शेतकरी, कामगार, असंघटित श्रमिकांचे वर्ग, छोटे व्यापारी, बेरोजगार आणि घरगडी या वर्गांचे नशीब कसेही असले तरी मध्यम, उच्च मध्यम, सुरक्षित व निश्चित उत्पन्न मिळणाºया सरकारी अधिकाºयांचे, सेवकांचे व शिक्षक-प्राध्यापकांचे नशीब चांगले फळफळले आहे. निवडणुका समोर असल्याने मोदींचे सरकार लोकांवर आश्वासनांची खैरात करीत आहे. या खैरातींचा एक हेतू सरकारचे अपयश, राफेल घोटाळा व अन्य चुकांकडून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविणे हादेखील आहे. त्यातून शिक्षित व सुशिक्षितांचे वर्ग हे बोलघेवड्यांचेही वर्ग आहेत.
त्यांची चर्चा बहुधा सरकारविरोधी असते. त्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी मोदी सरकारने त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर (म्हणजे जनतेच्या खिशावर) हजारो कोटींचा जो भार पडणार आहे त्याची चिंता आपण करण्याचे कारण नाही. कारण अशा वाढीची देशाला कधीचीच सवय झाली आहे. प्रश्न ज्यांना काही मिळाले नाही त्यांचा आणि या वाढत्या खर्चाची वसुली व्हावी म्हणून त्यांच्या डोक्यावर येणाºया भाववाढीच्या भाराचा आहे. केंद्र सरकारने एखादा वेतन आयोग आणि त्याचे फायदे द्यायचे ठरविले की विविध राज्यांतील सरकारी कर्मचारी, संघटित वर्ग तोच लाभ मिळावा म्हणून मागणी करतात. दबाव आणतात. तो वर्ग संघटित असतो. तो सरकारची कोंडी करतो. म्हणून त्याला हे सारे फायदे दिले जातात. पण सरकारच्या खणखणणाºया किंवा खडखडाट असलेल्या तिजोरीवर त्याचा जो भार पडतो तो करवाढीसारख्या माध्यमातून वसूल केला जातो आणि जो या पगारवाढीचा लाभार्थी नाही, असा वर्गही या करवाढीच्या बोजाखाली भरडला जातो. मात्र ही माणसे कुरबुरीपलीकडे काही करीत नाहीत. त्यातही गरिबांत जाती-पातीचे हेवेदावे एवढे असतात की आपण आर्थिक पातळीवर कुठे राहिलो याची खंत त्यांना जाणवतच नाही. असो. सातव्या आयोगाच्या प्राप्तीमुळे ज्यांचे वेतन, भत्ते व सवलती वाढल्या त्या सर्व नशिबवंतांचे आपण मन:पूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे. आपल्याला जे मिळाले नाही ते इतरांना मिळते याचा आनंद वाटणे यात एक आध्यात्मिक सुख आहे. ते अनुभवण्याची जी संधी सरकारने आपल्याला दिली आहे त्याबद्दल सरकारचेही अभिनंदन. या निर्णयामुळे अनेक दुष्ट चर्चा थांबतील. राफेलच्या विषयाकडे कदाचित या लाभार्थींचे दुर्लक्ष होईल. कदाचित अगुस्ता वेस्टलॅन्डही विस्मरणात जाईल. काँग्रेसचे ताजे विजय शिळे होतील आणि मोदींचा पडलेला चेहरा उजळेल. भाजपावाल्यांची निवडणुकीची भीती कमी होईल आणि मध्यमवर्गातला मोठा गट सरकारबाबत पुन्हा एकदा अनुकूल विचार करू लागेल.
तशीही सातव्या आयोगाची मागणी लांबणीवर पडली होती, देशाची अर्थव्यवस्था दुरुस्त करण्यामागे लागलेले सरकार तो भार घ्यायला तयार नव्हते. त्यामुळे अनेकांच्या गृहयोजना रेंगाळल्या होत्या. मध्यम व सुशिक्षितांचे वर्ग मजबूत, फार बोलके असतात. माध्यमांतही त्यांचा मोठा वावर असतो. त्यांना शांत करणे राजकीयदृष्ट्या आवश्यक असते. सरकारने ते आता केले आहे. प्रश्न आहे तो, समाजातील वंचितांच्या व असुरक्षितांच्या वर्गांनाही असे लाभ मिळवून देण्याचे शहाणपण या सरकारला कधी सुचते हा आहे. ज्यांच्या संघटना नाहीत, ज्यांना नेते नाहीत किंवा ज्यांचे पक्ष नाहीत, त्यांचा हा प्रश्न आहे. त्यांची दु:खे चव्हाट्यावरही येत नाहीत. असली तरी एकट्या-दुकट्याने केलेल्या आत्महत्यांमुळे ती येतात व दुर्लक्षिली जातात. बोलघेवड्या मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाºया भाजपावाल्यांना त्यांच्याशी फारसे घेणे-देणे नसते. ज्या वर्गांना गेल्या ६० वर्षांत कुणी न्याय दिला नाही, त्यांच्यासाठी आयोग नाहीत, त्यांना लाभ देणाºया यंत्रणा नाहीत आणि त्यांच्या डोक्यावरील करभार कधी कमीही होत नाही. त्यामुळे सरकारला विनंती ही की, जो विचार सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक व प्राध्यापकांचा केला तोच या गरिबांचाही करा.
कोणताही एक वर्ग सुरक्षित झाल्याने समाज सुरक्षित होत नाही. उलट त्यामुळे येणाºया विषमतेने समाजात दुही व कलह वाढत असतात. गरिबांच्या मनात संताप फुलत राहतो. त्याची जाणीव मध्यमवर्ग ठेवतोच असे नाही. कारण त्यांच्या पाठीशी सरकार उभे असते. गरिबांच्या पाठीशी कुणीही नसतो. कधी तरी आपल्या सरकारांना या गरिबांच्या पाठीशी उभे होण्याची बुद्धी व्हावी एवढेच.