- कपिल सिब्बलज्येष्ठ विधिज्ञ आणि राज्यसभा खासदार
सकारात्मक विरोधी पक्ष, जबाबदार सत्ताधारी आणि वाद-संवाद-विसंवादाला संधी देणारी लवचीक, पारदर्शी संसदीय प्रक्रिया ही आपली गरज आहे. आपले पंतप्रधान आधुनिक, पुरोगामी असल्याचा दावा करतात. तसे ते तंत्रस्नेही असल्याचेही दिसते. लोककल्याणासाठी तंत्रज्ञान आवश्यक आहे असे ते सातत्याने म्हणत असतात आणि तरीही संसदीय कामकाजातल्या जुन्यापुराण्या प्रतिगामी प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करायची इच्छा मात्र ते दाखवत नाहीत.
विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ते सातत्याने संसदेबाहेरच्या व्यवस्थेचा वापर करतात. सभागृहातही त्यांचा तोच प्रयत्न असल्याचे दिसते. सरकारच्या कामात आधुनिक प्रणालीचा अवलंब करून आपली राजकीय व्यवस्था सुधारण्याबाबत पंतप्रधान आग्रही असतील तर त्यांनी एक करावे.. आपल्या उदारमतवादी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत ठरतील अशा प्रकारे संसदीय प्रक्रिया सुधारण्याचा आग्रह धरावा. आधुनिकता किंवा डिजिटायझेशनचे स्वागतच आहे; पण त्याचबरोबर सध्या सभागृहात ‘आम्ही ठरवू त्या पद्धतीने’ निर्णय ज्यामुळे घेतले जातात ती प्रक्रिया सुधारण्याचीही तातडीची गरज आहे. विरोधकांना जनतेची गाऱ्हाणी मांडू दिली गेली नाहीत तर लोकशाहीला मुळात अर्थच काय उरला?
सध्याच्या पद्धतीनुसार विरोधकांना जो मुद्दा संसदेत मांडणे गरजेचे वाटते, त्याच्याशी संसदीय कामकाजमंत्री सरळसरळ असहमती दर्शवू शकतात. संसदीय लोकशाहीत सरकारला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे आणि कायद्याचे प्रस्ताव मंजूर करणे अशा बाबतीत विरोधी पक्ष रचनात्मक भूमिका बजावतील, अशी अपेक्षा असते. लोकशाहीचा गाडा चालवण्यासाठी हे मूलभूत तत्त्व फार महत्त्वाचे आहे. असे असेल तर कोणत्या विषयावर, कोणत्या नियमानुसार चर्चा व्हायला हवी, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला का असावा? पण सध्याची संसदीय प्रक्रिया सरकारला हा अधिकार देते. सरकारला अडचणीचे ठरू शकतील, असे प्रश्न, मुद्दे विरोधकांनी मांडले तर ते बाजूला सारणे त्यामुळे सरकारसाठी सहजशक्य बनते, त्यामुळे फक्त गोंधळ होतो, चर्चा होतच नाही.
सभागृहात गोंधळ घालणे हा संसदीय डावपेचाचा भाग असल्याचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातले विरोधी पक्षनेते आणि माझे मित्र दिवंगत अरुण जेटली एकदा म्हणाले होते. आडमुठ्या भाजपमुळे अधिवेशनात काही कामकाजच व्हायचे नाही, असा तो काळ होता आणि त्यावेळच्या सत्तारूढ पक्षानेही ते आपल्या पथ्यावर पाडून घेतले होते. सभागृह चालवण्याची जी मूलभूत लोकशाही प्रक्रिया आहे त्यावरच विद्यमान संसदीय प्रक्रिया आघात करतात. जेव्हा कायद्यात रुपांतरित होणारे महत्त्वाचे प्रस्ताव चर्चेला येतील, संमत होतील तेव्हा विरोधी पक्षांना काय म्हणायचे आहे, हेही ऐकून घेतले जाण्याची संधी त्यांना मिळाली पाहिजे.
भारतात ज्या पद्धतीने विरोधकांना तुच्छ लेखून चिरडले जाते तसे जगात कुठल्याही उदार संसदीय लोकशाहीत होत नसेल. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्षांसाठी संसदेत एक दिवस राखून ठेवला जातो. त्या दिवशी विरोधी पक्षांचे सदस्य त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या विषयावर चर्चा करतात. एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून त्यावर संसदेच्या सभागृहात चर्चा करता येणार नाही, असा नियम आहे. मात्र, न्यायालयीन चौकशी सुरू असतानाच संसदेत बोफोर्सवर चर्चा झाली, तेव्हा नियम आड आला नाही; परंतु पेगासस किंवा झालेच तर राफेल व्यवहाराबाबत मात्र तसे झाले नाही. सत्तारूढ पक्षाने सभागृहात प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे म्हणून चर्चा होऊ दिली नाही.भारताच्या संसदेत विरोधकांना दर आठवड्याचा एक दिवस चर्चेसाठी दिला पाहिजे. त्या दिवशी त्यांना हव्या त्या विषयावर ते सरकारकडून उत्तरे मागू शकतील, अशा प्रकारे प्रक्रियेचे नियम बदलले पाहिजेत. दुसरीकडे प्रस्तावित विधेयकांवरची चर्चा ही प्रचलित संकेतानुसार असेल आणि ती वेळेत पूर्णत्वाला जाईल, ही जबाबदारी विरोधी पक्षांनीही निभावली पाहिजे. अलीकडे कायद्यात रुपांतरित होणारी विधेयके संसदेच्या स्थायी समितीकडे क्वचितच सोपवली जातात, असे दिसते.
दुसरा एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे पंतप्रधानांनी सभागृहात प्रश्नांना उत्तर दिले पाहिजे. आठवड्यातला एक दिवस त्यासाठी राखून ठेवला पाहिजे. इतर लोकशाही देशांमध्ये पंतप्रधान विरोधकांच्या प्रश्नांना थेट सामोरे जातात. त्यांच्यासाठी ते बंधनकारकही असते. अलीकडेच ब्रिटनच्या संसदेत पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांना केवळ विरोधी पक्ष नेत्यांनीच नव्हे तर इतरांनीही विचारलेल्या अडचणीत टाकणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देताना आपण पाहिले आहे. सरकारच्या कारभाराबाबत काही गंभीर आरोप केले गेले असतानाही हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये कोणत्याही खासदाराने कामकाजात अडथळा आणला नाही. दुर्दैवाने भारतीय संसदेत खुलेपणाने प्रश्नोत्तरे करणारी चर्चा संभवत नाही कारण सरकारला विचारायचे प्रश्न आधीच द्यावे लागतात. संसदेची एकूण कार्यपद्धतीच तशी आहे.