प्रादेशिक पक्षांपुढे आव्हान

महाराष्ट्र आणि हरियाणातील निवडणुका जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा सुसाट वेगाने पुढे निघाले आहेत

-परंजॉय गुहा ठाकूरथा (राजकीय भाष्यकार)

महाराष्ट्र आणि हरियाणातील निवडणुका जिंकल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा सुसाट वेगाने पुढे निघाले आहेत. आता त्यांचे टार्गेट आहेत प्रादेशिक पक्ष. पाच वर्षांपूर्वी भाजपा काही राज्यांपुरती मर्यादित होती. मोदी आता ती देशभर पसरवूइच्छितात. त्या मार्गात प्रादेशिक पक्ष एक मोठा अडथळा आहेत. त्यामुळेच प्रादेशिक पक्षांचे
पंख छाटण्याच्या मोहिमेवर त्यांची टीम लवकरच कूच
करते आहे. काँग्रेसमुक्त भारताच्या मोदींच्या गर्जना सर्वश्रुत आहेत. त्या मिशनचे पहिले पाऊल म्हणून प्रादेशिक पक्ष मोदींच्या हिटलिस्टवर आले आहेत. राजकीय विरोधकांचे नैतिक बळ खचल्याने मोदी यांचे काम सोपे झाले आहे. काँग्रेस असो की अन्य कोणताही पक्ष, त्वेषाने भाजपावर तुटून पडताना दिसत नाही. लढण्याची इच्छाच विरोधक हरवून बसले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस अजूनही सावरलेली
नाही. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी सभा घेतल्या. पण फायदा झाला नाही. पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात भाजपाची शक्ती मर्यादित होती. आज तो सत्ताधारी बनायला निघाला आहे. देशात सध्या पाच राज्यांमध्ये काँग्रेसची
सत्ता आहे. उत्तर भारतातील उत्तराखंड आणि हिमाचल
प्रदेश या दोन लहान राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. दक्षिणेतील कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांमध्येही काँग्रेस आहे. ईशान्येला केवळ आसाममध्ये काँग्रेसचे राज्य आहे. शंभर वर्षांचा इतिहास असलेल्या काँग्रेसची इतकी दयनीय अवस्था होईल, अशी कल्पना फार कमी लोकांनी
केली असेल. पण आज ते वास्तव आहे. कधी नव्हे
एवढी काँग्रेस आज दुबळी आहे. आणीबाणीनंतरच्या १९७७च्या निवडणुकांमध्येही काँग्रेसची एवढी वाईट अवस्था नव्हती. किमान दक्षिण भारत तरी काँग्रेसच्या हाती उरला होता.
काँग्रेसपुढे आज अस्तित्वाचेच संकट आहे, तर प्रादेशिक पक्षांपुढे भाजपाच्या आक्रमणाचे आव्हान आहे. प्रादेशिक पक्षांना भाजपा संपवू पाहत आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. आपली खरी टक्कर डाव्या कम्युनिस्टांशी नव्हे तर भाजपाशी आहे याची तृणमूल काँग्रेसला चांगलीच कल्पना आहे. पण तृणमूलची अडचण वेगळी आहे. आपले परंपरागत प्रतिस्पर्धी असलेल्या डाव्या पक्षांशी आणि दुबळ्या काँग्रेसशी तृणमूल युती करू शकत नाही. जातीय ध्रुवीकरण झाले तर भाजपाला हवेच आहे.
तामिळनाडूत जयललिता स्वत:च कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. तुरूंगातून नुकत्याच त्या जामिनावर बाहेर आल्या आहेत. त्यामुळे मोदींशी दोन हात करण्याचा विचार करणे सध्यातरी त्यांना शक्य नाही.
