सरकार आणि न्यायसंस्थेतील शीतयुद्ध

नरेंंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला सत्तेतील पहिले वर्ष घटनात्मक पेच असणारे आणि राजकीय संघर्षाचे गेले आहे.

केंद्र सरकार आणि भारताचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील शीतयुध्दाचा विचार करता नरेंंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला सत्तेतील पहिले वर्ष घटनात्मक पेच असणारे आणि राजकीय संघर्षाचे गेले आहे. या शीतयुद्धावरील तोडगा आता दृष्टीपथात असला तरी न्यायमंडळाच्या घटनात्मक अधिकाराला आव्हान देण्याचा मोदी सरकारचा विचार अल्पावधीत विस्मृतीत जाणार नाही.
न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्याबाबत ह्यनॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशनह्ण (एनजेएसी) स्थापन करणे म्हणजे गेल्या दोन दशकापासून चालत आलेली ही ह्यन्यायाधिशांकडून नेमण्यात येणारे न्यायाधिशह्ण ही जुनी भारतीय व्यवस्था मोडीत काढण्याच्या दिशेने पडलेले पाउल आहे, असे म्हणता येईल. यासंदर्भातील उभय बाजूने तडजोड दृष्टीपथात आली आहे. राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ नसल्यामुळे यासंदर्भात नियुक्त्यांना आव्हान देण्याबाबतच्या कायद्याची निर्मिती करण्यास सरकारला मर्यादा होती म्हणून राजकीय सत्ता शांत होती.
विद्यमान सरन्यायाधीश दत्तू यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आयोगाची रचना असणारी संकल्पना नाकारली. पंतप्रधानांचे दोन सदस्य आणि लोकसभेतील मोठा विरोधी पक्षाचा नेता यांच्या तीन सदस्य समितीने दोन जाणकार व्यक्तींची निवड करण्याची कल्पना दत्तू यांना पसंत नव्हती, त्यांनी ती फेटाळून लावली. अ‍ॅडव्होकेटस आॅन रेकॉर्ड (एओआर) असोसिएशनने या रचनेला आव्हान दिले. याचे प्रतिनिधित्व नरीमन यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी पाच न्यायाधिशांचे मंडळ नियुक्त केले. सरकारने याला विरोध करत ११ न्यायाधिशांचे मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी केली. या वादात कोणताही तोडगा निघाला नाही. तसेच मंडळाच्या संख्येवरील अवलंबून असलेली सरन्यायाधिशांची नियुक्ती आणि आयोगाच्या रचनेलाही मान्यता मिळाली नाही. अ‍ॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांनी कॉलेजियम व्यवस्था गाडली पाहिजे असे ठामपणे प्रतिपादन केले. अखेर आयोग व्यवस्था हीच गतवर्षीच्या शेवटच्या दिवशी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी कायद्याने मंजूर केली.
खरे म्हणजे, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये सरन्यायाधीशांची भूमिका निर्णायक राहील, अशी व्यवस्था १९९३ मध्ये स्थापन केलेल्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केली. या व्यवस्थेला संयुक्त पुरोगामी आघाडी तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्याही नेत्यांनी विरोध केला होता. परंतु राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मात्र ह्यनॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशनह्ण (एनजेएसी) स्थापन करण्याची तरतूद करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करुन घेतले. त्यानुसार सरन्यायाधिशांनी उच्चाधिकार असलेले तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली. या वियेयकानुसार सरन्यायाधिशांच्या बाजूचे दोन जाणकार नागरिक, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधिश आणि एक कायदा मंत्री अशी रचना करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले होते. सर्व नियुक्त्या, बदल्या, पदोन्नती आणि पदावनतीचे अंतिम अधिकार या उच्चाधिकार समितीला देण्यात आले. परंतु ही रचना तशीच पडून राहिली. दुसऱ्या रचनेनुसार सहा सदस्यांना एकत्रितपणे नकाराधिकार देण्यात आला.
१९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांना समर्पित न्याय्यसंस्था हवी होती. जूनपूर्वी आणीबाणी देशात आणण्याचा त्यांचा विचार होता. अशाप्रकारे सरकार त्यांच्या पध्दतीने न्यायसंस्था अंकित करण्याचा प्रयत्नात होते. नंतरही काही कांही देशांतील न्यायव्यवस्था ही अशाचा भयाच्या पायावर चालली.
मोदी सरकारलाही अशाच प्रकारची न्याय्यव्यवस्था हवी आहे, का असा प्रश्न आहे. नरीमन म्हणतात त्याप्रमाणे हे सारे सुपर इम्पॉर्टंट इव्हेंट आहे. किंवा पक्षात (भाजप) नव्या घडामोडीमुळे नवे काही घडेल. आयोगाच्या रचनेच्या स्थापनेसंदर्भात ८ जून रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीवर साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या सुनावणीवर पाच न्यायाधिशांचे मंडळ आता अंतिम निर्णय देणार आहे. त्यानंतर मोदी सरकारचे खरे स्वरुप उघड होईल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार व ख्यातनाम स्तंभलेखक आहेत.)

