बंद करा ही दुकानदारी

केवळ उद्देश चांगला असून भागत नाही, तर त्याच्या पूर्तीची आकांक्षा गरजेची असते. ती नसेल तर काय होते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रात आदिवासी आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेली आश्रमशाळांची योजना! या शाळांमधील कोवळ्या बालकांच्या मृत्यूमुळे महाराष्ट्राच्या पुढारलेपणाची लक्तरे देशभर टांगली गेली असतानाच, बुलडाणा जिल्ह्यातील पाळा येथील आश्रमशाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनींवरील लंैगिक अत्याचारांच्या प्रकरणामुळे तर राज्य सरकारच्या अब्रूचेच धिंडवडे निघाले आहेत.
राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील मागास जाती-जमातींमधील विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण घेता यावे, या चांगल्या उद्देशाने आश्रमशाळांची योजना अनेक वर्षांपासून राबविली जात आहे. राज्यात सध्या ५४७ शासकीय, तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांना भोजन, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य व इतर सवलती मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. या सुविधांवरील तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनादी खर्चाचा संपूर्ण भार शासन पेलते. पण या अनुदानासाठी मोठ्या प्रमाणात दुकानदारी सुरू असल्यानेच पाळासारखी प्रकरणे समोर येतात.
विद्यार्थ्यांना सकस भोजनासोबत दूध, केळी, अंडी, टूथपेस्ट, हेअर आॅईल, रेनकोट, स्वेटरही पुरविले जात असले तरी ते केवळ कागदोपत्रीच! प्रत्यक्षात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच विद्यार्थ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होतो. बहुतांश विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना सरकार आपल्यासाठी असा काही खर्च करते, याची गंधवार्ताच नसते.
दहा वर्षात केवळ १९ आश्रमशाळांमध्ये तब्बल १०७७ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे विदारक सत्य डॉ. सुभाष साळुंखे समितीने नुकतेच उघडकीस आणले. त्यापैकी काही मृत्यू नैसर्गिक व अपघाती असले तरी, प्रामुख्याने कुपोषण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव या दोन बाबीच कोवळ्या बालकांच्या जीवावर उठल्याचे स्पष्टपणे दिसते. अर्थात अपवाद म्हणून काही आदर्श आश्रमशाळा व निवासी शाळाही सुरू असून त्यातील काही तर अनुदानाविना सुरू आहेत.
शंभरपेक्षा जास्त बेवारस गतिमंद, मूक-बधिर व बहुविकलांग मुलांचे मातापिता झालेल्या शंकरबाबा पापळकरांद्वारे संचलित स्व. अंबादासपंत बालसुधारगृह, बालपणी उकिरड्यावरचं जीणं जगून, आता फासेपारधी समाजातील मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी भीक मागणाऱ्या मतीन भोसलेंची प्रश्नचिन्ह ही निवासी आश्रमशाळा, प्रा. रमेश बुटेरे यांनी अंबरनाथ तालुक्यातील लव्हाळी येथे साकारलेली आदर्श आश्रमशाळा, डॉ. प्रकाश आमटेंद्वारा नक्षलग्रस्त भागात चालविला जात असलेला लोक बिरादरी प्रकल्प आश्रमशाळा यांसारखी निराशेच्या समुद्रातील आशेची बेटं, अजूनही सगळं काही संपलं नसल्याची उमेद देतात इतकंच. त्यामुळे अब्रूचे निघाले तेवढे धिंडवडे पुरे झाले, असे सरकारला वाटत असल्यास अशा अनुदानित आश्रमशाळांची दुकानदारी सरकारने ताबडतोब बंद करायला हवी. पण म्हणून ही योजनाच बंद होता कामा नये. गरज आहे योजनेच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीची! ती कशी करता येईल, याचा आदर्श वस्तुपाठ पापळकर, भोसले, बुटेरे, आमटे यांनी घालून दिला आहे. केवळ स्वपक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांची पोटं भरण्याची सोय लावण्याऐवजी, सेवाभावी वृत्तीच्या धडपड्या तरुणांचा शोध घेऊन त्यांच्या हाती या आश्रमशाळा दिल्यास, सरकारचा पैसा सत्कारणी लागेल व समाजाच्या वंचित घटकांमधील मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकेल.
फडणवीस सरकारने जलसंधारणाच्या क्षेत्रात सुरेश खानापूरकर, पोपटराव पवार, अण्णा हजारे यांनी निर्माण केलेल्या आदर्श प्रणालींचा अंगिकार करून जलयुक्त शिवारसारखी एक आशादायी योजना जन्माला घातली. आश्रमशाळा व निवासी शाळांच्या संदर्भातही सरकार तोच कित्ता गिरवू शकते. तसे झाले तरच या क्षेत्रातही महाराष्ट्र उर्वरित देशासमोर एक आदर्श उभा करू शकेल.
- रवी टाले