चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैनिकांनी ईशान्य लडाखच्या मुखपारी शिखराजवळच्या भारतीय ठाण्याच्या दिशेने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला. चीन सैनिकांच्या हातात धारदार शस्रे असलेली छायाचित्रे हे स्पष्ट सांगत आहेत की, लडाखच्या सीमेवर वारंवार घुसखोरीचा प्रयत्न चालू आहे. भारत-चीनच्या सीमेवर ठिकठिकाणी अशा अश्लाघ्य प्रयत्नांमुळे तणाव आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री मॉस्कोला रवाना होण्यापूर्वी केलेल्या एका निवेदनात उभय राष्ट्रांमध्ये सीमेवरून समस्या निर्माण झाल्याचे स्पष्ट करून हा सीमेचा वाद राजनैतिक पातळीवर सोडविण्यासाठी चर्चेची गरज असल्याचेही म्हटले आहे.
चीनच्या या भ्याड कारवायांना भारतीय जवान वेळोवेळी कडक कारवाईने उत्तर देत आहेत; मात्र मूळ समस्या ही चीनच्या विस्तारवादी धोरणात दडलेली आहे. दक्षिण आशियामध्ये आपली आर्थिक हुकमत निर्माण करण्यासाठी गरीब राष्ट्रांच्या मजबुरीचा लाभ चीन उठवीत आहेत. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान काश्मीर प्रश्नांवर सात दशकांचा वाद आहे. पाकव्याप्त काश्मीरबाबत भारताची भूमिकाही स्पष्ट आहे. शिवाय त्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेलादेखील चीन तेथे विकासाच्या नावाखाली करीत असलेल्या गुंतवणुकीबाबतची पाकिस्तानचीच भूमिका मान्य नाही. झेलम आणि नीलम नद्यांवर होऊ घातलेले प्रकल्पांना जनतेने ठाम विरोध करीत निदर्शने केली आहेत. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आदी राष्ट्रांमध्ये गुंतवणूक करीत चीन आपला विस्तारवादाचा अजेंडा राबवीत आहे.
आफ्रिकन राष्ट्रांमध्ये अनेक पातळीवर चीनने प्रचंड गुंतवणूक करून ठेवली आहे. या सर्व धोरणांना भारताने सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. एवढेच नव्हे, तर भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या माध्यमातून या विस्तारवादास आव्हानही दिले होते. तिबेटचा भाग हा चीनचा असला तरी तिबेटीयन जनतेला स्वातंत्र्य मागण्याचा नैतिक अधिकार असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. भारताच्या या भूमिकेचा चीनला राग असला तरी विस्तारवादी धोरणांमुळे सीमावाद उकरून काढून अशांतता निर्माण करणे म्हणजे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या घेतलेल्या आर्थिक लाभाने गर्विष्ठ होण्यासारखे आहे. आशियाची महासत्ता होण्याच्या नादात चीनला २०५० पर्यंत जगाची महासत्ता होण्याची स्वप्नं पडत आहेत. भारत या मार्गातील अडथळा वाटू लागल्याने सीमावाद निर्माण करून अशांतता पसरविण्यात येत आहे. परवाचा प्रकारही असाच आहे. गेल्या पंचेचाळीस वर्षांच्या कराराचा भंग करीत ईशान्य लडाखमधील रेझांगला भागात भारतीय लष्कराच्या दिशेने हवेत गोळीबार करण्यात आला.
चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता झुओ लिजियान यांनी भारतानेच चिथावणी दिली, हवेत गोळीबार केला, असा कांगावा केला. वास्तविक, भारत आणि चीनदरम्यान लष्करी, राजनैतिक तसेच राजकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. गेल्याच आठवड्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री जनरल वेई फेंग यांची रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये भेट झाली होती. परवाच्या प्रकारापूर्वी गेल्या १५ जून रोजी गलवान खोऱ्यातील हिंसाचार आणि २९-३० आॅगस्ट रोजी पँगाँग सरोवर येथील लष्करी कारवायाबाबत चर्चा सुरू आहे. ती लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर आहे. तरीदेखील सीमेवर घुसखोरीचा प्रयत्न किंवा अशांतता निर्माण होईल, असे प्रकार वारंवार चीनकडून घडत आहेत. आपण म्हणू ती पूर्व दिशा अशा प्रकारचा दर्प त्यांच्या वागणुकीत दिसत आहे.
विस्तारवादाचा अजेंडा लष्करी कारवायांनी काबीज करण्याचा भ्याड प्रकार चीन करीत आहे. भारताने आता अधिकच स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी आहे. चीनच्या आर्थिक पातळीवर ताकदीने होणाºया विस्ताराला आणि हिंसक कारवायांना सर्वच पातळीवर जबर उत्तर देणे आवश्यक आहे. यासाठी चीनच्या ११८ अ‍ॅपवर घातलेली बंदी स्वागतार्ह आहेच; पण सीमेवर विनाकारण अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, हे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे. चिनी वस्तूंच्या भारतात होणाºया आयातीबाबतदेखील अधिक कडक भूमिका घेण्याची गरज आहे.
भारताने आता चीनने घुसखोरी केलेली नाही, अशी बचावात्मक भाषा न करता कडक धोरणाने चीनला भाषा, कृती आणि धोरण बदलण्यास भाग पाडले पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या कुरापतींना दिलेले उत्तराचे स्वागत केले पाहिजे. चीनच्या सैनिकांच्या चिथावणीला जोरदार उत्तर देणे आवश्यक आहे.