उत्तर प्रदेशातील ताज्या पोटनिवडणुकांमध्ये समाजवादी पार्टीने मात्र आश्चर्यकारक धक्का दिला. कारण बहुजन समाज पार्टी मैदानात नव्हती. हे दोघे हाडवैरी आहेत आणि त्यांच्यातले मतभेद संपणार नसल्याची भाजपाला जाणीव आहे. बिहार हे एकमेव असे राज्य आहे की, जिथे भाजपाविरोधी साऱ्या शक्ती एकत्र येऊ शकल्या. साठ आणि सत्तरच्या दशकात सर्व काँग्रेसविरोधी शक्ती एकत्र आल्या होत्या. बिहार तो मार्ग पुन्हा देशाला दाखवू शकेल का? नितीशकुमार आणि लालुप्रसाद यादव यांना एकत्र बसणे शक्य झाले. पण मुलायमसिंग यांना क्षमा करणे मायावती यांना शक्य होईल? मायावती यांच्याविरुद्धही बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण सुरू आहे. अशाच एका प्रकरणात जयललिता यांना तुरूंगाची वारी करून यावे लागले. मायावतीही त्याच चिंतेत असणार!
बहुजन समाज पार्टीपुढे आणखी एक डोकेदुखी आहे. राष्ट्रीय राजकीय पक्ष म्हणून बसपाला मिळालेला दर्जा लवकरच काढून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावरही ही पाळी येऊ शकते. डाव्या पक्षांची चिंता वेगळीच आहे. पुन्हा उठून उभे राहण्याची रणनीती कशी आखावी हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाची आक्रमकता लगेच लक्षात येते. भाजपा आता ‘मोठ्या भावा’ची भूमिका बजावू इच्छितो. यापुढे कुठल्याही प्रादेशिक पक्षाशी युती करायची असेल तर आम्ही सांगू त्या अटींवरच ती होईल असे भाजपाने मागेच स्पष्ट केले आहे. मोदी लाट अजून संपलेली नाही लहानसहान मित्रपक्षांचे लाड भाजपा थांबवू शकते हे वास्तव हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये शिवसेना हाच एक पक्ष वैचारिकदृष्ट्या नेहमीच भाजपाच्या सर्वात जवळचा राहिला आहे. तरीही या वैचारिक मैत्रीला आता बदललेल्या स्थितीचा संदर्भ आहे. हिंदू राष्ट्रवादाचा एक नवा अवतार घेऊन भाजपा उतरू पाहते आहे. हा अवतार आहे विकासाचा. विकासासह हिंदुत्व, या नव्या वैचारिक भूमिकेच्या जोरावर शिवसेना किंवा संघ परिवारातील इतर कडव्या संघटनांकडे दुर्लक्ष करणे भाजपाला शक्य होईल.
येत्या काही वर्षांत राज्यसभेतील भाजपाचे संख्याबळ मोदींना वाढवायचे आहे. त्यामुळे आपली विधेयके मंजूर करवून घेताना त्यांना अडथळा येणार नाही. मोदी आज सर्वशक्तिमान आहेत. नशीबवानही आहेत. त्यांच्या सुदैवाने जागतिक बाजारात कच्च्यातेलाच्या किमती कोसळत असल्याने महागाईला बराच आळा बसला आहे. आर्थिक तूटही नियंत्रणात आली आहे. सरकार तातडीने नव्या नोकऱ्या निर्माण करू शकले नाही आणि मोदींनी नव्याने सुरू केलेल्या आर्थिक विकासाच्या योजना अंशत:च यशस्वी झाल्या, तरीही मोदींची जादू कायम राहील. जनधन योजना, स्वच्छ भारत आणि श्रमेव जयते यांसारख्या कार्यक्रमांनी लोकांच्या जीवनात थोडा फरक आणला तरी मोदींचा अश्वमेध धावत राहील. देशात कितीही गोंधळ सुरू असला, तरी जगात भारताची प्रतिमा उज्ज्वल ठेवण्याकडे मोदी लक्ष ठेवतील. आपण किमान दहा वर्षांसाठी राज्य करायला आलो आहोत असे मोदी आत्मविश्वासाने म्हणतात. आधीच्या सरकारप्रमाणे आपल्या सरकारची प्रतिमा भ्रष्ट, अकार्यक्षम असू नये, यासाठी मोदी कमालीची काळजी घेत आहेत. त्या दिशेने काही कठोर निर्णय येत्या काही दिवसांत घेतले जाण्याची शक्यता आहे. नव उदारवादी आर्थिक धोरणातही मोठ्या सुधारणा केल्या जातील.