईना, खाजगी क्षेत्रातून घेण्याची गरज लोकांना वाटू लागते. अखेर शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या, बहुतेक सर्वच, मोफत म्हणा किंवा नाममात्र शुल्क भरून मिळणाऱ्या बहुतेक सेवा, त्या सेवा घेणाऱ्यांसाठी प्रत्यक्षात मात्र दामदुप्पट पैसे भरून मिळतात, हे सहज लक्षात न येणारे आर्थिक वास्तव.
खात्रीचे वेतन, सामाजिक प्रतिष्ठा यासाठी लोक कितीही पैसे मोजून सरकारी नोकरी मिळवण्याची खटपट करू लागतात. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक स्थैर्य यासाठी हे करणे अनिवार्य आहे असे वाटू लागते. भ्रष्टाचाराने मिळवलेली सरकारी नोकरी हातात येताच, ती मिळविण्यासाठी केलेल्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी, तीच नोकरी, गरजूंना नाडून पैसे उकळण्यासाठी उपयुक्त ठरत असते, त्यातून भ्रष्टाचाराचा राक्षस दिवसेंदिवस अधिक क्रूर पद्धतीने थैमान घालू लागतो.
कंत्राटीकरणाचे तोटे आता सर्वांच्याच लक्षात येऊ लागले आहेत. ते ठोस उत्तरही नाही. आसेतू हिमाचल पसरलेली केंद्रीय सरकारी कार्यालये, पोस्ट खात्याच्या सेवा, शिवाय राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा एकूण आस्थापनांमध्ये कोट्यावधी कर्मचाऱ्यांना सामावून घेणे शक्य आहे. त्यासाठी महसूल किंवा उत्पन्न आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि वेतनेतर देणी यासाठी होणारा खर्च यांचे प्रमाण एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच सिमित राहील याची काळजी घेऊन विविध पदांसाठी तयार केलेल्या नवीन वेतनश्रेणीचा मार्ग अवलंबता येऊ शकेल. सरकारी नोकराला नोकरीतून काढून टाकणे केवळ अशक्यप्राय ठरावे अशा सेवा शर्ती न ठेवता, यथोचित धाक कर्मचाऱ्यांना कायम असेल असे नवे ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ तयार करावे. असे काही वेगळ्या मार्गाचे प्रयत्न केले तर देशातील बेरोजगारी कमी करणे, कर आणि शुल्काद्वारे भरलेल्या पैशांचा योग्य विनियोग होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा मिळणे, त्यातून समाधानी, स्वस्थचित्त समाज.. असे अनेक हेतू साध्य होऊ शकतील. - मोहन गद्रे, मुंबई