‘पाचशे’चे विमान ‘सोळाशे’त!

फ्रान्सच्या सरकारला एक गुळमुुळीत व अनाकलनीय खुलासा करायला लावून मोदी सरकारने आपली अब्रू झाकली असली तरी हा प्रकार व व्यवहार साधा झाला नाही हे उघड झाले आहे

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने फ्रान्सच्या ज्या राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी प्रत्येकी ५०० कोटी रु. या दराने करण्याचा करार केला तेच विमान आताचे मोदी सरकार १६०० कोटी रु. दराने घेणार असेल व त्यासंबंधीची आकडेवारी संसदेला सांगायला नकार देत असेल तर ती केवळ लबाडी नसून देशाची अक्षम्य अशी फसवणूक आहे. ती करताना ‘अशा व्यवहारासंबंधी गुप्तता राखण्याचा करार भारत व फ्रान्समध्ये झाला असल्याचा’ खुलासा संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागाहून केला. मात्र असे करार त्यातील लबाडी लपविण्यासाठी केले जात असतील तर ते उघड झाले पाहिजेत व त्याची गंभीर व सखोल चौकशीही झाली पाहिजे. प्रत्यक्षात ‘असा करार झालाच नाही’ अशी माहिती फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी बोलताना त्यांना दिली व तसे त्यांनी लोकसभेत सांगितले आहे. मागाहून फ्रान्सच्या सरकारला एक गुळमुुळीत व अनाकलनीय खुलासा करायला लावून मोदी सरकारने आपली अब्रू झाकली असली तरी हा प्रकार व व्यवहार साधा झाला नाही हे उघड झाले आहे. वस्तूंच्या किमती वाढतात व बाजार दरदिवशी तेज होतो हे खरे असले तरी मनमोहनसिंगांच्या काळातले ५०० कोटी रु.चे विमान मोदींच्या काळात १६०० कोटींचे होईल ही शक्यताच वास्तवात कमी आहे. त्यामुळे असा करार या सरकारने केला असेल आणि तो ‘गुप्त’ म्हणून झाकून ठेवला जात असेल तर त्यात अपराधाखेरीज दुसरे काहीही दडले नाही असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल. ज्या बोफोर्स तोफांच्या सौद्यात अवघ्या ६७ कोटींचा घोटाळा झाला म्हणून राजीव गांधी व त्यांच्या सरकारला पायउतार करीपर्यंत बदनाम करण्यात आले त्या तुलनेत राफेल घोटाळा अनेक पटींनी मोठा व ताजा आहे. शिवाय तो स्वत:ला फार स्वच्छ समजणाऱ्या आताच्या सरकारने केला आहे. सरकारचा व्यवहार स्वच्छ असेल तर तो उघड का होत नाही हा प्रश्नही त्यातून पुढे येणारा आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन हे मोदींशी बोलताना एक आकडा सांगतील आणि राहुल गांधींना दुसरा आकडा सांगतील याची शक्यता कमी आहे. ती तशी असेल तर स्वत: मॅक्रॉनही यात दोषी ठरतील. फ्रान्ससारखा जागरुक व सावध लोकशाही देश तसा अध्यक्ष चालवूनही घेणार नाही. भारतात मात्र असे सारे चालते. सरकारकडून दरदिवशी एक नवी आकडेवारी जाहीर होते. देशातली माध्यमे तिच्या बातम्या बनवितात. मात्र त्यातले खरेखोटेपण तपासण्याची तसदी कुणी घेताना दिसत नाही. प्रश्न केवळ राफेल विमानाच्या खरेदीविषयी झालेल्या सौद्याचा नाही. तो देशाच्या संरक्षणाशी संबंध असणारा आहे. अशा प्रश्नाबाबत सरकारला फार स्पष्ट राहणे व त्याविषयी संसदेला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. गुप्ततेविषयीचे करार याआधी कुणी केले असतील तर ते लोकशाहीविरोधी म्हणून रद्दही झाले पाहिजेत. त्यातून राहुल गांधींसारखे जबाबदार नेते प्रत्यक्ष फ्रान्सच्या अध्यक्षांचा हवाला देऊन असा करार झालाच नसल्याचे सांगत असतील तर तो या सबंध प्रकरणात झालेल्या वा होत असलेल्या लबाडीवर पांघरुण घालण्याचा प्रकार आहे असेच म्हटले पाहिजे. त्यातून आपले सरकार चालविणारे उठसूठ प्रभू रामचंद्र, हिंदू धर्म, गाई, मंदिरे आणि गंगा अशी पवित्र नावे लोकांच्या कानावर आदळत असतील तर त्याविषयीची शंका घेणे हेच मग काही सज्जनांना पाप वाटू लागते. या स्थितीत ५०० कोटींचे विमान १६०० कोटींचे कसे झाले हा प्रश्न मग कुणी विचारायचा? ज्या संसदेला सरकारला धारेवर धरता येते तिलाच ‘गुप्तते’ची गोष्ट ऐकविली जात असेल तर माध्यमे काय करणार आणि लोक तरी तशी विचारणा कुणाकडे करणार? तात्पर्य ‘आम्ही करार करू, त्यात किमती वाढवून घेऊ आणि गुप्ततेचे नाव सांगून त्याविषयी तुम्हाला काही सांगणार नाही’ हा प्रकार साध्या लबाडीचाही नाही. तो गुन्हेगार प्रवृत्तीचा आहे. त्याविषयी सरकारचा पिच्छा पुरविणे हे विरोधी पक्ष, संसद, माध्यमे व देश या साºयांचेच उत्तरदायित्व आहे. विरोधी पक्षांनी त्यासाठी संसदेत आणलेला सरकारविरोधी हक्कभंगाचा प्रस्ताव त्याचमुळे रास्त आहे आणि त्याचा पाठपुरावा अखेरपर्यंत होणे गरजेचे आहे.