- आनंद खर्डेवस्मारक घोषित झाल्यापासून, अनेक वादविवाद निर्माण झाले आहेत. अगदी पर्यावरण समस्येपासून ते थेट स्मारकाची उपयोगिता यापर्यंत अनेक आक्षेप आणि समर्थनार्थ प्रतिवाद झाले आहेत. कोळी बांधवांचा या स्मारकाच्या जागेवरून विरोध आहे. त्यांच्या मते सदर समुद्री प्रदेश हे सागरी जीवांचे प्रजनन क्षेत्र असून, इथे स्मारक उभारणे तारेवरची कसरत ठरणार आहे. शिवाय, त्यांचा मासेमारीचा महसूल बुडणार असल्याने, ते या स्मारकाबद्दल उदासीन आहेत.राज्य सरकारला या सर्वांना सोबत घेऊन स्मारक उभारणे क्रमप्राप्त असून, त्या दिशेने ते पावले उचलतील याबद्दल शंका नाही. शिवस्मारक उभारताना शिवनीतीचा अवलंब होणे अपेक्षित असून, राज्य सरकार हे कामकाज पुढे घेऊन जाईल, अशी खात्री सध्या बाळगण्यास हरकत नाही.छत्रपती शिवरायांनी जेव्हा स्वराज्य उभारणीचा खटाटोप सुरू केला, तेव्हा त्यांनी आधी खेडेबारे येथे वास्तव्य करून, त्यांच्या जहागिरीतील उद्ध्वस्त झालेली गावे पुन्हा वसविण्यास प्रारंभ केला. रयतेच्या अन्न-वस्त्र-निवाऱ्याची व्यवस्था केली. जनमानसाला दरोडेखोर तसेच उपद्रवी कोल्हे यांच्या जाचापासून अभय दिले. कायदा-सुव्यवस्थेची सलाबत बसवली आणि मग स्वराज्याचा मंत्र सांगितला. स्थानिक तरुण आणि कोळी बांधवांना या शिवस्मारकामध्ये कायमस्वरूपी रोजगाराची हमी देणे, हे शिवनीतीला धरून ठरेल. शिवस्मारकामुळे राज्य सरकारला परकीय महसूल तसेच पर्यटनातून स्थानिकांना उपजीविकेची नवीन साधने उपलब्ध होतील, यावर कटाक्ष टाकायला हवा. कोळी बांधवांची उपजीविका बुडणार नाही, याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल.शिवस्मारक हा उपक्रम फार मोठा असून, शिवाजी महाराजांचे जीवनचरित्र दाखवण्यासाठी सभागृह, वस्तुसंग्रहालय आणि इतर गोष्टींचा समावेश असणार आहे. हे करत असतानाच शिवस्मारकाला केंद्रबिंदू ठरवून मुंबईतील किल्ले, लेण्या-गुंफा आणि निसर्ग पर्यटन यांनाही चालना देण्याची सुंदर संधी महाराष्ट्र सरकारला आहे. जोगेश्वरी-महाकालीच्या गुंफा, तसेच बोरीवली राष्ट्रीय उद्यानातील कान्हेरीच्या गुंफा आणि पर्यटन अधोरेखित करून, स्थानिकांसाठी रोजगारनिर्मिती करता येऊ शकते. टूर आॅपरेटर, गाइड्स आणि सुरक्षारक्षक म्हणून अधिकृत परवाने देता येऊ शकतील.रायगड विकास प्राधिकरण स्थापन करून, राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे राजधानी रायगड आणि त्याच्या परिघातील २१ गावांचा विकास करण्याचा आराखडा निर्माण केला आहे, त्याच धर्तीवर मुंबईतील ऐतिहासिक आणि निसर्ग पर्यटनासाठी राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या माध्यमातून तज्ज्ञ मंडळी असलेल्या एका प्राधिकरणाची निर्मिती करता येऊ शकते. मुंबईसोबतच आसपासच्या ठाणे-पालघर जिल्ह्यांतील ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटन यांना चालना मिळू शकते. मुंबई शहरातच काही उत्कृष्ट संग्रहालये आहेत. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय येथे देशी-विदेशी पर्यटकांचा भरणा असतोच, पण भाऊ दाजी लाड संग्रहालयासारखी संग्रहालयेही प्रकाशात येणे गरजेचे आहे.अजून एक रास्त मागणी महाराष्ट्राच्या जनतेची आहे, ती म्हणजे स्मारकावर एवढा खर्च होत असताना महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांचे काय? गडकिल्ले ढासळत असताना एवढा मोठा खर्च होणे रास्त आहे का? राज्य सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे. तर, शिवस्मारक होणे ही राज्याच्या दृष्टीने जागतिक पटलावर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठ्यांचा पराक्रम, आदर्श आणि नीती यांचा ऊहापोह करणारा उपक्रम आहे. तो व्हावा! त्यामुळे महाराजांबद्दल आणि मराठ्यांबद्दल देशात आणि जगभरात पसरलेले गैरसमज दूर होण्यास उपयुक्त होईल, अशी अपेक्षा आहे. पण हे करत असतानाच महाराष्ट्रभर पसरलेले ३५० हून अधिक गडकिल्ले, आरमारी किल्ले आणि सह्याद्रीची निसर्गसंपदा जागतिक पटलावर जाणे गरजेचे आहे. या सर्वांना पूरक असे ऐतिहासिक वाडे, लेण्या, देवस्थाने, जनजीवन आणि ऐतिहासिक वीरगळी, धारातीर्थे यांचादेखील विचार व्हावा, असे मराठी मनास वाटणे स्वाभाविक आहे.गडकिल्ले व इतर ऐतिहासिक वास्तू यांना ‘पांढरा हत्ती’ म्हणजे अवाढव्य खर्च आणि वसूल नसलेली ठिकाणे म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करून, स्थानिक रोजगारनिर्मिती करता येऊ शकते. सध्याची गडकिल्ले तसेच निसर्गभ्रमंती ही अनियंत्रित असून, असंघटित आहे. असे पर्यटन हे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणून स्थानिकांना रोजगार निर्मित करीत असताना सरकारला महसूल व स्थानिक अर्थव्यवस्था सक्षमपणे उभी करण्यास मदतच होईल. गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. शिवस्मारकाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या उदासीन पर्यटनाचा कायापालट होईल, अशी अपेक्षा धरूया. कारण, शिवस्मारक उभे राहत असतानाच शिवनीती रुजणे हे अधिक समर्पक ठरेल.
(लेखक इतिहास अभ्यासक आहेत.)