फखरीजादेह यांच्या हत्येच्या परिणामांची आता चिंता

फखरीजादेहच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराण सरकारवर दबाव वाढत आहे. मध्य-पूर्व आशियात तणाव वाढल्यास त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागू शकेल.

जतीन देसाई,  ज्येष्ठ पत्रकार 

इराणचे वरिष्ठ अणुशास्रज्ञ मोहसिन फखरीजादेह यांच्या तेहरानजवळ करण्यात आलेल्या हत्येनंतर मध्य-पूर्व आशियात तणाव निर्माण झाला आहे. या हत्येमागे इस्रायली जासूसी संस्था मोसाद असल्याचा आरोप करून त्याचा बदला घेण्यात येईल, अशा इशारा इराणने दिला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला इराणचे सर्वात शक्तिशाली कमांडर जनरल कासेम सोलेमनी यांना अमेरिकेने इराकच्या बगदादमध्ये एका हल्ल्यात मारले होते. फखरीजादेहच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी इराण सरकारवर दबाव वाढत आहे. २०१८मध्ये एका महत्त्वाच्या बैठकीत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी म्हटलेले होते, ‘हे नाव लक्षात ठेवा, फखरीजादेह’ 

द न्यूयॉर्क टाइम्सने २०१५ मध्ये फखरीजादेहची तुलना अमेरिकन अणुशास्रज्ञ रॉबर्ट ओपनहायमरशी केली होती. जगातला पहिला अणुबॉम्ब विकसित करणाऱ्या (मेनहटन प्रोजेक्ट) ला अलामो लॅबोरेटरीचे ओपनहायमर हे डिरेक्टर होते. यावरून ही फखरीजादेह यांचे महत्त्व लक्षात यावे. त्यांच्या प्रयत्नामुळे इराण अणुबॉम्ब बनवण्याच्या खूप जवळ पोहोचला आहे. गुप्त पद्धतीने अणुबॉम्ब निर्माण करण्याच्या या मोहिमेत फखरीजादेह सर्वात महत्त्वाचे होते. इराणसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या फखरीजादेह यांना प्रचंड सुरक्षा व्यवस्था होती. तरीही झालेल्या या हत्येच्या विरोधात इराणमध्ये साहजिकच संताप निर्माण झाला आहे. इस्रायल आणि अमेरिका मिळून इराणला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप इराणमध्ये करण्यात येतोय. 

अर्थात, फखरीजादेह यांच्या हत्येमुळे अणुबॉम्ब बनविण्याचा कार्यक्रम बंद पडणार नाही. एका टप्प्यावर पोहोचलेला कार्यक्रम एखाद्या व्यक्तीमुळे संपूर्णपणे बंद पडत नसतो. अगदी अलीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या महत्त्वाच्या अणुप्रकल्पावर हल्ला करण्याचा विचार चालवला होता. संरक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी ‘असा हल्ला अमेरिकेने करता कामा नये’, असे ट्रम्प यांना स्पष्ट बजावले. इराणच्या अणुप्रकल्पावर हल्ला केल्यास  युद्धाचा भडका उडेल, असे या अधिकाऱ्यांचे मत होते. ही गोष्ट ट्रम्पच्या निवडणुकीतील पराभवानंतरची आहे. ट्रम्प प्रशासनाने इराणवरील निर्बंध अधिक कडक केल्याने इराणची कोंडी झाली. भारतासारख्या काही देशांनादेखील त्याची झळ बसली. इराणकडून तेल आयात करणे अशक्य झाले. मध्य-पूर्वेचा विचार केल्यास सौदी अरेबिया, बहारीन, संयुक्त अरब अमिरात, सुदान इत्यादी देशांसोबत अमेरिकेची जवळीक आहे. मध्य-पूर्वेत सौदी अरेबिया आणि इराण ही महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे बनली आहेत. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने अमेरिकेने इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरात व बहारीनमध्ये सप्टेंबर महिन्यात अब्राहम करार घडवून आणला. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री माईक पोम्पियो यांनी इस्रायली पंतप्रधान नेतान्याहू आणि सौदी अरेबियाच्या मोहम्मद बिन सलमान या दोघांमध्ये सौदीच्या नियोम शहरात गेल्या महिन्यात गुप्त बैठक घडवून आणली असल्याची चर्चा आहे. इराणचा लेबेनॉन, येमेन, सीरियात प्रभाव आहे. गेल्या वर्षी सौदीच्या दोन तेल प्रकल्पावर येमेनच्या हाउथी बंडखोरांनी द्रोण हल्ला केला होता. हाउथी बंडखोरांना इराणची फूस आहे.

२०१५ मध्ये ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी इराणसोबत अणुकरार केला होता. त्यात अमेरिकाव्यतिरिक्त ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनीपण होते. या करारांतर्गत इराणने आपला अणुकार्यक्रम मर्यादित ठेवण्याचे मान्य केले होते. तसेच निर्बंध हटविण्याच्या बदल्यात ज्या ठिकाणी अणुबॉम्बशी संबंधित कार्यक्रम सुरू असल्याचा संशय आहे त्याची आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना पाहणी करू देण्यास इराणने मान्यता दिली होती. आपला अणुकार्यक्रम शांततेसाठी आहे, असा इराणचा दावा आहे. इराणसोबतच्या अणु करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. आता निवडून आलेल्या जो बायडेन यांनी, ‘आपण इराण अणुकराराच्या दिशेने परत पाऊल टाकू’, असे म्हटले होते; पण आता फखरीजादेहच्या हत्येनंतर त्यांच्यासाठी हे काम निश्चित सोपे नसणार. तरीही फखरीजादेहच्या हत्येनंतर इराणने त्यांच्या नागरी अणुकार्यक्रमाला अधिक गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.