एकत्रित निवडणुका : परिवर्तन प्रक्रियेवरील आघात

प्रौढ व सार्वत्रिक मतदानावर आधारित स्वच्छ, पारदर्शी निवडणुकांतून सरकार घडविणारे व चालविणारे लोकप्रतिनिधी निवडणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा पायाभूत आधार आहे.

प्रा. जे. एफ. पाटील, (प्रचलित व्यवस्थेचे अभ्यासक)
प्रौढ व सार्वत्रिक मतदानावर आधारित स्वच्छ, पारदर्शी निवडणुकांतून सरकार घडविणारे व चालविणारे लोकप्रतिनिधी निवडणे हा लोकशाही व्यवस्थेचा पायाभूत आधार आहे.
विशिष्ट वयाच्या वरील (१८ वर्षे) सर्व स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क हा या लोकशाही निवड पद्धतीचा केंद्रबिंदू आहे. शिक्षण, सत्ता, सामाजिक वैशिष्ट्ये, आदि घटकांचा यात कोणताच संदर्भ नाही. या पद्धतीच्या मतदानातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये वैचारिक पातळीवर एकाच आधारावर एकत्र काम करणाऱ्यांचा पक्ष, संख्यात्मक बहुमताच्या जोरावर एकाच पक्षाचे सरकार बनवेल व तसे न केल्यास विविध राजकीय विचारांचे पक्ष (स्वतंत्र अल्पमतात) आघाडी सरकारची व्यवस्था निर्माण करतील. पण, यातून लोकांचे, लोकांमार्फत व लोकांसाठी काम करणारे लोकशाही सरकार निर्माण होते व काम करू लागते.
भारतात ही लोकशाही व्यवस्था त्रिस्तरीय संघराज्यात्मक आहेत. दिल्लीचे केंद्र सरकार (लोकसभा-राज्यसभा), घटक राज्यांचे सरकार (विधानसभा-विधान परिषद) व नगरपालिका तथा महानगरपालिकांचे नागरी स्थानिक सरकार, तर ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत- जिल्हा परिषद (ग्रामीण) स्थानिक सरकार अशी ही इतिहास व वर्तमान यांची समन्वय करणारी काळजीपूर्वक लोकशाही व्यवस्था आहे. याच्याच जोडीला कारखाने, दूध संस्था, सूत संस्था, पत संस्था, बँक, शिक्षण संस्था, आदी विविध क्षेत्रांत व्यवस्थापन चालविण्यासाठी या ना त्या स्वरूपात निवडणुका घेतल्या जातात.
भारतामध्ये १९५२ ते १९६७ या काळात केंद्र व राज्य पातळीवर एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या जायच्या; परंतु १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अनेक राज्यांत सरकारांना पूर्ण कालावधी सत्ता चालविता आली नाही. कारण त्यांच्यात दुभंगलेली, अनिर्णित सभागृहे तयार झाली होती. त्याच दरम्यान १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी अचानक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. नंतरच्या काळात केंद्र व राज्य पातळीवरच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे-होणे जवळजवळ अशक्य झाले. त्यातूनच लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात पक्षीय-वैचारिक सुसंवाद कमी होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.
पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात अशी भूमिका मांडली. त्यावेळी त्यांनी मुख्यत: निवडणुकीच्या काळात सरकारचे कामकाज ठप्प होते आणि लोकसभा व राज्यसभा यांच्यात सुसंवाद राहत नाही, असे दोन मुद्दे मांडले. यापूर्वीही त्यांनी भाजपा पदाधिकारी व राज्य प्रमुखांच्या सभेत बोलताना अशीच भूमिका मांडली होती. देशाचे माजी उप पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांचीही भूमिका हीच आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेचा कालावधी निश्चित असावा, अशी भूमिका मांडली होती. कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रारी व कायदा आणि न्यायासंबंधी स्थायी समितीनेही हा विषय हाताळला व अहवाल सादर केला होता.
