ऊस दराची कोंडी फोडण्यातही युती!

उसाच्या पहिल्या उचलीचा प्रश्न सोडविताना चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सरकारची बाजू सक्रिय सहभाग घेऊन सांभाळली. शिवाय सत्तेत युती असलेल्या स्वाभिमानी या घटक पक्षालाही सांंभाळले. संवादाने प्रश्न सुटू शकतात,
हेच दाखवून दिले.
पश्चिम महाराष्ट्र आणि सीमा भागातील शेतकऱ्यांची पंधरावी ऊस परिषद जयसिंगपूर येथे नुकतीच पार पडली. परिषदेत ऊसाला दर देण्याची मागणी केली जाणार असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या या परिषदेला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी प्रचंड गर्दी केली होती. मराठा क्रांती मोर्चाचा परिणाम परिषदेवर होईल, असा प्रचार सोशल मीडियावर करण्यात येत होता, कारण एकच, संघटनेचे नेते आणि खासदार राजू शेट्टी जैन समाजातून येतात. त्यांनी मराठा क्रांती मोर्चात सक्रिय सहभाग घेतला नाही, असाही आक्षेप घेतला जात होता. मात्र, राजू शेट्टी यांनी दोन वर्षांपूर्वीच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर संसदेच्या व्यासपीठावर प्रश्न उपस्थित करून चर्चा घडवून आणली होती. शिवाय मराठा समाजाच्या दु:खाचे मूळ शेतीविषयी शासनाच्या दुर्लक्षात असल्याची व परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती थांबली असल्याची भूमिका वारंवार मांडली होती.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आता सत्तारूढही झाली असून संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत राज्याचे कृषी राज्यमंत्री आहेत. या आधी ऊस परिषदेत साखर कारखानदारांबरोबरच सत्ताधारी कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत होती. आघाडी सरकारच्या धोरणांमुळेच उसाला अधिकचा दर मिळत नाही, असा प्रचार करण्यात येत होता. आता सरकारमध्येच शेतकरी संघटना असल्याने संघर्षाची वेळ आली तर मार्ग कसा काढला जाणार, याचीही उत्सुकता होती. आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना, आम्ही मधे पडणार नाही, चर्चा करणार नाही, साखर कारखाने शेतकऱ्यांचेच आहेत, तेव्हां त्यांनीच ठरवावे, अशी भूमिका सरकारकडून घेतली जात होती. त्यामुळे वारंवार संघर्षाचे प्रसंग उद्भवले. त्याचवेळी कारखान्यांना गाळप सुरू करायचा असतानाच शेतकरी संघटनेला दर वाढवून घेऊन चळवळीला यश मिळते आहे, हे दाखवून द्यायचे होते. परिणामी, शेतकरी संघटनेची प्रतिमा उंचावत गेली. राजू शेट्टी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमुळे उसाला अधिकाधिक दर मिळू लागला, यावर शेतकऱ्यांचा ठाम विश्वास होता आणि आजही तो आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात बहुसंख्य शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजू शेट्टी यांच्या संघटनेच्या चळवळीला बळ देताना जात-पात पाहिली नाही. त्यांनी खासदारकीची निवडणूक लढविली, तेव्हाही जाती-पाती पलीकडे जाऊन दोनदा त्यांना मोठ्या बहुमताने निवडून दिले.
यंदा परिस्थती थोडी वेगळी होती. स्वाभिमानी सत्ताधारी झाली होती. दराची कोंडी कशी फुटणार, याबाबत जनमानसात उत्सुकता होती. गळीत हंगाम कधी सुरू होणार, पहिली उचल किती मिळणार याचीच चर्चा कोल्हापुरात रंगली होती. ऊस परिषदेत मागणी केली असली तरी प्रतिटन ३२०० रुपये पहिली उचल देणे शक्य नाही, हे सर्वांना माहीत होते. मात्र, गत वर्षी साखरेचे दर पडलेले असताना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर घेण्यात आला. शिवाय तो दर दोन टप्प्यांत देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील सुमारे २८ साखर कारखान्यांना अद्यापही त्यातील १२८ कोटी रुपये द्यायचे आहेत. या पार्श्वभूमीवर रास्त आणि किफायतशीर भावापेक्षा (एफआरपी) किमान २०० ते ३०० रुपये अधिक दर दिला जावा, अशी भूमिका होती.
दराची ही कोंडी फोडण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिवाळीच्या सुटीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. शेतकरी संघटना प्रतिनिधी व साखर कारखान्यांचे प्रमुख यांच्यात चर्चा घडवून आणली. चचअंती तोडगा निघाला. संवादाने प्रश्न सुटू शकतात, हेच दाखवून दिले. ‘एफआरपी’पेक्षा प्रतिटनास १७५ रुपये जादा दर मिळविण्यात यश मिळवून शेतकरी संघटनाही उपकृत झाली. एक प्रकारे सत्ताधारी युतीतील पक्षांनी कोंडी फोडण्यातही युती केली, असे म्हणायला हरकत नाही. गत वर्षीच्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर उसाची उपलब्धता कमी असताना संघर्षाची वेळ येणे योग्य नव्हते. शिवाय गळीत हंगाम लांबणेही साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांसाठी योग्य नव्हते. त्यामुळे खेळीमेळीच्या वातावरणातील ही युती संघर्ष टाळू शकली, हीच जमेची बाजू आहे.
- वसंत भोसले