संदीप प्रधान ।
नटश्रेष्ठडॉ. श्रीराम लागू यांनी एकदा एका मुलाखतीत असा किस्सा सांगितला की, ‘नटसम्राट’ या नाटकाच्या प्रयोगानंतर एक ज्येष्ठ नागरिक त्यांना भेटायला आले. नाटकाची संहिता, अभिनेत्यांचा अभिनय, नेपथ्य किंवा दिग्दर्शन अशा कुठल्याही बाबींवर प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी ते डॉ. लागू यांना म्हणाले की, आज मी तुमचे हे नाटक पाहिले आणि मनाशी खूणगाठ बांधली की, माझ्या मालमत्तेतील एक फुटकी कवडीसुद्धा मी जिवंत असेपर्यंत मुले, मुली व सुना-जावयांना देणार नाही. डॉ. लागू म्हणाले की, मी त्या गृहस्थांकडे अवाक् होऊन पाहत बसलो. ‘नटसम्राट’ हे नाटक एका प्रख्यात नटाची शोकांतिका होती. मात्र, या ज्येष्ठ नागरिकाने त्यातून भलताच संदेश घेतला. मुळात प्रत्येक नाटकाने संदेश दिलाच पाहिजे का? वगैरे बाबींवर डॉ. लागू यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत परखड भाष्य केले. या विषयाचे स्मरण होण्याचे निमित्त म्हणजे केंद्र सरकारने अलीकडेच संसदेत सादर केलेले मेंटेनन्स अॅण्ड वेल्फेअर आॅफ पॅरेन्ट्स अॅण्ड सिनियर सिटीझन्स अॅक्ट २००७ मधील सुधारणा विधेयक.
गेल्या ६० वर्षांत देशात काहीच झाले नाही, अशा भावविश्वात वावरणाऱ्यांकरिता हे नमूद करायला हवे की, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारा हा कायदा मुळात २००७ मध्ये संसदेने मंजूर केला असून आता त्यामध्ये काही सुधारणा करण्याकरिता हे विधेयक मांडले आहे. मूळ कायद्यात वयोवृद्ध नागरिकांच्या मुलाबाळांनी त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्याकरिता दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत रक्कम देणे बंधनकारक केले होते. जर का हे बंधन पाळले नाही, तर तीन महिने तुरुंगवास व १५ हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद होती. मूळ कायद्यानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील प्राधिकरणाची नियुक्ती ज्येष्ठांच्या तक्रारींची सुनावणी करण्यासाठी केली होती. पहिल्या सुनावणीपासून ९० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक होते. सुधारित कायदा करण्याकरिता सादर केलेल्या विधेयकात सावत्र मुले, जावई व सून यांचाही ज्येष्ठांच्या पालनपोषणातील जबाबदार घटकांमध्ये समावेश केला आहे. दहा हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा ही वाढत्या महागाईमुळे फारच तोकडी वाटत असल्याने ही मर्यादा या सुधारणेत उठवण्यात आली आहे. याखेरीज, पोलीस ठाण्यांमध्ये एक अधिकारी हा ज्येष्ठ नागरिकांशी संबंधित प्रकरणांची हाताळणी करणारा नोडल आॅफिसर असणार आहे.
मागील केंद्र सरकारने ज्येष्ठांना दिलासा देणारा कायदा १२ वर्षांपूर्वी केला. मात्र, त्याची ज्या पद्धतीने प्रसिद्धी व्हायला हवी होती, तशी ती झालेली नाही. परिणामी, अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना व त्यांच्या मुले, मुली, सुना व जावई यांना कायद्याबद्दल धड माहिती नाही. जेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांना पराकोटीचा त्रास होतो, तेव्हा ते हेल्पेज इंडिया व तत्सम सामाजिक संस्थांच्या हेल्पलाइनला फोन करतात, तेव्हा त्यांना कायद्यातील तरतुदींची माहिती होते. बºयाचदा, संवादाच्या अभावातून निर्माण झालेला विसंवाद समुपदेशनाने संपुष्टात येतो. मात्र, जेथे मालमत्ता हे वादाचे कारण असते, तेथे कायदेशीर लढाई अपरिहार्य होते. काही प्रकरणांत तर आईवडिलांनी उपजिल्हाधिकारी यांच्या प्राधिकरणाकडे दाद मागण्यापूर्वी मुलेच न्यायदंडाधिकारी किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागतात व त्यामुळे ज्येष्ठांकरिता केलेल्या कायद्यानुसार दिलासा मिळण्याचा मार्ग खुंटतो. मुले नोकरी, धंदा करीत असल्याने जन्मदात्या आईवडिलांविरोधात कोर्टकज्जे करण्याकरिता त्यांच्याकडे बख्खळ पैसे असतात, तर ज्येष्ठ नागरिकांची दोन वेळच्या जेवणाची मारामार असते. समजा, उपजिल्हाधिकाºयांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाजूने निकाल दिला व मुलांना घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले तर संबंधित पोलीस ठाण्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार आपली भूमिका ठाऊक नसते. त्यामुळेच आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नोडल आॅफिसर नियुक्त करण्याची तरतूद केली आहे.
आर्थिक मदतीची कमाल मर्यादा उठवल्याने ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा लाभला आहे. अनेकांच्या औषधपाण्यावरील खर्च भरमसाट होत असतो. अशा वेळी जर मर्यादित रक्कम हातात पडली, तर ती मिळून न मिळाल्यासारखी असते. सून व जावई यांनाही जबाबदारी स्वीकारण्यास बंधनकारक करण्याचे कारण, काही प्रकरणांत मुलगा गेल्यानंतर सून सासू-सासºयांकडे ढुंकूनही पाहत नाही, हा गेल्या काही वर्षांतील अनुभव आहे. अर्थात, रक्ताच्या नात्यातील वाद चव्हाट्यावर येऊ नये हेच उत्तम. पण, केवळ कायदा करून गप्प न बसता केंद्र सरकारने त्याची व्यापक जनजागृती करावी, जेणेकरून ‘संध्याछाये’तील मंडळींना दिलासा लाभेल.लेखक लोकमत वृत्तसमुहात वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत.