चिनी कॉरिडॉर व भारताचे सार्वभौमत्व

चीनला युरोपसह आफ्रिकेशी जोडणाऱ्या बेल्ट अ‍ॅन्ड रोड कॉरिडॉरच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून दूर राहण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किंगडोहच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जाहीर केलेला निर्णय भारताच्या त्याविषयीच्या अगोदरच्या भूमिकेशी सुसंगत व अभिनंदनीय म्हणावा असा आहे. या परिषदेला चीन, पाकिस्तान व भारतासह कझाकिस्तान, किर्घिज गणराज्य, रशिया, ताझिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांचे नेते उपस्थित होते. भारताचा अपवाद वगळता या सर्व देशांनी चीनच्या योजनेला मान्यता दिली. शेकडो अब्ज डॉलर्स खर्च करून तयार होणारा हा कॉरिडॉर चीनला जुन्या व ऐतिहासिक मार्गानी युरोप व आफ्रिकेला जोडणारा आहे. चिनी उत्पादने जलदगतीने युरोपसह आफ्रिकेत नेता यावी हा या योजनेचा मूळ हेतू असला तरी तिचा वापर त्या योजनेत सहभागी होणाºया देशांनाही भविष्यात करता येणार आहे. त्यासाठी त्यांना या योजनेत गुंतवणूकही करावी लागणार आहे. जग जवळ येत असल्यामुळे त्याच्यातील देवाणघेवाणीला अशा योजना उपयोगाच्याही ठरणार आहेत. तरीही तिला भारताचा विरोध असण्याचे कारण या कॉरिडॉरमध्ये भारताच्या भौगोलिक सार्वभौमत्वाचा प्रश्न गुंतला असणे हे आहे. हा कॉरिडॉर पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशातून जाणारा आहे. तो तसा जाण्याने त्या प्रदेशावरचा आपला ऐतिहासिक हक्क भारताला सोडावा लागणार आहे. सारे काश्मीरच भारताचे असल्याची आपली भूमिका असल्याने अशा मार्गाला भारताचा पाठिंबा मिळणे शक्यही नाही. पंतप्रधान मोदींनी अनेक देशांचा राग ओढवून नेमकी हीच भूमिका घेतली आहे. देशांना जोडणाºया महामार्गांचे व कॉरिडॉरांचे आम्ही स्वागत करतो. पण हे मार्ग एखाद्या देशाच्या भौगोलिक सार्वभौमित्वात बाधा आणत असतील तर आम्ही त्यापासून दूर राहतो. चीन व अन्य देशांनी त्यासाठी त्यांच्या भूमिकांचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे असेही या परिषदेत बोलताना मोदींनी म्हटले आहे. चीनचा प्रभाव व त्याची आर्थिक क्षमता यामुळे दबलेल्या या देशांनी त्या योजनेला मान्यता देणाºया सह्या संबंधित करारावर त्यानंतरही करणे ही बाब द. आशियातील भारताचे एकाकीपण सांगणारी असली तरी भारत आपल्या सार्वभौम अधिकारांबाबत व सीमांच्या हक्कांबाबत सावध आहे ही गोष्टही या घटनेने साºयांच्या लक्षात आणून दिली आहे. याच सुमारास शांघाय येथे झालेल्या याच देशांच्या परिषदेत जगाला समुद्री मार्गाने जोडण्याचा चीनचा प्रस्ताव इतरांसोबतच भारतानेही मान्य केला आहे. तात्पर्य जग जोडण्याला व त्यासाठी समुद्री वा भूपृष्ठावरील महामार्ग बांधण्याला आमचा विरोध नाही. पण त्या नावाखाली तुम्ही एखाद्या देशाचा भौगोलिक प्रदेश त्याची मान्यता नसताना ताब्यात घेणार असाल तर आम्ही त्याला विरोध करू अशीही भूमिका आहे व ती साºया भारतीयांना आवडणारीही आहे. या भूमिकेचे काही परिणाम भारताला भोगावे लागतील हे उघड आहे. आताचा भारत-चीन व्यापार भारताच्या दृष्टीने तसाही फायदेशीर नाही. चीनच्या जागतिक निर्यातीत भारतातील निर्यातीची टक्केवारी ३ हून कमी आहे. तरीही भारतीय बाजार चिनी मालाने भरला असल्याची ओरड येथे होत आहे. तो आणखी कमी होणार नाही. मात्र त्यात वाढीची शक्यता धूसर होईल. शिवाय भारताची चीनमध्ये होणारी निर्यातही किरकोळ असल्याने तीही फारशी प्रभावीत होणार नाही. मात्र चीनचा अरुणाचल, सिक्किम व नेपाळच्या सीमेवरील दबाव या काळात वाढला तर त्याचे नवल वाटू देण्याचे कारण नाही. डोकलाममधील खडाखडी सध्या थांबली असली तरी तेथे दोन्ही देशांचे सैन्य समोरासमोर उभे आहे आणि त्यांच्यातली तणातणी कमी होण्याचे लक्षण नाही. आर्थिक कारणासाठी लष्कराचा वापर करणे हा जगाचा ऐतिहासिक अनुभव आहे आणि चीनला जगाची फारशी पर्वा नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सबब, महामार्गावरील बहिष्काराचा अर्थ फार लांबविणे व त्यातून चीनशी तणातणी वाढवून घेण्यात फारसे हंशील नाही. मतभेद आहेत, मात्र त्याही स्थितीत शेजारधर्म, व्यक्तिगत संबंध यात सलोखा राखणे दोघांसाठीही गरजेचे आहे.