पवन के. वर्मा
एखादी घटना घडते आणि त्यामागोमाग अनेक घटना उलगडत जातात, ज्याचा अंतर्गत प्रभाव जाणून घेणे आपल्याला शक्य होत नाही. त्या घटनेविषयी अनेक जण तत्काळ प्रतिक्रिया देतात, त्याचे मूल्यमापन करतात. इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरूनही त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. पण त्या घटनेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले जात नाही. त्यात नि:पक्षपातीपणाचा अभाव असतो आणि पूर्वग्रहसुद्धा असतात. दोन घटनांच्या मधल्या काळात त्या घटनांचा आढावा घेणे, आत्मचिंतन करणे यासाठी पुरेसा वेळ नसतो. त्यामुळे महत्त्वाच्या घटनांच्या प्रतिमासुद्धा धूसर होऊ लागतात. त्याबद्दल काढलेले निष्कर्षसुद्धा अपुरे असतात. हरयाणा आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत झालेल्या निवडणुका, त्या निवडणुकांचे निकाल आणि त्या निकालानंतर उद्भवलेली परिस्थिती यासंदर्भात वरील विवेचन करण्यात आले आहे. या निवडणुकांचे निकाल घोषित होताच त्याआधारे काहींनी भाजपचे मृत्युलेखसुद्धा लिहून टाकले! तर काहींनी भाजपचा वरचश्मा अद्याप कायम असल्याचा शंखनाद केला. या दोन्ही तºहेच्या प्रतिक्रिया वस्तुस्थितीला धरून नव्हत्या, असे माझे मत आहे. सत्य हे या दोन्ही तºहेच्या प्रतिक्रियांच्या अधेमधे कुठे तरी होते, त्यातून सर्वच राजकीय पक्षांसमोर आव्हाने उभी झाली आहेत, हे मात्र नक्की.
या दोन राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालांनी भाजपच्या चढत्या कमानीला कुठेही धक्का लागलेला नाही. दोन्ही राज्यांत भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. महाराष्ट्रात त्याचे विजयाचे प्रमाण अधिक आहे. गतवेळेपेक्षा यंदा त्या पक्षाने कमी जागा लढवून १०५ जागा पदरात पाडून घेतल्या आहेत. हरयाणातही त्या पक्षाने सत्ताविरोधी मानसिकतेवर मात करून सर्वात मोठा पक्ष होणे साध्य केले आहे. लोकमताचा विचार करता, तो पक्ष अद्यापही लोकांची पहिली पसंती ठरत आहे. तेव्हा भाजपची कामगिरी निराशाजनक म्हणता येणार नाही. पण तो अपेक्षेइतकी चांगली कामगिरी करू शकला नाही, हेही वास्तव आहे. हरयाणात तो पक्ष एकहाती सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करीत होता. ‘अबकी बार पचहत्तर पार’ (या वेळी ७५ पेक्षा जास्त जागा) ही त्याची घोषणा होती. पण ७५ ऐवजी तो फक्त ४० जागा जिंकू शकला, म्हणजे अर्ध्या जागाही त्याला जिंकता आल्या नाहीत. महाराष्ट्रातही भाजप-सेना मिळून २०० जागांची मर्यादा ओलांडतील, अशी त्यांना आशा होती. पण प्रत्यक्षात दोघे मिळून कशाबशा १६० जागा ते जिंकू शकले. या राज्यात एकहाती सत्ता स्थापन करता येईल, या आशा एक्झिट पोलनेदेखील प्रज्वलित केल्या होत्या. पण फक्त अॅक्सिस याच संस्थेचे अंदाज वस्तुस्थितीच्या जवळपास होते!एकूणच निवडणुकीचे निकाल भाजपसाठी पूर्णत: वाईट नव्हते, पण ते चांगलेही नव्हते! भाजपच्या हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रवादाच्या भूमिकेला अपेक्षेप्रमाणे यश लाभले नाही. कलम ३७० रद्द करणे ही आपली सर्वात मोठी कामगिरी आहे, असा त्या पक्षाने गवगवा केला. पण मतदारांनी त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. त्यांच्या दृष्टीने स्थानिक प्रश्न अधिक महत्त्वाचे होते. याशिवाय आर्थिक मंदी, वाढती बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा या विषयाकडे मतदारांनी अधिक लक्ष दिले. मतदारांच्या या बदलत्या भूमिकेकडे भाजपने लक्ष देण्याची गरज आहे.
या निकालापासून विरोधकांनाही बोध मिळाला. बॉक्सरने एक हात पाठीशी बांधून रिंगणात उतरावे तसे विरोधी पक्ष निवडणुकींना सामोरे गेले. त्यांच्याजवळ कोणतेही नियोजन नव्हते. पराभूत मनोवृत्ती घेऊनच ते निवडणूक लढले. त्याला अपवाद होता तो शरद पवार यांचा. ८० वर्षांचे वय असताना ते मैदानात हिरिरीने उतरले आणि त्यांनी चांगली झुंज दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्यांच्या पक्षाला अपेक्षेपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. विरोधक विखुरलेले आणि प्रभावहीन असतानासुद्धा भाजपची ही अवस्था झाली, तर ते जर संघटित असते तर भाजपची स्थिती काय झाली असती, याची कल्पनाच केलेली बरी. तेव्हा हे विरोधकांसमोर आव्हान आहे. भाजपची भूमिका प्रतिक्रियावादी, विस्कळीत, तत्त्वशून्य अशीच होती. त्यामुळे निवडणूक निकालाने त्या पक्षाने जागे व्हायला हवे, तर काँग्रेसवर अधिक जबाबदारी आली आहे. त्या पक्षाने लढाऊ बाणा स्वीकारून भाजपला आव्हान दिले पाहिजे. आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला एकजूट करू शकणाºया विरोधी पक्षाची देशाला गरज आहे, अन्यथा अपघाताने का होईना भाजप हा आपल्या संघटनात्मक कौशल्याच्या बळावर आगेकूच करीतच राहील.