अमेरिकन सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज या संशोधन संस्थेने २०१४ च्या केंद्रीय निवडणुकीचा केलेला एक अभ्यास असे स्पष्ट करतो की, एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या असत्या तर सध्या ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेवर आहे, तिथेही भाजपा सत्तेवर येऊ शकली असती.
लोकसभा व राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची भूमिका मांडताना मुख्यत, निवडणुकांचा अवाढव्य खर्च, आचारसंहितेमुळे सरकारचे ठप्प पडणारे काम, अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यातील अडथळे, निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर पडणारा अतिरिक्त भार असे मुद्दे मांडले जातात. पक्षीय पातळीवर विशिष्ट लाटेचा फायदा घेण्याचा घटकही यात मांडला जातो.
२०१४ मध्ये केंद्राच्या निवडणुकीत भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळूनही देशातील आघाडी सरकारची गरज संपली असे वाटत नाही. आघाडी सरकारची व्यवस्था प्रशासन चालविण्यासाठी प्रतिकूल असते, अशी भूमिका मांडताना अजूनही अनेक राज्यात दुभंगलेली सभागृहे व नाईलाजाने आघाडी सरकार करायला लावणारे मतदान घडतच आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारचे त्रांगडे अजून किती काळ चालू राहणार, हे स्पष्ट होत नाही. खरे तर लहान-लहान राजकीय पक्ष, स्वतंत्र उमेदवार, या गोष्टी एका अर्थाने विविध लहान-मोठ्या सामाजिक गटांच्या वाढत्या प्रमाणात व्यक्त होणाऱ्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा व्यक्त करतात, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका एका अर्थाने लोकमत अजमावण्याचे साधनही मानावे लागेल.
आघाडीचे सरकार हा प्रकार एका अर्थाने व्यावहारिक तडजोड असते. त्यात तत्त्वाचा वा नीतिमत्तेचा घटक असतो, असे मानणे, खुळचटपणाचे ठरेल. एका अर्थाने विधिमंडळाची मुदत पूर्वनिश्चित करणे म्हणजे लोकांच्या निवड स्वातंत्र्यावर अयोग्य मर्यादा घालणे असेच मानले पाहिजे. निवडणूकपूर्व व पश्चात लागू होणारी आचारसंहिता किती ताठर वा लवचिक असावी, याबद्दल सर्व राजकीय पक्ष, प्रमुख नेते व निवडणूक आयोग यांच्यात चर्चा होणे आवश्यक आहे.
पुन्हा-पुन्हा निवडणुका घेणे, खर्च, वेळ, प्रशासनाचा खोळंबा व कर्मचाऱ्यांवर पडणारा भार, विकास कामांच्या कार्यवाहीत विलंब हे सारे गैर असले तरी बदलते लोकमत व्यक्त होण्यासाठी, लोकांचा सरकार घडविण्याचा अधिकार राखण्यासाठी, पारदर्शी लोकशाहीसाठी, सोय आणि गरज यानुसार निवडणुका घेणेच अधिक शहाणपणाचे ठरेल.
राष्ट्रीय स्तर, राज्य पातळी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे विषय वेगवेगळे असतात. एकाच वेळी निवडणुका घेण्याने वास्तवाशी विसंगत प्रचार, प्रभाव निर्माण होऊन विसंगत लोकमत व्यक्त होऊ शकते.
धोरणात्मक निर्णय, कार्यक्रम व त्यांची कार्यवाही सुसंगत होण्यासाठी विधिमंडळाची रचना द्विस्तरीय असणे आवश्यक आहे. लोकसभा तथा विधानसभा शुद्ध राजकीय दबावाच्या तर राज्यसभा व विधान परिषद, अभिनिवेश, आग्रह, हट्ट, संघर्ष यांना सामंजस्याच्या व सर्वंकषतेच्या परिघात आणणाऱ्या व्यवस्था आहेत. यातील राज्यसभा वा विधान परिषदा यांना एकतानतेत आणणे म्हणजे वैचारिक संतुलनाची शक्यता पूर्णत: नाकारणे होय.