देवीदास तुळजापूरकर, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्पलॉइज फेडरेशन
सरकारतर्फे बँकिंग कायदा अधिनियम २०२१ हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाले, तर सरकारतर्फे अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार आयडीबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण या वर्षात करणे शक्य होईल.” फक्त तीन ते चार बँका सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवण्यात येतील आणि उर्वरित सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्यात येईल”, असे सरकारतर्फे दोन वर्षांपूर्वीच जाहीर करण्यात आले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आकड्यांच्या परिभाषेतील नफ्याबरोबर सामाजिक नफ्यासाठीही काम करतात. जनधन, जीवन सुरक्षा, जीवन विमा, अटल पेन्शन, शेतकरी कल्याण योजना, पीक कर्ज, पीक विमा, बेरोजगारांसाठीची मुद्रा योजना, फेरीवाल्यांसाठीची स्व निधी योजना, कोरोना महामारीच्या काळात छोट्या, मध्यम उद्योग, व्यापार या क्षेत्रांसाठी राबविण्यात आलेली आणीबाणीची मदत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदी सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण केले गेले, तर इतिहासाची चाके उलट्या दिशेने फिरतील. खासगी क्षेत्रातील बँका नफा, फक्त नफा, वाट्टेल ते करून नफा यासाठी काम करतात. या प्रक्रियेत खासगी बँका व्यवहार्यतेच्या नावावर ग्रामीण भागातील शाखा, मागास भागातील शाखा बंद करतील. आर्थिक तसेच सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना बंद करतील. शेतीला देण्यात येणाऱ्या कर्जात कपात केली जाईल. एकूणच सामान्य माणसाला बँकिंग आणि पर्यायाने विकासाच्या वर्तुळाबाहेर फेकले जाईल. २०१७ ते २०२१ या चार वर्षांत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सामीलीकरणाचे धोरण अवलंबिले व या प्रक्रियेत बँकांच्या २४०६ शाखा बंद करण्यात आल्या. यातील ८०७ शाखा ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आहेत. याच काळात खासगी क्षेत्रातील बँकांनी एकूण १०,९८९ नवीन शाखा उघडल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्यापुरते बोलायचे झाले, तर या चार वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ४३४ शाखा बंद केल्या आहेत, तर याच काळात खासगी क्षेत्रातील बँकांनी १०३४ नवीन शाखा महाराष्ट्रात उघडल्या आहेत. तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सरकारला भांडवल उपलब्ध करून द्यावे लागते; या सबबीवर सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करू पाहत आहे; पण वस्तुस्थिती अशी की, या सर्व बँका या काळात कार्यगत नफा कमवत होत्या.
गेल्या १३ वर्षांत या बँकांनी १५.९७ लाख कोटी रुपये कार्यगत नफा कमविला होता. पण थकीत कर्जापोटी करावी लागणारी तरतूद होती १४.४२ लाख कोटी रुपये, ज्यात मोठा वाटा होता मोठ्या उद्योगांचा. २००१ ते २०२१ या वीस वर्षांत बँकांनी या थकीत कर्जातील ९.८८ लाख कोटी रुपये निर्लेखित म्हणजे राईट ऑफ केले आहेत; ज्यात १० % पेक्षा कमी वसुली झालेली आहे . यातील ५ मोठ्या खात्यात बँकांनी ६८,६०७ कोटी रुपये निर्लेखित म्हणजे राईट ऑफ केले आहेत. या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी रामबाण उपाय म्हणून दिवाळखोरी कायदा आला. याअंतर्गत प्रक्रियेत तेरा मोठ्या खात्यात येणे रक्कम होती ४.४६ लाख कोटी रुपये. पण यात वसूल झालेली रक्कम आहे १.६१ लाख कोटी रुपये. यासाठी बँकांना २.८५ लाख कोटी रुपये एवढ्या रकमेवर पाणी सोडावे लागले आहे.
खासगी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतरच भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचा खऱ्याअर्थाने विकास शक्य झाला. १९६९ मध्ये बँकांच्या शाखा होत्या ८,०००; ज्या आज आहेत १,१८,०००! बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे सावकारी नष्ट झाली, शेतीचा विकास शक्य झाला, देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी बनला, रोजगार निर्मिती झाली, बँका खेड्यात, मागास भागात जाऊन पोहोचल्या, अर्थव्यवस्थेला उभारी आली. १८६९ ते २०२० या काळात खासगी क्षेत्रातील २५ बँका दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. त्यांना वाचवले ते सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी. म्हणून बँकिंग तसेच अर्थव्यवस्था स्थिर आहे.
शेतीचा विकास, रोजगार निर्मिती, आर्थिक विषमता, आर्थिक तसेच सामाजिक मागासलेपण हे प्रश्न देशापुढे आहेत. अनेक जनसमूह भूक, गरिबी, दारिद्र्याशी झगडत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण केले, तर बँकिंगमध्ये तसेच अर्थव्यवस्थेत अस्थैर्य निर्माण होईल, सामान्य माणूस बॅंकिंग म्हणजेच पर्यायाने विकासाच्या वर्तुळाबाहेर फेकला जाईल, हे नक्की!