मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस मास्तरांनी मंत्र्यांचा क्लास घेतला. वागण्याबोलण्यात पार नापास असलेले मंत्री या क्लासपासून काही बोध घेतील आणि स्वत:मध्ये सुधारणा करतील, अशी किमान अपेक्षा आहे. अर्थात एका क्लासमुळे हे नापास मंत्री एकदम मेरिटमध्ये येतील आणि त्यांच्या तोंडून अमृतरूपी शब्द पाझरू लागतील, असे नाही. बोलघेवडेपणाची पुनरावृत्ती झाली नाही तर मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दांच्या माऱ्याचा काही एक फायदा झाला, असे म्हणावे लागेल.
तीन पक्षांचे सरकार असल्याने फडणवीसांचा अंकुश केवळ भाजपच्या मंत्र्यांवर चालतो आणि एकनाथ शिंदे, अजित पवारांचे मंत्री कसेही बेताल राहिले तरी मुख्यमंत्री त्यांचे काहीही करू शकत नाहीत, असे वाटू लागले असतानाच फडणवीस यांनी ‘बेछूट वागायचे, बोलायचे अन् मग आपापल्या नेत्यांच्या मागे लपून आपला बचाव करून घ्यायचा हे चालणार नाही’ हा संदेश कडक शब्दात शिंदे आणि अजित पवारांसमक्षच दिला, हे बरे झाले. ‘मित्रपक्षांची मनमानी हतबल होऊन मी पाहत बसणार नाही’ हेही त्यांनी सूचित केले. सरकार महायुतीचे असले, तरी सरकारचा प्रमुख म्हणून अंतिम जबाबदारी जशी मुख्यमंत्र्यांची असते, तसा अंतिम अधिकारदेखील त्यांचाच असतो. फडणवीस हे सोबतचे दोन पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना घेऊन चालतात. पण जेव्हा सरकारच्या प्रतिमेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा सरकारचे प्रमुख म्हणून त्यांनीच कठोर होणे अपेक्षित असते. महाराष्ट्राने गेली तीन दशके आघाडीधर्म वा युतीधर्माच्या राजकारणाचा पॅटर्न स्वीकारला आहे.
एका पक्षाचे सरकार असले, तर ते एका दिशेने चालते. पण तीन पक्षांच्या तीन तऱ्हा असतात आणि त्यातून विसंवाद, बेशिस्तीला पाय फुटतात. दोन-तीन पक्षांच्या सरकारचे जसे फायदे आहेत तसे तोटेदेखील. महाराष्ट्राने ते इतकी वर्षे अनुभवलेले आहेत. तीन पक्ष सत्तेत असताना कोण्या एका पक्षाचे वा एका नेत्याचे संपूर्ण सरकारवर नियंत्रण नसणे ही सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. मात्र, स्वत:च्याच पक्षाचे १३७ आमदार असताना फडणवीस यांची मांड आता पक्की आहे. मित्रपक्ष काही गडबड करण्याची शक्यता नाही. अशावेळी एकाच नेत्याचे सरकारवर नियंत्रण नसणे आणि त्यातून अनेक गडबडी होत राहणे हा युती/आघाडीच्या सरकारमधला दोष दूर करण्याची गरज आहे. त्याबाबत फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्याकडून अधिक अपेक्षाही आहेत.
सरकारमधल्या मंत्र्यांची गुणवत्ता, कामाची पद्धत, पारदर्शक कारभार, ध्येयधोरणांबाबतचा दृष्टिकोन पक्षनिहाय बदलू नये. तो बदलला तर त्याचे प्रतिबिंब सरकारमध्ये उमटते आणि त्यातून एकाच सरकारच्या तीन तऱ्हा असल्याचे चित्र समोर येते. विकासकामांचे, निधीचे वाटप याबाबत सरकार म्हणून एकत्रित निर्णय होण्याऐवजी तीन पक्ष आपापले राजकीय हिशेब डोळ्यासमोर ठेवून कृती करताना दिसतात. त्यामुळे सरकार एकाच दिशेने जाताना दिसत नाही. हा दोष आधीच्याही सर्वच आघाडी/युती सरकारांमध्ये होता. फडणवीस यांनी हा दोष दूर केला तर त्यात राज्याचे भलेच होईल. त्याला एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचीही काही हरकत असू नये. राज्यमंत्री असलेल्या आपल्या मुलावर बालंट आल्यानंतर ‘आमच्याच मंत्र्यांना कटकारस्थान करून बदनाम केले जात आहे का?’ असा प्रश्न शिंदेसेनेच्या एका माजी मंत्र्याने जाहीरपणे आणि तोही शिंदेंसमक्षच विचारला. शिंदे यांनी त्याला सहमती दर्शविली नाही, पण असहमतीदेखील दर्शविली नाही.
आपापल्या माणसांना सांभाळून घेण्याच्या नादात मित्रपक्षाला संशयाच्या घेऱ्यात उभे केले जात असेल, तर युतीधर्माचे पालन योग्यरितीने केले जाते, असे कसे म्हणायचे? वादग्रस्त मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात घेतलेच कशाला? - हा प्रश्न आहे अन् त्याचे उत्तरही सोपे आहे. या मंत्रिमंडळात भाजपचे मंत्री कोण असावेत, यासाठीच्या निर्णयात फडणवीस यांची मध्यवर्ती भूमिका होती. मात्र, मित्रपक्षांचे मंत्री कोण असावेत, हे ठरविण्याचा अधिकार त्यांना नाही. तेव्हा शिंदे-अजित पवारांनी दिलेल्या मंत्र्यांना ते आहेत तसे स्वीकारायचे, याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्यायही नाही. अशावेळी भाजपच्या मंत्र्यांनी कोणतीही गडबड/बडबड करू नये हे पाहणे आणि मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांवर रिमोट कंट्रोल ठेवणे ही दुहेरी जबाबदारी फडणवीस यांच्यावर येऊन पडते. ती सक्षमपणे निभावण्यास त्यांनी सुरुवात केली असल्याचे स्पष्ट संकेत कालच्या क्लासद्वारे त्यांनी दिले आहेत.