राज्यघटनेचा कैवार घेऊन राज्यघटनेचेच धिंडवडे!

केरळ विधानसभेने ‘सीएए’च्या विरोधात केलेला ठराव हा तर या विवेकशून्यतेचा कळस आहे. संसदेने कोणते व राज्य विधिमंडळाने कोणते कायदे करावेत याची विषयसूची राज्यघटनेने ठरवून दिली आहे. त्यानुसार ‘नागरिकत्व’ हा विषय पूर्णपणे संसदेच्या अखत्यारितील आहे.

राज्यघटना स्वीकारून भारत लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र झाल्याचे यंदाचे ७०वे वर्ष आहे. अनुभवाने राज्यघटना प्रगल्भ होण्याऐवजी धिंडवडे काढून तिला बोडकी करण्याची अहमहमिका सुरू असल्याचे विदारक चित्र सध्या देशात दिसत आहे. राजकीय आखाड्यात राज्यघटनेचे वस्त्रहरण करणाऱ्या प्रतिस्पर्ध्यांनी राज्यघटनेचाच कैवार घेऊन आपापल्या कृतीचे समर्थन करावे हे केवळ दुर्दैवीच नव्हे तर लांच्छनास्पद आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) या त्रिकुटावरून सध्या काहूर माजले आहे.

भारताला रा. स्व. संघाच्या कल्पनेतील ‘हिंदुराष्ट्र’ बनविण्याच्या वाटचालीची ही त्रिसूत्री म्हणजे पहिले पाऊल आहे, असा आरोप करून सर्व विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. खास करून देशातील मुस्लिमांना देशोधडीला लावून ‘दुय्यम नागरिक’ करण्याचे सरकारचे हे कारस्थान आहे, असे म्हणत विद्यार्थी आणि ‘सिव्हिल सोसायटी’वालेही रस्त्यावर उतरत आहेत. विरोधी पक्षनेते व अन्य आंदोलक राज्यघटनेच्या ज्या ‘वुई दि पीपल...’ या प्रस्तावनेचे जाहीर वाचन करून निदर्शने करत आहेत, त्याच ‘वुई दि पीपल’ने निवडलेल्या संसदने ‘सीएए’ कायदा रीतसर मंजूर केला आहे. लोकशाहीत कायदे करण्याची हीच घटनासंमत पद्धत आहे. अण्णा हजारेंच्या ‘जनलोकपाल’ आंदोलनाच्या रूपाने एखादा कायदा कसा करावा, यासाठीचे देशव्यापी जनआंदोलन या देशाने पूर्वी पाहिले आहे. आता सत्तेत बसलेले त्या वेळी त्या आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार झाले होते. ‘संपुआ’ आघाडीचे दुबळे सरकार त्या आंदोलनापुढे नमले. आताच्या आंदोलनाची तीच प्रेरणा आहे. पण आताचे आंदोलन नेमके उलटे म्हणजे संसदेने केलेला कायदा रद्द करण्यासाठी आहे व भक्कम बहुमत असलेले सरकार त्यापुढे अजिबात झुकायला तयार नाही.

सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांची सरकारे असलेल्या बिहार व ओदिशासह आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये ‘सीएए’ व ‘एनपीआर’ न राबविण्याची भूमिका घेतली आहे. यापैकी काही मुख्यमंत्री आंदोलनात रस्त्यावरही उतरले. त्यांच्या पक्षांचे नेते या नात्याने त्यांनी आंदोलन करणे समजण्यासारखे आहे. पण मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी केंद्र सरकारने केलेला कायदा राज्यात राबविणार नाही, असे म्हणणे हा केवळ स्टंटबाज पोरकटपणाच नव्हे तर राज्यघटनेची प्रतारणा आहे. केरळ विधानसभेने ‘सीएए’च्या विरोधात केलेला ठराव हा तर या विवेकशून्यतेचा कळस आहे. संसदेने कोणते व राज्य विधिमंडळाने कोणते कायदे करावेत याची विषयसूची राज्यघटनेने ठरवून दिली आहे. त्यानुसार ‘नागरिकत्व’ हा विषय पूर्णपणे संसदेच्या अखत्यारितील आहे. हे संघराज्यातील एका राज्याने संघराज्याच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकावणे आहे. राज्यांनी केंद्रास व संसदेस न जुमानणे सुरू केले तर राज्यघटनेने दिलेले व गेली ७० वर्षे जिवापाड जपलेले भारतीय प्रजासत्ताक गणराज्य खिळखिळे होण्यास वेळ लागणार नाही.

राज्य विधानसभेने ‘विशेषाधिकार’ वापरून हा ठराव केला, असे म्हणून केरळचे मुख्यमंत्री पिनराय विजयन यांनी त्याचे समर्थन केले आहे. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यावरून केरळ सरकार बरखास्त करण्याचे संकेत दिले आहेत. किंबहुना राजकारण करण्यास भक्कम मुद्दा मिळेल म्हणून विजयन यांनाही तेच हवे आहे. संघ-भाजप आणि कम्युनिस्ट यांच्यातील जुन्या, कट्टर हाडवैराचाही यास पैलू आहे. काँग्रेसनेही या ठरावात हिरिरीने सहभाग दिला. राजकीय पक्षांनी निकराने राजकारण जरूर करावे. लोकशाहीत त्यांचे तेच काम आहे. पण सत्ताकारण करताना राज्यघटनेचे कसोशीने पालन करणे अपरिहार्य आहे. भाजपने राज्यघटनेच्या आडून बहुमतवादी मग्रुरी दाखविली तरी विरोधकांनी राज्यघटनेचे भान ठेवायला हवे. अन्यथा एकाने गाय मारली म्हणून दुसºयाने वासरू मारल्यासारखे होईल. या राजकीय ‘गोवंश हत्ये’ने देशाच्या गळ्याला मात्र नक्कीच तात लागेल!