मेळघाटात नुकतेच जे घडले त्यामुळे विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. देशातील पहिल्या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंरक्षित भागात वसलेल्या गावांपैकी आठ आदिवासी गावांचे अकोला जिल्ह्यातील अकोट व तेल्हारा तालुक्यात जंगलाबाहेर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. जंगलाबाहेर पुनर्वसन करण्यात आलेल्या आदिवासी कुटुंबांना शासनातर्फे प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्यात आले होते आणि त्यापैकी काही रक्कम पुनर्वसित गावांमधील सुविधांसाठी कापून घेण्यात आली होती; मात्र पुनर्वसित गावांमध्ये सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप करीत, गत काही काळापासून आदिवासी त्यांच्या जंगलातील मूळ गावात परतण्याचा हट्ट करीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी जंगलात दाखल झालेल्या आदिवासींना समजविण्यात प्रशासनास यश आले होते; मात्र आठ-दहा दिवसांपूर्वी सुमारे २०० आदिवासी बांधव पुन्हा एकदा जंगलात जाऊन धडकले. मंगळवारी प्रशासनाने त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले असता, आदिवासी आणि वन खात्याचे कर्मचारी व पोलिसांमध्ये सशस्त्र संघर्ष झाला. त्यामध्ये उभय बाजूचे अनेक जण गंभीर जखमी झाले. या प्रकारामुळे सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाचे अपयशच अधोरेखित झाले आहे.भारत हा विकसनशील देश आहे. देशभर अनेक विकास प्रकल्प सुरू असतात. महामार्ग, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, धरणे इत्यादी प्रकल्पांसाठी जमिनी लागतात. त्यामुळे अनेक लोक विस्थापित होतात. शिवाय शेकडो-हजारो वर्षांपासून जंगलांमध्ये वास्तव्य करून असलेल्या आदिवासींना अभयारण्यांच्या बाहेर वसविण्याचा विषयही आहे. पिढ्यानपिढ्यांपासून एकाच जागी वास्तव्य करून असलेल्या लोकांची घरे, उपजीविकेची साधने हिरावून घेऊन त्यांना इतरत्र नव्याने जीवन सुरू करायला सांगणे सोपे असते; मात्र ते प्रत्यक्षात आणताना त्यांना काय वेदना होत असतील, कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत असेल, हे जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे! दुर्दैवाने राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने या विषयाकडे कधी गांभीर्याने बघितलेच नाही. त्यामुळेच वेळोवेळी विस्थापित आणि प्रशासनादरम्यान संघर्ष उफाळत असतात.मेळघाटातील ताज्या संघर्षालाही प्रशासनाच्या बेफिकरीची किनार आहे. आजच्या काळात दहा लाख रुपयांची रक्कम फार मोठी म्हणता येत नाही. तीदेखील आदिवासींना पूर्ण मिळाली नाही. त्यामधून नव्याने वसविण्यात आलेल्या गावात सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी काही रक्कम कापून घेण्यात आली. ज्या आदिवासींनी रोख रकमेऐवजी शेतीचा पर्याय स्वीकारला होता, त्यांना शेतीदेखील मिळालेली नाही, असा आदिवासींचा आरोप आहे. मुळात ज्यांनी तुटपुंज्या पैशात आयुष्य कंठले, ज्यांना वित्त व्यवस्थापन म्हणजे काय, याची अजिबात कल्पनाच नाही त्यांच्या हाती लाखो रुपयांची रक्कम दिल्यास, ते व्यवस्थित गुंतवणूक करून उर्वरित आयुष्याची सोय लावतील, ही अपेक्षा करणेच चुकीचे होते. आदिवासी बांधवांच्या हाती रोख रक्कम देण्याऐवजी त्यांना कायमस्वरुपी नियमित उत्पन्न होईल, अशी व्यवस्था केली असती, तर कदाचित हा प्रसंगच ओढवला नसता.वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्याच्या दहशतीत जीवन कंठणे कुणालाही आवडणार नाही. असे असताना आदिवासी जर नागरी संस्कृतीपासून दूर जंगलात परतण्याचा हट्ट धरत असतील, तर त्यांना पुनर्वसित गावांमध्ये जीवन जगणे किती कठीण झाले असेल, याचा सहज अंदाज बांधता येतो. बरे, आदिवासी प्रथमच जंगलात परतले होते, अशातलाही भाग नाही. त्यांनी यापूर्वीही जंगलाचा मार्ग धरला होता. त्यावेळी त्यांना समजविण्यात प्रशासनाला यश आले होते; कारण आदिवासींना काही आश्वासने देण्यात आली होती. त्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी प्रतीक्षा केल्यानंतरही पदरात काहीच पडले नाही, तेव्हाच आदिवासींनी पुन्हा एकदा जंगलात परतण्याचा निर्णय घेतला असेल. याचाच अर्थ प्रशासनाने केवळ वेळ भागविण्यासाठी आदिवासींना खोटी आश्वासने दिली होती. राज्यकर्त्यांच्या सहमतीशिवाय तर प्रशासनानेही आश्वासने दिली नसतील. मग आता जे काही घडले त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची नव्हे का?कोणत्याही समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, पुन्हा तशी समस्या उद्भवू नये, यासाठी धोरण निश्चित करणे हे राज्यकर्त्यांना, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, ठाऊकच नाही! समस्या उद्भवली की काही तरी थातूरमातूर उपाययोजना करून वेळ मारून नेणे हा स्थायीभाव झाला आहे. राज्यकर्त्यांच्या या धोरण लकव्याचा प्रशासकीय अधिकारी बरोबर लाभ उचलतात. मेळघाटातील संघर्षाच्या निमित्ताने त्याचा पुन्हा एकदा परिचय घडला आहे. अद्यापही मेळघाटातील सर्व आदिवासी गावांच्या पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. आता तरी राज्यकर्ते व प्रशासनाने योग्य तो बोध घ्यावा आणि आदिवासींचे जंगलाबाहेर पुनर्वसन करण्यासाठी ठोस धोरण निश्चित करावे, जेणेकरून भविष्यात असे कटू प्रसंग टाळता येतील.
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com