नकाराधिकाराचा गैरवापर होऊ शकतो
न्यायमंडळावरील नियुक्त्यांतील पारदर्शकतेसंदर्भात प्रदीर्घ अनुभव असलेले न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती यांनी पहिल्या न्यायालयीन सुनावणीबाबत आपले परखड मत मांडले आहे. ते म्हणाले, की या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान एखाददुसऱ्या वैयक्तिक प्रकरणात काही चुका झाल्याबद्दल गुप्तता आणि खासगीपणा ठेवण्यात आल्या आहेत. दोन किंवा केवळ चारच प्रकरणात असे घडले असेल असेही ते म्हणतात. परंतु सूर्यप्रकाश नेहमीच स्वच्छ राहात नाही. त्यामध्ये धुळीचेही काही कण मिसळलेले असू शकतात. नकाराधिकाराचाही गैरवापर होऊ शकतो.

च्न्यायमंडळावरील नियुक्त्यांबाबत एेंशीच्या पहिल्या सुनावणीवेळी नियुक्त केलेल्या सात न्यायाधिशांच्या मंडळाच्या अधिकाराला केवळ प्रत्युत्तर म्हणून दुसरी सुनावणी झाली. हे आश्चर्यकारक होते. कारण एप्रिल १९७५ मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधी न्यायसंस्थेच्या विरोधात आक्रमक होत्या, आणि त्यांनी जेव्हा १९७५ मध्ये आणीबाणी आणली, त्याच्या तोंडावर ही सुनावणी घेण्यात आली.
च्जेव्हा त्यांना यात अपयश आले तेव्हा त्यांनी भारताचे सरन्यायाधिश म्हणून ए. एन. राय यांची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना नेमले. यापाठोपाठ मूलभूत हक्काबाबत आणीबाणी आणण्याबाबत इंदिरा गांधी जेव्हा साशंक होत्या, तेव्हाही त्यांनी सरळ नव्या सरन्यायाधिशांच्या नेमणुकीला मूकसंमती दिली.

च्हुकूमशाही प्रशासनामुळे न्यायसंस्थांना स्वातंत्र्य मिळण्यात आणीबाणीनंतर एक दशक गेले. १९९७-९८ मधील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधिश एम. एम. पुनच्ची आणि सरकारदरम्यानच्या भांडणात न्यायसंस्थेच्या बाजूने लंबक फिरला. न्यायाधिश पुनच्ची यांनी नियुक्त केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या पाच नावांबाबत सरकारने नमते घेतले.
च्सर्वोच्च न्यायालयाने या वादासंदर्भात दिलेल्या निर्देशानुसार तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी नऊ न्यायाधिशांचे मंडळ स्थापन केले. त्यातून नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी एक छोटासा
बदल करण्यात आला. त्याला कॉलेजियम पध्दती म्हटले गेले.

1993
मध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरीमन यांनी दुसऱ्या सुनावणी दरम्यान अ‍ॅडव्होकेटस आॅन रेकॉर्ड (एओआर) असोसिएशनची बाजू मांडताना न्यायमंडळाच्या नियु्क्ती प्रक्रियेबाबत असमाधान व्यक्त केले.

जिंकलो तरीही तो पराभवच !
च्तसेच आपल्या बांधवांची कडक शब्दात खरडपट्टीही काढली होती. ते म्हणाले, की जरी ते यामध्ये जिंकले तरी माझ्या दृष्टीने तो पराभवच असेल.
च्आणि आता नरीमन पुन्हा एकदा अ‍ॅडव्होकेटस आॅन रेकॉर्डस (एओआर) असोसिएशनच्या बाजूने आयोगाच्या स्थापनेच्या विरोधात ठाम उभे आहेत. या प्रक्रियेला त्यांनी अघटनात्मक असे संबोधले आहे.

सुमित मित्रा